सरकारी गुराखी नेमा, कामधेनू गाईंना वाचवा!
Total Views |
वेध...
save Kamdhenu cows गोरक्षणी स्वरक्षण ऐसे पूर्वजांचे कथन ही या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ग्रामगीतेद्वारा लोकांना पटवून दिली. मात्र प्रत्यक्षात त्यांचे विचार लोकांनी अमलात आणलेच नाही. परिणामी आज गोधन पूर्णत: संकटात सापडले आहे. गाय कामधेनू आहे. तिची उपयोगिता इतर पशुंपेक्षा जास्त आहे. तरीही तिच्यावरच संकट यावे, याचे मूळ कारण शोधायला हवे. माझ्या मते, गेल्या २५ वर्षांत अचानक उद्भवलेला गुराख्यांचा अभाव हे फार मोठे कारण आहे.
फार पूर्वी गावात सकाळ झाल्यावर गाईंना रानात चारा खाण्यासाठी नेणारी व्यवस्था अस्तित्वात होती. गुराखी मंडळी नित्यनेमाने यायचे आणि सर्व गाईंना रानात घेऊन जायचे. आज गुराखी नसल्याने गार्इंना रानात घेऊन कोण जाणार? हा प्रश्न उद्भवताच गोपालकांचा रक्तदाब वाढला. काही लोकांनी खरोखरच प्रामाणिकपणे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला. पण कुणालाही फारसे यश आले नाही. अशा अवस्थेत मरता क्या नहीं करता म्हणून गोपालकांनी आपल्यावरील संकट दूर करण्यासाठी गाईंना शहानिशा न करता कुणालाही विकण्याचा सपाटा लावला. यातूनच गाई थेट कत्तलखान्याकडे गेल्या. आता तर हा मार्ग एवढा प्रशस्त झाला आहे की, बहुतांश गोपालकच स्वत:हून गाई कत्तलीसाठी पाठवीत आहेत. ज्यांनी गाईवर जीवापाड प्रे केले, तिला कामधेनू मानले, तेच तिच्या जीवावर उठले आहेत. save Kamdhenu cows याच परिस्थितीतून मार्गक्रमण करणाऱ्या वर्तमान अवस्थेत सरकारी गुराखी नेमा, कामधेनू गाईंना वाचवा हा मंत्र पुन्हा एकदा चलनात यायलाच हवा. आज गाईंना वाचवले नाही तर उद्या त्या नक्कीच नामशेष होतील. तेव्हा गाईंना केवळ चित्रातच पाहायला मिळेल, अशीच स्थिती उद्भवली आहे. याला अनेक जण अतिशयोक्ती म्हणतील, पण हीच वस्तुस्थिती आहे.
या स्थितीत गाईंना वाचविण्याचे सोडून शंभरीसाठी गोधनाला कत्तलखान्यात पाठविणारे दलाल, पोलिस यंत्रणा, गोपालक, शेतकरी, सामान् नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते केवळ मूकदर्शक बनले आहेत, हेच खेदाने नमूद करावेसे वाटते. पोलिस यंत्रणेने समजा विचार केला तर महाराष्ट्रातून आंध्रप्रदेशात, छत्तीसगड, मध्यप्रदेशात एकाही गाईची तस्करी करता येणार नाही, एवढी शक्ती पोलिसांकडे आहे. पण पोलिस त्या शक्तीचा सदुपयोग न करता दुरुपयोगच करीत आहेत. केवळ पैसा मिळत असल्याने ही संपूर्ण यंत्रणा कत्तलखाना चालविणाèयांच्या दिमतीला उभी झाली आहे. पण हे सर्व चुकीचे आहे. आपणच तारी, आपणची मारी, आपणची या हे तत्त्व पाहता गाईंसाठी आपल्या येथील व्यवस्थाच कर्दनकाळ ठरली आहे. पण एक सांगतो, आजही गाईंना वाचविता येईल. याकरिता थोडा हटके विचार नव्हे प्रयोग करावा लागेल. त्यानुसार सरकारी गुराखी ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणावी लागेल. महाराष्ट्रात २८८१३ ग्रामपंचायती आहेत. save Kamdhenu cows ४४ हजारांपेक्षा जास्त खेडी आहेत. समजा एका ग्रामपंचायतने प्रायोगिक तत्त्वावर एक सरकारी गुराखी नेमला तर तो सहजतेने १०० गाईंना दिवसभर आसपासच्या वनात चारा खाऊ घालण्याचे काम करू शकतो. यापोटी त्या गुराख्याला प्रती गा २०० रुपये ळिाले तर गाईंची देखभाल करणाèयास २० हजार रुपये मिळतील. या कार्यात ग्रामपंचायतने मध्यस्थी करून सरकारी गुराख्यास एक गणवेश आणि वेतन वेळेवर देण्यासाठी सहर्का करावे. ही योजना यशस्वी झाल्यास महाराष्ट्रात २८ लाख ८१ हजार ३०० गाईंचे संगोपन होईल. सुमारे २८ हजार ८१३ युवक-युवतींना सहजतेने गावातच रोजगार मिळेल. सरकारी गुराखी हे पद असल्याने अनेक होतकरू याकरिता पुढे येतील. परिणामी त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या दीड लाख लोकांना आधार मिळेल. गाईंना संख्या का राहिल्यानंतर गोबरगॅस यंत्रणा कार्यान्वित करता येईल. नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तालुक्यात गोबरगॅसचा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. त्या गावातील गावकèयांचा अनुभव पाहता महाराष्ट्रातील ४४ हजार खेड्यात गोबरगॅस यंत्रणा कार्यान्वित केल्यास १००० रुपयांचे गॅस सिलेंडर विकत घेण्याची गरज तेथील गावकèयांना भासणार नाही.
महाराष्ट्रात गोहत्या बंदी कायदा लागू आहे. पण प्रत्यक्षात कत्तलखान्यात सर्वात जास्त गाईंची निर्यात महाराष्ट्रातूनच केली जाते. कारण सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचारी पैशापुढे आंधळे झाले आहेत. त्यांना पृथ्वी सूर्याभोवती नव्हे तर रुपयाच्या नाण्याभोवती फिरत असल्याचेच वाटते. म्हणूनच की का, ते गाईंना कत्तलखान्यात पाठविणाèया टोळीचे सदस्य बनले आहेत. या सक्रिय टोळीला सरकारी गुराखीच रोखू शकतात. तेव्हा शासनाने याही योजनेचा एकदा तरी अभ्यास करून ती प्रत्यक्षात कार्यान्वित करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.
अनिल उमाकांत फेकरीकर
९८८१७१७८५९