आणखी किती काळ सज्जन निष्क्रियच राहणार?

Kolkata Doctor Case : देशात महिलांवर बलात्कार का होतात, त्यांच्याकडे लक्ष्मीचे रूप म्हणून पाहण्याऐवजी भोगवस्तू म्हणून का पाहिले जाते, या बाबींवर चिंतन होणे आणि या चिंतनातून सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपल्याला समस्येच्या मुळाशी जावे लागेल. जोपर्यंत आम्ही मुळाशी जाणार नाही, कारणंं शोधून उपाय करणार तोपर्यंत हा घटनाक्रम जारीच राहणार आहे. नीतिमूल्ये आणि संस्कार यांची जपणूक करण्याच्या दिशेने पावलं टाकावी लागतील. संस्कार आधी घरात आणि नंतर शाळांत होतात. त्यामुुळे प्रत्येक पालकाने अतिशय जबाबदारीने वागणे, शिक्षकांनी जबाबदारीचे भान ठेवणे आवश्यक ठरते. परंतु, खेदाने असे नमूद करावेसे वाटते की, आज ना आईवडील आपली जबाबदारी गांभीर्याने पार आहेत ना शिक्षक तेवढ्या गांभीर्याने वागत आहेत. अपवाद सोडले तर परिस्थिती नाजूकच आहे. आपला मुलगा चांगल्या शाळेत शिकावा, चांगल्या गुणांनी पास व्हावा, त्याला लठ्ठ पगाराची नोकरी मिळावी, असे प्रत्येक पालकाला वाटते. स्वाभाविक आहे. पण, आपला पाल्य त्यासाठी लायक व्हावा, चांगला नागरिक घडावा, तो देशभक्त व्हावा, त्यासाठी आपणच त्याच्यावर चांगले करावेत, असे पालकांना का वाटत नाही? शिक्षण देणार्‍या शैक्षणिक संस्थांबाबत तर बोलायलाच नको. शिक्षणाचा कसा बाजार मांडलाय हे आपण सगळेच पाहतोय. अशा परिस्थितीत अपेक्षा करायची कुणाकडून? पोलिस अन् प्रशासनही सुस्त आहे अन् बिचारी जनता त्रस्त झाली आहे.

 

 

 

एखादाच दिवस अपवाद असतो. ज्यादिवशी वर्तमानपत्रात महिलांवरील अत्याचाराची बातमी प्रकाशित होत नाही. दिवस असतो, ज्यादिवशी बातम्या देणार्‍या दूरचित्रवाहिनीवर महिलांवरील अत्याचारासंबंधी शब्दही उच्चारला जात नाही. संपूर्ण जगाला सांस्कृतिक ज्ञान देणार्‍या भारतात, ज्या देशात स्त्रीला लक्ष्मी म्हणून पूजले जाते, तेथे दररोज असंख्य महिलांवर अत्याचार होत आहेत, ही भारतीय समाजाला अशोभनीय बाब आहे. देशात सरकार आहे, कायदे आहेत, त्यांची अंमलबजावणी करणारे पोलिस आहेत, शिक्षा न्यायालये आहेत. सगळे काही आहे. पण, यापैकी कुठलीही यंत्रणा संपूर्ण क्षमतेने आणि शंभर टक्के प्रामाणिक राहून काम करते का, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय, ज्या समाजात आपण राहतो, त्या समाजाचा एक घटक या नात्याने आपण आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडतो का, हाही प्रत्येकाच्या आत्मचिंतनाचा विषय असला पाहिजे. आहेच. सरकारची जबाबदारीही आहे. पण, सगळेच विषय सरकारवर ढकलून काही साध्य होईल, अशी आशा करणे, हा आपल्या बाजूने बेजबाबदारपणा ठरणार नाही का?

