केवळ सशर्त जामीन, निर्दोष सुटका नव्हे!

उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात गेल्या काही महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे सर्वेसर्वा Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला आहे. यामुळे केजरीवाल यांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना आणि आम आदमी पक्षाला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. पण केजरीवाल यांची उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात निर्दोष मुक्तता झाली नाही तर न्यायालयाने त्यांची सशर्त जामिनावर मुक्तता केली आहे, याचे भान त्यांनी स्वत: त्यांच्या पक्षाच्या अतिउत्साही नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी ठेवण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत, कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात केजरीवाल यांच्यावर आरोप झाले, त्यामुळे १० लाख रुपयांची रक्कम ही केजरीवाल यांच्यासाठी अतिशय मामुली आहे.

 

 

 

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी मे केजरीवाल यांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी तुरुंगातून बाहेर येताना जो माहोल आपच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी बनवला होता, ते पाहून केजरीवाल यांची जामिनावर सशर्त मुक्तता झाली नाही, तर ते एखादे युद्ध जिंकून आले की काय, असे वाटत होते. खलनायक असलेल्या केजरीवाल यांना नायक ठरवण्याचा प्रयत्न आपने जाणीवपूर्वक केला आता जामिनावर बाहेर आल्यानंतरही केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात वा दिल्लीच्या सचिवालयात जाता येणार नाही, आणि त्याचबरोबर खूपच आवश्यक असल्याशिवाय कोणत्याही फाईलवर स्वाक्षरीही करता येणार नाही. याचाच अर्थ केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून आपले कोणतेही घटनात्मक अधिकार वापरता येणार नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची नाही तर आपचे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल यांची जामिनावर मुक्तता केली, असे म्हटले तर ते चूक ठरू नये. मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांचे अधिकार जामीन मिळाल्यानंतरही न्यायालयाने गोठवल्यामुळे जामिनावर तुरुंगाच्या बाहेर येऊनही केजरीवाल यांना फारकाही करता येईल, असे वाटत नाही. फार फार केजरीवाल हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार करू शकतील, त्यामुळे हरयाणातील आपच्या नेत्यांना उमेदवारांना Arvind Kejriwal केजरीवाल यांची जामिनावर मुक्तता झाल्याचा आनंद सर्वात जास्त होऊ शकतो.

 

 

Arvind Kejriwal केजरीवाल यांना आधी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रकरणात जामीन मंजूर झाला होता. पण त्याचकाळात सीबीआयने अन्य एका प्रकरणात त्यांना अटक केल्यामुळे त्यांची जामिनावर मुक्तता होऊ शकली नव्हती. केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयवर काही ताशेरेही ओढले आहेत. सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर तसेच त्यांच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत असताना सीबीआयने केजरीवाल यांची आधी चौकशी केली आणि तुरुंगात असतानाच त्यांना अटक केली. त्यामुळे सीबीआयच्या अटकेच्या कारवाईला केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने केजरीवाल यांना सीबीआयने केलेली अटकेची कारवाइै वैध ठरवली आहे. त्यामुळे आपल्या राजकीय हेतूने सीबीआयने केल्याच्या केजरीवाल यांच्या दाव्यातील हवा निघून गेली आहे. उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात दिल्लीचे तत्कालिन आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन, तत्कालिन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तसेच आपचे राज्यसभा सदस्य संजयसिंह यांना अटक झाली होती. या सर्वांची मागील काही महिन्यात जामिनावर मुक्तता झाली, त्यामुळे केजरीवाल यांचीही जामिनावर मुक्तता होईल, असे सर्वांनाच वाटत होते, तसेच झाले. केजरीवाल यांची जामिनावर मुक्तता होणे हा अनपेक्षित नाही तर अपेक्षित असा निर्णय आहे. त्यातच गेल्या काही महिन्यातील सर्वोच्च न्यायालयाची जामिनाबाबतची भूमिका पाहत केजरीवाल यांची जामिनावर लवकरात लवकर मुक्तता होईलच, असे सर्वांना वाटतच होते.

