सोने झळाळणार, रोजगार वाढणार

Job growth : अर्थनगरी सरत्या आठवड्यामध्ये लगबगीत राहिली. सोन्याचे भाव नव्वद हजारांच्या पुढे जाण्याची शक्यता चर्चेत असताना वाहनांचा खप घसरल्याने उद्योग चिंतीत झाल्याचे पाहायला मिळाले. दरम्यान, ‘फ्लिपकार्ट’ नवीन एक लाख नोकर्‍या देण्याची तयारी करत असताना ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या माध्यमातून देशी उद्योजकांना निर्यातीची संधी मिळणार असल्याचे वृत्त समोर आले. याच सुमारास फिनटेक, स्टार्टअपमध्ये महिला संचालकांच्या संख्येत वाढ होत आढळून आले.

 

 

सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करणार्‍यांनी येत्या काळात त्यातून किती परतावा मिळू शकतो हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. परताव्याच्या बाबतीत सोने इतर सर्व मालमत्ता वर्गांपेक्षा नेहमीच चांगले असल्याचे सिद्ध झाले आहे. विशेष म्हणजे शेअर बाजार किंवा मालमत्तेच्या किमती घसरल्या, तरी सोन्याची चमक कायम राहते. यामुळेच अनेक वर्षांपासून सोने गुंतवणुकीसाठी लोकांचा आवडता पर्याय राहिला आहे. सध्या सोन्याचा भाव ७१ हजार रुपये प्रति तोळा आहे. काही रिपोर्टसनुसार सोन्याचा भाव लवकरच ७५ हजार ते ऐंशी हजार रुपये प्रति तोळा दरापर्यंत पोहोचू शकतो. एका अहवालात तर आगामी काही महिन्यांमध्ये सोने नव्वद हजार रुपये प्रति तोळा होण्याचा अंदाज आहे. ‘बँक ऑफ अमेरिके’च्या २०२५ पर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत तीन हजार डॉलर्स प्रति औंसपर्यंत पोहोचू शकेल. या वर्षी सोन्याच्या किमतीत २१ टक्क्यांनी वाढ झाली. आणखी वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. सोन्याची किंमत तीन हजार प्रति औंसांवर तर भारतात २४ कॅरेट सोन्याच्या दहा ग्रॅमची किंमत ९० हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. ‘बँक ऑफ अमेरिका’व्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय फर्म ‘गोल्डमन सॅक्स’नेही सोन्याबाबत तेजीचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. ‘गोल्डमन सॅक्स’चा अंदाज आहे की २०२५ च्या सुरुवातीपर्यंत सोन्याच्या किमती २,७०० डॉलर्स प्रति औंसपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे भारतात सोन्याची किंमत प्रति तोळा ८१ हजार रुपये होऊ शकते.

 हेही वाचा : बाप्पांना निरोप देताना...

 

Job growth : दरम्यान, देशातील वाहनविक्रीमध्ये घट झाल्याने ऑटोमोबाईल कंपन्यांची चिंता वाढल्याचे पाहायला मिळाले. ऑगस्टमध्ये भारतातील प्रवासी किरकोळ विक्रीमध्ये वार्षिक पाच टक्क्यांनी घट झाली आहे. ‘एफएडीए’ (फाडा) या उद्योग संघटनेने ही माहिती दिली. ‘फाडा’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये एकूण ३०९,०५३ प्रवासी वाहनांची नोंदणी झाली होती तर ऑगस्ट २०२३ मध्ये ही संख्या ३२३,७२० होती. ग्राहकांच्या खरेदीला होणारा विलंब आणि सततचा मुसळधार पाऊस यांसह खराब ग्राहक प्रतिसादामुळे ऑगस्टमध्ये कार विक्रीमध्ये घट झाली आहे. ‘फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन’चे (फाडा) अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया यांनी म्हटले आहे की सणांचा हंगाम असूनही बाजारपेठेवर खूप दबाव आहे. वाहने आता ७०-७५ दिवस गोदामांमध्ये ठेवली जातात. मूळ उत्पादक (ओईएमएस) मासिक आधारावर डीलर्सना पाठवल्या जाणार्‍या वस्तूंची संख्या वाढवत आहेत. त्यामुळे समस्या आणखी बिकट आहे. ‘फाडा’ने सर्व बँका आणि बिगरवित्तीय संस्थांना विनंती केली आहे की त्यांनी जास्त स्टॉक ठेवलेल्या डीलर्सना दिलेले वित्त नियंत्रित करावे.

 

 

