केवळ आरोपावर नियमित पद्धतीने अटक केली जाऊ नाही

केवळ आरोप झाल्याने नियमित पद्धतीने अटक केली जाऊ नये. आरोप कितपत खरे आहे, हे पोलिसांनी सर्वप्रथम तपासणे अतिशय महत्त्वाचे आहे, असे स्पष्ट करताना Bombay High Court मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील पत्रकाराला खंडणीच्या प्रकरणात झालेली अटक बेकायदेशीर ठरवली. न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. चांडक यांच्या खंडपीठाने २२ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्णयात अभिजित पडाळे नावाच्या पत्रकाराला २५ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्देश दिला. त्याला तीन दिवस तुरुंगात ठेवून स्वातंत्र्य हिरावण्यात आले. या पत्रकाराला अटक करणार्‍या वाकोला पोलिस ठाण्यातील अधिकार्‍यांची चौकशी सुरू करा, असे न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले.

 

 

 

Bombay High Court : सीआरपीसीच्या कलम ४१ ए प्रमाणे पोलिसांनी नोटीस बजावता अटक केल्याने ही अटक व ताबा बेकायदेशीर घोषित करावा, अशी विनंती पडाळे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केली होती. कलम ४१ अंतर्गत पोलिसांना आरोपीचे बयाण नोंदवून घेण्यासाठी नोटीस पाठवावी लागते आणि अटक आवश्यक असल्याचे पोलिसांचे मत होत नाही, तोपर्यंत त्याला अटक केली जाऊ शकत नाही.

 

 

Bombay High Court : पडाळे यांच्या दाखल गुन्हा शिक्षेस पात्र आहे तसेच त्यात किमान सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते, त्यामुळे कलम ४१ ए अंतर्गत त्यांना नोटीस देणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. पोलिसांनी नोटीस तयार केली होती, पण बजावली नव्हती, याची नोंद न्यायालयाने घेतली. कलम ४१ ए अंतर्गत नोटीसचे अस्तित्व हे याचिकाकर्त्यास अटक गरज नसल्याचे स्पष्ट करणारे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.