 

 

महिलांना, मुलींना मारहाण, त्यांची छेडखानी, बलात्कार, त्यांना जाळून मारणे हे वाईटच! त्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्नच नाही. पण, आपल्यापैकी किती लोक महिलांवरील अत्याचाराविरोधात उघडपणे आवाज उठवितात, हा प्रश्न विचारला पाहिजे. सत्य तिथेच दडले आहे. शेजारच्या घरात महिलेवर अत्याचार होत असल्याचे आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतो, अत्याचारपीडित महिलेच्या आर्त किंकाळ्याही ऐकतो. पण, त्याविरुद्ध आवाज उठवत नाही. पोलिसांना कळवत नाही. स्वत:हून तक्रार दाखल करत नाही. आपण जर काहीच करत नाही, तर मग सरकार, पोलिस आणि प्रशासनाच्या नावाने बोंबा ठोकण्याचा आपल्याला तरी आहे काय?

 

 

Kolkata Doctor Case : हे सगळे इथे नमूद करण्याचे कारण? कोलकाता येथील डॉक्टरवर झालेला अत्याचार, त्यानंतर झालेली हत्या, त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये घडलेल्या अत्याचाराच्या घटना, विशेषत: अल्पवयीन मुलींवर झालेले अत्याचार, एका ठिकाणची बलात्कार पीडितेला जाळून मारल्याची दुर्दैवी घटना. या सगळ्या घटना अतिशय दुर्दैवी, मन खिन्न करणार्‍या, समाजमन हादरवणार्‍या आहेत. या तर प्रातिनिधिक आहेत. अशा शेकडो घटना देशाच्या विविध भागात दररोज घडत असतात. मुकाबला करण्याची क्षमता नसलेल्या आमच्या भगिनी, त्यांचे कुटुंबीय मुकाटपणे अत्याचार सहन करीत असतात. झालेल्या अत्याचाराविरुद्ध बोलण्याचीही हिंमत त्यांच्यात नसते आणि पोलिस तक्रार तर फारच दूर. समाजात अब्रू जाईल, लोक काय म्हणतील, या भीतिपोटी असंख्य प्रकरणे समोरच येत आणि त्यामुळे अत्याचार करणार्‍यांना शिक्षाही होत नाही. उलटपक्षी त्यांचे मनोबल वाढते, त्यातून त्यांचे क्रौर्य वाढतच जाते. समाज काय म्हणेल, हा आपल्याला झालेला सगळ्यात मोठा रोग आहे. आपली काही चूक नाही, आपल्यावर अत्याचार झाला आहे, आपण पीडित आहोत, त्यामुळे ‘समाज गेला चुलीत’ असे म्हणत हिमतीने पीडितांनी पुढे आले पाहिजे. समाजानेही सोडून पीडितांची बदनामी न करता त्यांच्या मदतीसाठी आणि गुन्हेगारांच्या निर्दालनासाठी पुढे आले पाहिजे. जिच्यावर अत्याचार झाला आहे, त्या पीडितेचा काय दोष असतो? काहीच नाही. सत्य माहिती असूनही लोक पीडितेवर का म्हणून तुटून पडतात, तिलाच का दोष देतात, तिचे जगणे मुुश्कील का करतात? प्रत्येकाने सखोल चिंतन, आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

 

 

येथील महिला डॉक्टरवर अत्याचार करून नंतर तिची हत्या करण्यात आली. या घटनेची निंदा करावी तेवढी थोडी होती. पश्चिम बंगालसह देशभर आक्रोश होता. आंदोलनं होत होती, निदर्शनं सुरू होती. अत्याचार करणार्‍यांना कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी जोर धरत होती. ममता बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध, त्यांच्या पोलिसांविरुद्ध असंतोष वाढत चालला होता. त्यातच कोर्टाच्या घटनेचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला. आता सीबीआयने आरोपीच्या मुसक्या आवळल्यानंतर अनेक रहस्यमय तथ्ये समोर येत आहेत, जी समाजमन ढवळून टाकणारी आहेत. गतकाळात हैदराबादच्या डॉ. दिशावर झालेला सामूहिक अत्याचार आणि नंतर झालेली हत्या आपण कुणीही विसरलेलो नाही. तिच्यावर अत्याचार करणार्‍या आरोपींना पोलिसांनी जेव्हा प्रत्यक्ष घटनास्थळी नेले, तेव्हा आरोपींनी पळून जाण्याचा केला असता चकमकीत चारही आरोपी ठार झाले. तसेच काहीसे बंगालमध्ये व्हायला हवे होते, अशा प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांमध्ये जनतेतून उमटल्या; याला काय म्हणायचे? पोलिस, प्रशासन, न्यायव्यवस्था यांच्यावरील अविश्वास की आणखी काही? देशाच्या संविधानानुसार जेवढ्या व्यवस्था कार्यरत आहेत, त्या सर्व व्यवस्था आणि यंत्रणांनी स्वत:ची जबाबदारी नेटाने पार पाडली तर महिलांवर होणारा अन्याय दूर करण्यास मदत होईल.