 

 

अटक हा अपवाद तर जामीन हा नियम अशी भूमिका वेगवेगळ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलीच होती. लोकसभा प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केला होता. आता हरयाणा आणि जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठीही केजरीवाल यांना न्यायालयाने तात्पुरता नाही तर नियमित जामीन मंजूर केला, असे म्हणायला हरकत नाही. येत्या काही दिवसात महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभेच्याही निवडणुका घोषित होणार आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली निवडणुका होणार आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून कोणतेही सरकारी कामकाज केजरीवाल करू शकणार नसले तरी आपचे राष्ट्रीय संयोजक म्हणून विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार मात्र जोरात करू शकतात. आपमध्ये केजरीवाल हा भ्रष्ट असला तरी एकमेव चेहरा आहे, हे मान्य करावेच लागेल. केजरीवाल यांच्याशिवाय आपमध्ये डझनभर नेते असले तरी लोकमान्यता नाही. त्यामुळे आपच्या नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यामुळे उत्साहाचे वातावरण निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. केजरीवाल यांच्या दुहेरी अटकेमुळे नेतृत्वाचे जे संकट आम आदमी पक्षात निर्माण झाले होते, ते आता दूर झाले असे म्हणायला हरकत नाही. सिसोदिया आणि केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीत सुनीता केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज आणि संदीप हे आपचे धोरणात्मक निर्णय घेत होते. काही दिवसांपूर्वी मनीष सिसोदिया यांना जामीन मिळाल्यामुळे त्यांनी नेतृत्वाची धुरा आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न केला. केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे १५ ऑगस्टला दिल्ली सरकारच्या झेंडावंदन कार्यक्रमात झेंडा कोण फडकवणार, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. केजरीवाल यांनी आतिशी यांचे नाव तुरुंगातून पुढे केले होते.

 

 

Arvind Kejriwal : पण नायब विनयकुमार सक्सेना यांनी केजरीवाल यांची सूचना अमान्य करत झेंडा फडकवण्याची जबाबदारी गृहमंत्री कैलास गहलोत यांच्याकडे सोपविली होती. उत्पादन शुल्क घोटाळ्यात अटक झाल्यानंतरही केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका मुख्यमंत्र्यावर अटक होण्याची आणि तुरुंगात जाण्याची दुर्दैवी वेळ आली होती. आतापर्यंत देशाच्या इतिहासात पदावर एकाही मुख्यमंत्र्याला अटक झाली नाही. अनेकांनी मुख्यमंत्रिपदाची गरिमा राखण्यासाठी अटक होण्यापूर्वी राजीनामा दिला होता. मात्र, केजरीवाल यांना आपली स्वत:ची तर सोडा पण सत्तेच्या अवाजवी मोहामुळे मुख्यमंत्रिपदाचीही प्रतिष्ठा राखता आली नाही. केजरीवाल जवळपास सहा महिन्यांपासून तुरुंगात असल्यामुळे दिल्ली सरकारचे कामकाज ठप्प झाले होते, कारण मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल कोणत्याच फाईलवर स्वाक्षरी शकत नव्हते. सरकारी प्रक्रियेत फाईलवर स्वाक्षरी झाल्याशिवाय कोणताही निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी होत नाही. जामिनावर तुरुंगाच्या बाहेर आल्यानंतरही केजरीवाल यांना कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, तसेच फाईलवर स्वाक्षरी करता येणार नसल्यामुळे दिल्लीच्या जनतेच्या दृष्टीने फारकाही फरक पडला, असे वाटत नाही. केजरीवाल तुरुंगात असताना जी स्थिती होती, तीच स्थिती ते बाहेर आल्यावरही कायम आहे. केजरीवाल यांची प्रतिमा आणि मानसिकता ही मुळत: अराजकतावादी अशी आहे. त्यामुळे जामिनावर तुरुंगाच्या बाहेर आल्यानंतरही ते सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंधांचे पालन करतील, असे वाटत नाही. कोणताही नियम आणि कायदा धाब्यावर बसवण्यात केजरीवाल यांना भूषण आणि आनंद वाटत असतो. त्यामुळे न्यायालयाच्या बाहेर आल्यानंतरही ते आपल्या उन्मादी मानसिकतेचे केल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांच्या हालचालींवर बारकाईने नजर ठेवावी लागणार आहे. जामिनाच्या अटींचे केजरीवाल उल्लंघन करत असतील तर त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले पाहिजे. केजरीवाल स्वत:वर ही वेळ येऊ देणार नाही, याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.