वेध
- गिरीश शेरेकर
Water problem : मोठ्या शहरांसह छोट्या शहरांमध्ये पावसाचे पाणी तुंबण्याची समस्या आता विक्राळ रूप धारण करीत आहे. परवा दिल्लीतल्या जुन्या राजेंद्र नगरात झालेली जीवघेणी घटना डोळ्यांसमोर की, यंदाच्या पावसात महाराष्ट्रातल्या पाणी तुंबणार्या शहरांची नावे पटापट तोंडातून बाहेर पडतात. गेल्या काही वर्षांपासून हे सातत्याने होत असून दरवर्षी नव्या शहराची नावे त्यात जोडली जातात. काही ठिकाणी तर जीवघेणे प्रसंग उद्भवले आहेत. त्याचा दोष पावसाला देता येत नाही. कारण, पाऊस आपले काम करतो आहे. फक्त त्याचे वेळापत्रक बिघडले कुठे एकदम जास्त तर कुठे कमी असा असमतोलपणा पावसाचा निश्चित वाढला आहे. पाऊस पूर्वी येतच होता आणि आता पण येतोच. फरक इतकाच आहे की, पूर्वी आलेल्या पाण्याचा व्यवस्थित निचरा व्हायचा; आता ते तुंबून राहते. पाणी तुंबणे ही समस्या वाढत्या शहरीकरणाच्या नियोजनशून्य विकासातून व शहर रचनेचे कमकुवत नियम आणि आहे सातत्याने होणार्या मोडतोडीतून निर्माण झाली आहे. काही ठिकाणी मानवीय तर काही ठिकाणी यंत्रणेतल्या दोषातून हे नियम तुडविले जातात. त्याचे परिणाम राज्यातली अनेक शहरे आता भोगत आहेत.
Water problem : पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी देशात दिल्लीपासून तर गल्लीपर्यंतच्या ज्या काही यंत्रणा आहेत, त्या यंत्रणांचा आपसात नसलेला समन्वय हेदेखील पाणी तुंबण्याच्या समस्येच्या पाठीमागचे महत्त्वाचे आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल इतक्या सुविधा उभ्या करणे हे शासनाचे कामच आहे. हे करत असताना सर्व यंत्रणांना सोबत घेऊन आणि जेथे काम होणार आहे, तेथील व्यवस्था समजून काम केले तर अपवादानेच समस्येचा प्रश्न निर्माण होईल. पण, प्रत्यक्षात तसे अजिबात होत नाही. उदाहरण सांगायचे झाल्यास, शहराच्या मुख्य भागात रस्ता बांधणारी बांधकाम विभाग असेल तर ते आवश्यक विभागांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन काम सुरू करतात. ना-हरकत देणारे विभाग मात्र बांधकामामुळे भविष्यात पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्याची, वीजवाहिन्यांची, सांडपाणी वाहून जाण्यासह अन्य कोणती अडचण निर्माण तर होणार नाही ना, याची कोणतीही खातरजमा न करताच प्रमाणपत्र देऊन मोकळे होतात. नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, अकोला, पुणे, नाशिक, जळगावसह अन्य शहरांमध्ये पाणी तुंबण्याची जी समस्या भेडसावत आहे, ती यातून निर्माण झाली आहे. पहिले नियोजन करायचे नाही आणि संकट उभे राहिले की हातपाय मारायचे, असा हा प्रकार आहे. वेळेवरच्या उपायाने काही होत नाही. जे नुकसान व्हायचे ते होतेच. दरवेळी तसे अनुभव येत आहेत. एक वेळ अशी होती फक्त मुंबईतूनच पाणी तुंबण्याची बातमी यायची. संबंधित यंत्रणांनी सुसूत्रता आणल्याने आता मुंबईपेक्षा इतर शहरातल्याच बातम्या जास्त यायला लागल्या आहेत. भविष्यात त्या आणखी येण्याची शक्यता आहे.
Water problem : विकासाची कामे नागरिकांचे जगणे सुसह्य करण्यापेक्षा ते कठीण करत असेल तर त्या विकासाला शाश्वत विकास म्हणता येत नाही. जनतेला विकासाची कामे दाखवायची म्हणून ती वाटेल तशी करून टाकायची, हा लोकप्रतिनिधींचा सोपा धंदा आहे. पण, जे काम आपल्या पुढाकाराने होत आहे, त्यातून भविष्यात काही अडचणी येणार नाहीत, याची पुरेशी काळजी यंत्रणेशी सल्लामसलत करून घेतलीच जात नाही. करून टाका, पाहून घेऊ आणि पाहण्याची वेळ आली की, हात वर केले जातात. सार्वत्रिक होत असलेल्या पाणी तुंबण्याच्या अभ्यासपूर्ण उपाययोजनांची नितांत गरज आहे. पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्याची कोणत्याच शहरात ठोस व्यवस्था नाही. ज्या काही आहेत त्या कमकुवत ठरल्याचे अनेक शहरांमध्ये नुकतेच दिसले आहे. काही ठिकाणी रस्ते उंच झाले तर घरे, दुकाने खाली गेली. काही ठिकाणी त्याच्या उलट झाले आहे. दोन्ही प्रकारांत नुकसान आहेच. जिवावर बेतेल इतपत ही गंभीर होत आहे. यावरचा पहिला उपाय म्हणजे, आहे त्या शहरांच्या रचनेचा व तेथील पायाभूत सुविधांचा नव्याने अभ्यास करून अडचणी शोधणे! त्या एकवेळा समोर आल्या की उपाययोजना करणे सहज शक्य आहे. काही ठिकाणी तर अगदी छोटे कारण समस्येचे मूळ ठरले आहे. पण, पायाभूत सुविधा उभी करणारी एकही यंत्रणा आपली जबाबदारी बजावत नसल्यानेच या समस्या उद्भवत आहेत. या सर्व यंत्रणांना एका सूत्रात बांधून विकास कामे करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. देशपातळीवर त्याची एक आदर्श कार्यपद्धती विकसित करून त्याच पद्धतीने ते काम व्हायला हवे. धोरण ठरविणार्या राज्यकर्त्यांचे डोळे उघडले तरच काही सकारात्मक परिणाम समोर येण्याची शक्यता आहे.
- ९४२०७२१२२५