 

 

मागे, उन्नावच्या बलात्कार पीडितेला अत्याचार करणार्‍यांनीच जेलातून जामिनावर बाहेर येताच जाळून मारले, ते आपल्याला स्मरत असेलच. न्याय दूरच, कुटुंबीयांना मारण्याच्या, गंभीर परिणामांच्या धमक्या दिल्या जात होत्या. उन्नावच्या आरोपींनी धमकी खरीही केली. धमक्या जर मिळत होत्या तर पोलिसांनी पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबीयांना संरक्षण का दिले नव्हते? का दखल घेतली नव्हती? शासन-प्रशासन काय झोपेत होते काय? जर पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होणार असेल, आरोपींकडून जिवाला धोका असेल तर अशावेळी पोलिसांनी संबंधितांना संरक्षण देत आरोपींवर जरब बसवायला नको? अनेकदा यापैकी काहीच घडताना दिसत नाही. त्यामुळेच डॉ. दिशाच्या आरोपींच्या तेलंगणा पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरची बातमी अचानक पुढे आली आणि जल्लोष झाला होता. या जल्लोषाचे समर्थन करता येणार नव्हतेच मुळात. असे असले तरी विरोध करणार्‍यांनी विरोधातले मुद्दे स्पष्ट करून सामान्य म्हणवणार्‍या जनतेचे समाधान करायला नको होते? नुसता कायद्याचा किस पाडून काही उपयोग होणार नाही. सामान्य जनतेला न्याय हवा आहे. तो कसा मिळवून द्यायचा हा शासन, प्रशासन, न्यायव्यवस्था यांचा प्रश्न त्याचा विचार सामान्यांनी का म्हणून करायचा? ज्या काही कायदेशीर व्यवस्था आज अस्तित्वात आहेत, त्यांनी आत्मचिंतन करून सामान्यांचे जिणे सुकर करायचे आहे. तसे होणार नसेल तर लोक पोलिसांच्या एन्काऊंटरचे समर्थन करतील, तशा घटना घडल्यावर जल्लोष करतील, पोलिस निष्क्रिय राहिलेत तर स्वत:च कायदा हाती घेत गुंडांचा खात्मा करतील. फार वर्षांपूर्वी नागपूर अक्कू यादव या गुंडाची जमावाने ठेचून हत्या केली होती. ती घटना अजूनही जनतेच्या विस्मरणात गेलेली नाही. तेलंगणा पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरवरही शंका घेतल्या जात होत्या. असे असले तरी त्या एन्काऊंटरमुळे संतप्त समाजमन शांत होण्यास मदत झाली होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

