लाडकी बहीण; सावत्र मतदार!

राज्यातील महिलांसाठी Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना सुरू केली. अगदी घरच्या लाडक्या बहिणींना जसा त्रास होऊ नये म्हणून वेळोवेळी भाऊ काळजी घेतो तशी काळजी घेत त्यातील अटी व शर्थी बाजूला करण्यात आल्या. ही योजना तशी आपल्या शेजारच्या मध्यप्रदेशात यशस्वी झाल्यानंतर महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली. ‘चांगले ते घेत जावे’ या उक्तीने या योजनेचे स्वागतही व्हायलाच हवे. मात्र, विरोधकांना ही योजना पचनी पडणे शक्य नव्हते. त्यांनी लाडका भाऊ काढण्याची मागणी केली आणि राजकीय धुरंधर असलेल्या फडणवीसांच्या या सरकारने लाडका भाऊ योजना काढून विरोधकांची तोंडं चूप केली.

 

 

 

विरोधक चूप होतीलही. समाजमाध्यमांवर या योजनेची तेवढीच खिल्लीही उडवली जात आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना आल्याने ‘समजदार को इशारा काफी है’ असे मतदारांचे झाले आहे. काही देशांमध्ये वैद्यकीय आणि शिक्षण या दोन्ही सेवा सरकार राबवते. त्या उलट भारतात या दोन्ही सेवांवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे निर्बंध नसल्याने पैशांची ‘व्हाईट कॉलर’ सुरू आहे. या देशात मोदी यांच्या नेतृत्वातील १० वर्षे, अटलबिहारी वाजपेयी, असे अधलेमधले सरकार सोडले तर जास्तीत जास्त काळ काँग्रेस किंवा काँग्रेसच्या विचारांचे सरकार राहिलेले आहे. याच सरकारने मतांचे राजकारण करण्यासाठी ‘मोफत योजना’ सुरू केल्या. त्या योजना पुढे सुरू ठेवण्याची जबाबदारी पुढच्या सरकारची असते. त्या फुकट्या योजना बंद केल्या ते सरकार गरिबांच्या कसे विरोधी आहे, हे समजावून सांगण्यासाठी अनेक तज्ज्ञ याच समाजात आहेत. त्यामुळे फुकट्या योजनांची या देशात कमतरता नाही. बरं, बरेचदा असे म्हटले जाते की, सरकार राजकारणासाठी म्हणा वा मतांवर डोळा ठेवून या योजनांची अंमलबजावणी करते. तर मग कोरोनानंतर देशात दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना प्रतिव्यक्ती ५ किलो गहू, ३ तांदूळ, १ किलो साखर तर केसरी कार्ड असलेल्यांना ४ किलो तांदूळ आणि १ किलो गहू मोफत दिला जातो. ही योजना केंद्र सरकारच्या वतीने राबविली जाते. याशिवाय घरकूल योजनाही राबविली जात आहे. कुडाच्या, पडक्या घरात राहणार्‍यांना सिमेंटच्या घरात राहण्याचे भाग्य लाभते आहे.

 

 

 

Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana : तरीही चालू अधिवेशनात आमच्या वर्धेच्या खासदारांनी घरकुलाच्या तेवढ्या लाखात घरचे शौचालयही होत नसल्याचा आरोप केला. अशाच अनेक सरकार विरोधी चर्चा होत गेल्याने भाजपा सरकारला लोकसभा निवडणुकीत जागांचा धक्का बसला. केंद्रातील भाजपा सरकारने अनेक योजना गरिबांसाठी राबवल्या तरीही या योजनांचा लाभ घेणार्‍यांनी लाभ देणारे सरकार येण्यासाठी बोटाला शाई लावून घेण्याची कृतज्ञता दाखवली काय? या प्रश्नाचे उत्तर शंभर टक्के राहील. मतदान हा प्रत्येकाचा हक्क आहे हे जेवढे सत्य आहे त्यासोबत आपल्याला ज्याने भरभरून दिले त्याला त्या बदलीत काही तरी देणे ही आपली संस्कृती आहे. परंतु, यावेळी मतदान करताना कृतज्ञतेपेक्षा कृतघ्नांची संख्या जात झाल्याचे दिसून आले. त्याला अनेक कंगोरेही आहेत. पण, सरसकट दिल्या जात असताना मध्यमवर्गीयांचा म्हणजे २५ ते हजार वेतन कमावणार्‍यांचा विचार कोणतेही सरकार करताना दिसत नाही. मोफत देत असताना कररूपाने ते आमच्याच खिशातून काढल्या जात असल्याची सामान्य लोकांची भावना आहे. त्यामुळे राज्यात लाडकी बहीण म्हणा वा लाडका भाऊ या योजनेचा फायदा आगामी विधानसभा निवडणुकीत होऊ शकेल का, याचा विचारही केला जावा. मध्यप्रदेशात कोणी शरद पवार, उद्धव वा संजय राऊत नव्हते. त्यामुळे तिथले राजकारण वेगळे आहे. महाराष्ट्रात तर कट-काटशहाचे राजकारण सुरू आहे. आजच नाही का बाळासाहेबांच्या वारसदारांनी एक तर मी राहील किंवा देवेंद्र फडणवीस राहील, अशी थेट धमकीच दिली. दोन दिवसांपूर्वी राहुल गांधींना संसदेत अभिमन्यू आठवला. त्याआधी संविधान आठवले होते. लोकसभा निवडणुकीत वर्धा जिल्ह्यात महाविकास आघाडीचा छुपा गट आतून ‘प्रबोधन’ मोहीम राबवत होता. इतर मतदार संघातही वेगवेगळ्या नावाने झाले असेल. याची कल्पना कोणालाच नव्हती. लोकसभेचे निकाल जेव्हा लागले तेव्हा सर्व गोष्टी डोळ्यापुढे आल्या. मतदारांना सरकारी योजना कितीही मोफत दिल्या तरी ते आपले होत नाहीत, हे सरकार लक्षात कधी घेईल आणि त्यांना मोफत देत असताना मध्यमवर्गीयांनी कात्री काय म्हणून लावून घ्यावी. तुम्ही लाडकी बहीण आणा की मोफत घरं द्या, मतदार वेळप्रसंगी सावत्र होतात हे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाहून समजून घ्यायला राजकारण्यांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शेतकर्‍यांच्या उत्पादित मालाला रास्त भाव, पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे भाव कमी होणे हेच विजयाचे सूत्र असेल याची खबरदारी घ्यायला हवी; नाही मतदार सावत्रच असतात.