निलंबित शिक्षण अधिकार्‍याच्या याचिकेवर हायकोर्टाची सरकारला नोटीस

Badlapur Atrocities Case : बदलापूर शाळेतील दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या शिक्षण याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यास सांगितले. बाळासाहेब रक्षे असे नाव असलेल्या या अधिकार्‍याने त्याच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती मिळावी, अशी विनंती याचिकेतून केली होती. या प्रकरणी मी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे (मॅट) अर्ज दिला आहे. मॅटने मला अंतरिम दिलासा दिलेला नाही. मात्र, तेथील सुनावणी होईपर्यंत निलंबनाची कारवाई रोखण्यात यावी, अशी विनंती रक्षे यांनी केली आहे.

 

 

 

Badlapur Atrocities Case : माझ्यावर निलंबनाची कारवाई झाली असल्याने त्या जागेवर अन्य दुसर्‍या अधिकार्‍याची नियुक्ती केली जाऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयाने अशी कोणतीही नियुक्ती करण्यापासून सरकारला रोखावे, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. मला निलंबित करण्याचा सरकारचा आदेश राजकीयद़ृष्ट्या प्रेरित असून, या प्रकरणी मला बकरा बनविण्यात आले आहे, असा आरोपही रक्षे यांनी केला. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. ए. एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस जारी करून ६ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.