Kolkata Doctor Case : देशात जमावाकडून गुन्हेगारांना ठार मारण्याच्या घटनांचे समर्थन करताच येणार पण, याची दुसरी बाजूही तर तपासली पाहिजे ना? का घडतात अशा घटना? कारण, तपास यंत्रणा, न्यायव्यवस्था, अन्य यंत्रणा यांच्यावरील जनतेचा विश्वास उडत चालला आहे. त्यामुळे सध्या जी ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम’ आहे, ती प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे. तिचा प्रभाव कमी झाला, याचे संकेत काही ताज्या घटनांनी दिले आहेत, हे लक्षात पाहिजे. सामान्य जनतेचा यंत्रणांवरचा विश्वास फक्त आपल्याच देशात कमी होतो आहे असे नाही. गतकाळात चिली या देशामधील हजारो तरुणींनी अनोखे आंदोलन केले. त्याचा व्हिडीओ सगळीकडे व्हायरल झाला होता. चिलीच्या राजधानीचे शहर असलेल्या सँटियागो शहरात दहा हजारांपेक्षा जास्त तरुणी एकत्र आल्या आणि त्यांनी काळे कपडे परिधान करत अत्याचाराच्या घटनांचा निषेध नुसता निषेधच नोंदविला नाही, तर ‘द रेपिस्ट इज यू’ असे एक गाणेही तयार केले होते. हे गाणेही सर्वत्र ऐकले गेले. ते अन्य भाषेत असल्यामुळे व्हिडीओत त्याचा इंग्रजी अनुवाद करण्यात आला होता. त्यातून त्या तरुणींचा आक्रोश समोर आला होता. अन्याय-अत्याचाराला सरकारी यंत्रणांकडून अर्थात, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिमकडून वाचा फोडली जात नसेल हे असे प्रकार होत राहणार, पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरसारख्या घटनाही घडतच राहणार. एखाद्या घटनेतील गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी जेव्हा राजकीय दबाव पोलिसांवर आणला जातो, तेव्हा पोलिसही हतबल होतात. कुठल्या घटनेतल्या आरोपीला मदत केली पाहिजे याचेही तारतम्य न बाळगणारे बेशरम राजकीय नेते जेव्हा पोलिस-प्रशासनावर दबाव आणतात, तेव्हा एन्काऊंटर करणार्‍या पोलिसांच्या समर्थन करण्यापलीकडे हाती काही उरतच नाही. राजकीय क्षेत्रात काम करणारे सगळेच नेते बेशरमपणे वागत नाहीत. पण, त्यांची संख्या ही कमी आहे. त्यामुळे बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना अनेकदा जनतेकडूनही ठार मारले जाते अन् सामान्य लोक त्याचे समर्थनच करतात. शासन-प्रशासनाने थोडे जागरूक होत जनभावनांची कदर करण्यास शिकले पाहिजे. आपण लोकांनी निवडून लोकसेवक आहोत असे एकीकडे सांगायचे अन् दुसरीकडे गुंडागर्दी करणार्‍यांची पाठराखण करायची, हे सामान्यांनी सहन करण्याचे दिवस आता सरले आहेत. त्यामुळे कथित लोकसेवकांनीही आता सावध होण्याची वेळ आली आहे.

 

 

जगभरात महिलांविरोधात किती आणि कसे गुन्हे घडतात, त्यांचे स्वरूप, महिलांना होणार्‍या यातना यासंदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेने एक सर्वेक्षण केले होते. त्याचा एका जर्नलमध्ये छापून आला आहे. जगभरातील असंख्य महिलांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारच्या अत्याचाराचा सामना हा करावा लागतो, मग ह्या महिला कोणत्या जातीच्या अन् धर्माच्या आहेत, हा प्रश्नच उरत नाही. सर्व वंशाच्या, सर्व धर्मांच्या महिलांना पुरुषी अत्याचाराचा सामना करावा लागतो, ही अतिशय खेदजनक बाब आहे. या सर्वेक्षणानुसार भविष्यातही महिलांची सुरक्षा सगळ्यांच्या चिंतेचा विषय असणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतात तर हा आधीपासूनच चिंतेचा विषय झाला आहे. स्त्रीला साक्षात लक्ष्मीचे रूप मानणारे आम्ही स्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहतो, तिच्या अब्रूवर हात घालतो, ही आमच्यासाठी शरमेची बाब होय. आमच्या नैतिक मूल्यांचा होत चाललेला र्‍हास हा आणखी किती वेगाने होईल, एवढेच पाहण्याचे नशिबी राहिले आहे. स्त्रीकडे उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहिले जाते, एवढा प्रचंड र्‍हास झाला असताना आम्ही सुधरण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणार कधी, हाही प्रश्नच आहे. राजधानी दिल्लीत निर्भया कांड घडल्यानंतर सरकारकडून न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. सुशासनाच्या कमतरतेमुळे अशा घटना घडताहेत, असा स्पष्ट उल्लेख आपल्या अहवालात केला होता. वर्मा समितीने आपल्या अहवालात २८ पानं तर फक्त पोलिस सुधारणांवरच लिहिली होती. पोलिस सुधारणांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिले होते, त्याचे पालन पोलिसांनी कसोशीने केले पाहिजे, अशी सूचनाही वर्मा समितीने अहवालातून केली होती. पोलिस खात्यात जोपर्यंत मूलभूत सुुधारणा घडून येणार नाहीत, तोपर्यंत महिलांची सुरक्षा वा कुठल्याही समस्या निपटण्यासाठी पोलिस दल सक्षम होणार नाही, हे आपले मत समितीने स्पष्टपणे नमूद केले होते. परंतु, दुर्दैवाने हे मतही पोलिस दलाने गांभीर्याने घेतले नाही. असेच होत राहिले तर महिलांवर अत्याचार करणार्‍यांचा निकाल सामान्य जनताच लावत राहील, कधी कधी स्वत:ची प्रतिमा उजळून टाकण्यासाठी पोलिस दलाकडून जाणीवपूर्वक एन्काऊंटर घडवून आणले याची शक्यता कशी नाकारता येईल?

