- सरकारचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली,
विदेशात जाण्यासाठी Tax clearance certificates कर मंजुरी प्रमाणपत्रे घेणे अनिवार्य करण्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावावर समाज माध्यमांवर संताप व्यक्त करण्यात आल्यानंतर, सरकारने रविवारी स्पष्ट केले की, प्रस्तावित दुरुस्ती सर्वांसाठी नाही. केवळ आर्थिक अनियमिततेचा आरोप असलेल्या किंवा मोठ्या कर थकबाकी असलेल्यांनाच अशी मंजुरी आवश्यक आहे.
Tax clearance certificates अर्थ मंत्रालयाने वित्त विधेयकात काळा पैसा कायदा-2015 चा संदर्भ कायद्याच्या सूचीमध्ये जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीने कर मंजुरी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी त्याते दायित्व पार पाडले पाहिजे, असे म्हटले आहे. प्रस्तावित दुरुस्तीसाठी सर्व रहिवाशांना कर मंजुरी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक नाही, असे मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे. आयकर कायदा-1061 च्चया कलम 230 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला कर मंजुरी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक नाही. काही लोकांना विशिष्ट परिस्थितीत मंजुरी प्रमाणपत्र आवश्यक असेल, त्यांना अशा प्रमाणपत्राची गरज असेल. आयकर विभागाने 2004 च्या अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे की, कर मंजुरी प्रमाणपत्र केवळ काही विशिष्ट परिस्थितीमध्येच भारतात राहणार्या व्यक्तींना प्राप्त करणे असू शकते, असे मंत्रालयाने म्हटले.