आरमोरी,
Armory Gadchiroli ऑगस्ट-सप्टेंबर2023 या कालावधीत गडचिरोली जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या पिक नुकसानीचे तातडीने अनुदान उपलब्ध करुन द्या, अशी आमदार कृष्णा गजबे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मदत पुनर्वसन मंत्री यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.निवेदनात आमदार गजबे यांनी म्हटले आहे की, गडचिरोली हा आदिवासी, दुर्गम, नक्षलग्रस्त व आकांक्षित जिल्हा असून जिल्ह्यात मोठे उद्योग व्यवसाय नसल्याने नागरीक प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहेत. भरपुर वनसंपदा व डोंगराळ जिल्ह्यातुन वैनगंगा व तीच्या उपनद्या वाहतात. पुर्व विदर्भाचा विचार करता गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होत असते. माहे जुन-जुलै 2023 मध्येही शेतकर्यांचे नुकसान झाले. त्याचे पंचनामे तयार करून नुकसान भरपाई प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणे सुरू असतानाच ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात पाऊस परतत असताना मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. पुन्हा भंडारा जिल्ह्यातील गोसिखुर्द धरणातून अचानक प्रचंड वेगाने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे वैनगंगा व तीच्या उपनद्यांनी रौद्ररूप धारण केल्याने आरमोरी, वडसा तालुक्यासह जिल्ह्यातील नदी काठावरील व लगतच्या शेतातील हाता-तोंडाशी आलेल्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. त्याअनुषंगाने नागपूरचे विभागिय आयुक्त यांनी 26 एप्रिल 2024 रोजी नुकसान भरपाई अहवाल शासनाकडे सादर केला. परंतु मार्च ते जून 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सुरू असल्याने शेतकर्यांना नुकसान भरपाई मिळू शकलेली नाही.
आयुक्तांच्या पत्रकान्वये जिल्ह्यातील एकुण 5557 शेतकर्यांचे 3250.00 हे. आर शेतपिकांचे नुकसान झाले असून त्याकरिता 4,33,43,625 रुपयाचा नुकसान अनुदान प्रस्ताव शासनाकडे सादर केलेला असुन त्यामध्ये आरमोरी व मतदार संघातील आरमोरी व वडसा तालुक्याच्या नदिकाठवरील सर्वाधिक शेतकर्यांचा समावेश आहे. lतत्पूर्वी जुन-जुलै 2023 मध्ये झालेल्या नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी आमदार कृष्णा गजबे यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर मदत व पुनर्वसन विभागाच्या 30 नोव्हेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार महाडीबीटी पोर्टलवरुन शेतकर्यांना मदतीचे वाटप सुरू आहे.Armory Gadchiroli परंतु माहे ऑगस्ट व सप्टेंबर 2023 मध्ये झालेल्या नुकसानीचा प्रस्ताव लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर लगेच राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने बराच कालावधी लोटुनही नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित राहिला. ही गंभीर बाब लक्षात येताच आमदार गजबे यांनी अधिवेशन काळात मदत व पुनर्वसन मंत्री यांनी विधानसभेत उपस्थित झालेल्या शेतकरी नुकसान भरपाईवरील प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थसंकल्पातुन विभागाला निधीची तरतूद होताच 15 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार, असे आश्वासन दिले. त्याअनुषंगाने आमदार गजबे यांनी जिल्ह्यातील शेतकर्यांना प्राधान्याने नुकसान भरपाई देण्याची विनंती केली.