मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींसाठी...

(मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना) शिंदे सरकारच्या घोषणेनंतर, ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेंतर्गत, महाराष्ट्र सरकार राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित आणि निराधार महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. मदतीची ही रक्कम लाभार्थी बहिणीच्या बँक खात्यावर पाठवली जाईल. १ जुलै २०२४ एकनाथ शिंदेंच्या महाराष्ट्र शासनाने या अत्यंत उपयुक्तयोजनेचा श्रीगणेशा केला. गेल्या दोन दिवसातच महाराष्ट्रातील भगिनींनी सर्वत्र या योजनेला उत्कृष्ट प्रतिसाद देखील दिलेला पाहायला मिळाला. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कसा अर्ज करायचा? जाणून घेऊ या. महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना देणारी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आहे.

 

 

 

 

 

महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रेसर व पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शाहू महाराज इत्यादी अनेक महापुरुषांनी सामाजिक क्रांतीची सुरुवात केली होती. समाजाच्या मोठ्या दोषाला तसंच सगळ्या प्रकारचा विरोध पत्करून त्यांनी स्त्री शिक्षणाची चळवळ सुरू केली. त्याचेच फळ म्हणून आज सर्व क्षेत्रात महिला आघाडीवर आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तसेच गरीब महिलांना थेट मदत मिळावी व त्यांच्या आरोग्य स्वतंत्र्यासाठी मध्यप्रदेश शासनाच्या, धर्तीवर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये योजना जाहीर केल्याबरोबरच त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. या योजनेचा लाभ राज्यातील लाखो महिलांना निश्चितच मिळणार आहे.

 

 

 

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे, कुटुंबातील बहीणीची भूमिका निर्णायक व मजबूत करण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या नेतृत्वात शासनाने अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी पुरेशी तरतूद केली आहे. ही योजना म्हणजेच महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसनाला चालना देणारी ठरणार असून, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांचे आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणार आहे. राज्यातील लाखो महिलांनी या योजनेचे स्वागत केले असून, अनुदान मिळण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणीसाठी पुढाकार घेतला आहे.

 

 

 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या अंमलबजावणीमागे राज्यातील महिलांमध्ये अ‍ॅनिमियाचे प्रमाण ५० टक्केपेक्षा जास्त असून श्रमबल पाहणीनुसार, पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१० टक्के व महिलांची टक्केवारी २५.७० टक्के इतकी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक आणि आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. महिलांच्या आरोग्य, पोषण आणि त्यांच्या अर्थिक स्वालंबनासाठी बेटी बचाव-बेटी पढाओ, मनोधैर्य योजना, माझी कन्या भाग्यश्री, जिजाऊ वसतिगृह तसेच महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना आहेत. परंतु महिलांचा समसहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमीच आहे. यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वतंत्र्यावर परिणाम होतो.

 

 

या योजनेमुळे कुटुंबातील महिलेची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्याला प्राधान्य मिळणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीला चालना देण्यात येणार आहे. त्यासोबत आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, महिलांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करण्यासोबतच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या, मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थिती सुधारणा करण्यासाठी प्रत्येक पात्र महिलेला १ हजार ५०० रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. ही रक्कम लाभाथ्र्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. योजनेच्या लाभासाठी राज्यात रहिवासी असलेल्या २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील विवाहीत, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना लाभ मिळणार आहे.

 

 

 

या योजनेच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. तसेच, पिवळे व केशरी रेशनकार्ड असल्यास उत्पन्नाच्या दाखल्याची सूट मिळणार आहे. कुटुंबातील दोन पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून या योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. हा अर्ज पोर्टल, मोबाईल अ‍ॅपद्वारे, सेतु सुविधा केंद्राद्वारे केला जाऊ शकतो. जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर या योजनेच्या लाभासाठी लाभाथ्र्यांना आवश्यक सर्व सुविधा मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अर्ज सादर करताना लाभाथ्र्यांनी आर्थिक व्यवहार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, अशा महिलांसाठी अंगणवाडी केंद्रात, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात, ग्रामपंचायत, वॉर्ड, सेतू सुविधा केंद्रात सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

 

 

 

दाखल केलेल्या अर्जासाठी पोचपावती दिली जाणार असून, अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रीया विनामुल्य करण्यात येत असल्यामुळे या योजनेचा लाभ सहज आणि सुलभपणे घेणे शक्य होणार आहे. प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वत:च्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (डिबिटी) सक्षम बँक खात्यात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत १ जुलै २०२४ पासून जमा होणार आहेत. परंतु, या योजनेत सहभागासाठी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज करणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने या अर्थसंकल्पामध्ये विविध घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली असली तरी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भातील शासन निर्णय विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाच काढून या योजनेला प्राधान्यक्रम दिला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीला संपूर्ण राज्यात सुरुवात झाली असून अनुदानासाठी अर्ज भरण्याला सुरुवात झाली आहे.

 

 

 

२०११ च्या जनगणनेच्या तपशीलानुसार, महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११.२४ कोटी आहे. त्यापैकी ५४,१३१,२७७ महिला आहेत. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात झाल्यामुळे राज्यातील लाखो पात्र महिलांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यात मिळणारा प्रतिसाद पाहून, या योजनेतील काही अटी शिथील केल्या आहेत. तसेच, या योजनेमध्ये भ्रष्टाचार होणार नाही याची काळजीसुद्धा घेतली आहे. या योजनेत सुधारणा करताना पात्रतेच्या निकषामध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक होते परंतु, प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्याऐवजी १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्मदाखला यापैकी कोणतेही ओळखपत्र, प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

 

 

योजनेच्या लाभासाठी ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील पुरुषाबरोबर विवाह केल्यास पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. पिवळे व केशरी रेशन कार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जास्तीत जास्त पात्र महिलांपर्यंत ही योजना पोहचून सक्षम महाराष्ट्रातील स्त्रीशक्तीचे हात बळकट करण्याचा या अंमलबजावणीचा उद्देश आहे.