आता रोजगाराच्या आघाडीवरील लक्षवेधी बातम्यांची एक झलक. आघाडीची ई-कॉमर्स कंपनी ‘फ्लिपकार्ट’ आगामी सणासुदीच्या काळात आयोजित ‘द बिग बिलियन डेज २०२४’ या सेलदरम्यान देशभरात सुमारे एक लाख नवीन रोजगार निर्माण अशी अपेक्षा आहे. ‘फ्लिपकार्ट’ने म्हटले आहे की या उत्सवाच्या विक्रीपूर्वी त्यांनी नऊ शहरांमध्ये ११ नवीन पूर्तता केंद्रे स्थापन केली आहेत. त्यामुळे देशभरात या केंद्रांची संख्या ८३ झाली आहे. ‘वॉलमार्ट’ने सांगितले की ‘फ्लिपकार्ट’ देशभरात आपल्या पुरवठा साखळीमध्ये एक लाखाहून अधिक नवीन नोकर्‍या निर्माण करणार आहे. या वर्षीच्या सणासुदीच्या हंगामात ऑपरेशनल मजबूत करणे आणि आर्थिक वाढीला गती देणे हे तिचे उद्दिष्ट आहे. ‘फ्लिपकार्ट’च्या मते, या नवीन नोकर्‍या पुरवठा साखळीच्या विविध क्षेत्रांमध्ये असतील. यात इन्व्हेंटरी मॅनेजर, वेअरहाऊस असोसिएट्स, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, किराणा भागीदार आणि डिलिव्हरी ड्रायव्हर्स यांचा समावेश आहे. तथापि, सणासुदीच्या काळात ई-कॉमर्स कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या नोकर्‍या अनेकदा हंगामी असतात. ‘फ्लिपकार्ट’ने म्हटले की ते सणासुदीच्या आधी नवीन कर्मचार्‍यांसाठी विस्तृत कौशल्यविकास आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेल. याच सुमारास ‘अ‍ॅमेझॉन’ आपल्या प्लॅटफॉर्मद्वारे भारतीय निर्यात कंपन्यांना अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये पाच अब्ज डॉलर्स किमतीच्या लहान वस्तू विकण्यास मदत करेल.

 

 

Job growth : ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या ‘ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम’अंतर्गत भारतातील सुमारे दीड लाख छोटे निर्यातदार ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या ‘ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म’द्वारे आपली उत्पादने थेट ग्राहकांना विकू शकतील. ‘अ‍ॅमेझॉन’ने २०१५ मध्ये ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम सुरू केला. ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका चीनला बसणार आहे. कारण याआधी छोट्या-छोट्या बहुतांश वस्तू चीनमधून आणल्या जात होत्या; पण जागतिक पुरवठा साखळीत भारताच्या वाढत्या वर्चस्वाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता चीनमधून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘अ‍ॅमेझॉन’चे ‘ग्लोबल संचालक भूपेन वाकणकर म्हणाले की आम्ही अशा साधनांमध्ये आणि तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत आहोत, ज्यामुळे विक्रेत्यांना उत्पादनासह विक्री वाढवून आपल्या व्यवहारांचा आवाका वाढवता येईल. ‘अ‍ॅमेझॉन’ २०२४ च्या अखेरीस ई-कॉमर्स निर्यात १३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यासाठी हजारो भारतीय व्यवसायांना मदत करण्याच्या मार्गावर आहे. वाकणकर म्हणाले की ‘अ‍ॅमेझॉन’ने कापड, दागिने, घरगुती वस्तू आणि उत्पादने ऑफर करणार्‍या देशभरातील छोट्या उत्पादन कंपन्यांना जोडण्यासाठी भारताच्या वाणिज्य मंत्रालय आणि व्यापार संघटनेसोबत भागीदारी केली आहे. ग्राहकांना असा माल थेट परदेशात पाठवणे सोपे आहे आणि आयात कराचा परिणाम होत नाही. ‘वॉलमार्ट’ने २०२० मध्ये म्हटले होते की आपण २०२७ पर्यंत भारतातून १० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पुरवठा वाढवू. त्यावेळी एकूण पुरवठा अब्ज डॉलर होता.

 

 

Job growth : दरम्यान, आर्थिक आघाडीवर महिलांच्या कामगिरीबाबत एक लक्षवेधी बातमी समोर आली आहे. स्टार्टअप्स आणि फिनटेकमध्ये महिला संचालकांची संख्या गेल्या दहा वर्षांमध्ये तिपटीने वाढली. अलिकडे अनेक स्टार्टअप्स सुरू होत आहेत. मोठी गोष्ट म्हणजे कंपन्या आणि स्टार्टअपमध्ये महिलांची उपस्थिती वाढत आहे. तामिळनाडूमध्ये ही संख्या चौपटीने वाढली आहे. अनेक शासकीय माध्यमातून अनेक क्षेत्रात महिलांचा सहभागही वाढवला जात आहे. महिला सक्षमीकरणासंदर्भात अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की कॉर्पोरेट जगतात महिलांचा सहभाग वाढत आहे. आर्थिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात तसेच स्टार्टअप्समध्ये महिलांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. भारतातील १११ युनिकॉर्नपैकी १८ टक्के कंपन्यांमध्ये महिलांचे नेतृत्व आहे. ‘फिक्की’च्या चेन्नई युनिटच्या कार्यक्रमात, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की २०१४ मध्ये महिला संचालकांची संख्या २.५८ लाख होती, ती ऑगस्ट २०२४ मध्ये ३.४ पटींनी वाढून ८.८३ लाख महिलांवर पोहोचली आहे. तामिळनाडूमध्ये २०१४ मध्ये कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर महिलांची संख्या १५,५५० होती. ती २०२४ मध्ये ४.३ पटीने वाढली. आता तमिळनाडूमधील कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर विराजमान असलेल्या महिलांची संख्या हजार झाली आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात महिला कल्याण आणि सक्षमीकरणाशी संबंधित योजनांसाठी ९७,१३४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ती ३.१० लाख कोटी रुपये झाली.