 

 

Kolkata Doctor Case : पोलिस सुधारणांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने २००६ साली निर्देश दिले होते. १३ वर्षे उलटून गेली आहेत. परंतु, राज्य सरकारांची भूमिका ही याबाबतीत नकारात्मक असल्याचेच दिसते आहे. कागदावर दाखवण्यासाठी तर राज्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करत असल्याचे भासवले आहे. पण, प्रत्यक्षात पालन होतच नसल्याचे विदारक सत्य ममतांच्या बंगालमध्ये पाहायला मिळाले आहे.

 

 

एकतर महिलांविरोधात अत्याचार व्हायलाच नकोत. ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. अत्याचार झालाच तर गुन्हेगारांवर तातडीने कारवाई व्हायला हवी. पण, दुर्दैवाने कारवाईच्या बाबतीत पोलिस सुस्त असल्याचे दिसून आले आहे. आजकाल गुन्हा घडल्यानंतरच्या घटनाक्रमावरच जास्त चर्चा होताना दिसते. पोलिसांनी तक्रार लिहून घ्यायला विलंब केला, पीडितेला संरक्षणच दिले नाही, गुन्हेगारांशी साटेलोटे होते, पीडितेला एका ठाण्यातून दुसर्‍या ठाण्यात पाठविण्यात आले. यावर जास्त चर्चा होते. यामुळे अशा चर्चांच्या फेर्‍यात अडकलेले अत्याचाराचे प्रकरण वर्षानुवर्षे कोर्टात चालते. त्यावर निर्णय कधी लागेल, हे कुुणालाच माहिती नसते. खरे तर असे गुन्हे घडतातच का आणि ते घडू नयेत यासाठी काय करायला हवे, यावर चिंतन व्हायला त्यानुषंगाने समाजप्रबोधन व्हायला हवे. पण, सज्जनांच्या निष्क्रियतेमुळे असे होत नाही.

 

 

Kolkata Doctor Case : राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबाबत तर सगळेच बोलतात. पण, निवडणुकीत गुन्हेगारांना पाडण्याचा विचार करीत नाहीत. गुन्हेगार जेलमध्ये राहून निवडणूक कशी काय लढवतात हो? जिंकतात कसे? आपल्यामुळेच! जोपर्यंत राजकारणाचे गुुन्हेगारीकरण थांबणार नाही, तोपर्यंत कुठलीही चांगली गोष्ट घडण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. आजकाल सगळीकडे वायफाय दिले जाते. मोठी डिंग हाकली जाते. कशासाठी चाललाय हा सगळा उपद्व्याप? पॉर्न साईट्स फुकटात पाहण्याचा मार्ग मोकळा केला या फुकटातल्या वायफायने. बंद केला पाहिजे हा तमाशा. इंटरनेटचे दरही वाढवले पाहिजेत. ज्याला जेवढी गरज आहे, तेवढाच वापर त्याला करता येईल, मन मानेल तसे इंटरनेट वापरता येणार नाही, एवढे त्याचे आकारले पाहिजे. अन्यथा, ईश्वरही आपल्याला वाचवू शकणार नाही.