शेख अब्दुल्ला यांची भारतविरोधी आणि पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका

    दिनांक :16-Sep-2024
Total Views |
नवी दिल्ली, 
Sheikh Abdullah 'Aatish-e-Chinar' अब्दुल्ला यांचे मूळ घराणे हिंदू ब्राम्हण होते. अब्दुल्ला यांचे पणजोबा हे सप्रु वंशातील हिंदू ब्राम्हण होते. एका सुफी उपदेशकाच्या तत्त्वज्ञानाने प्रभावित होऊन त्यांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला. शेख अब्दुल्ला यांनी आपल्या ‘आतिश-ए-चिनार’ या आत्मचरित्रात हा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे यावर अविश्वास करण्याचे कारण नाही.
 
 
Sheikh Abdullah 'Aatish-e-Chinar'
 
शेख अब्दुल्ला यांची महात्मा गांधी आणि नेहरू यांनी वेळोवेळी पाठराखण केली. त्यामुळेच जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून शेख अब्दुल्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी स्थानिक तरुणांची एक सेना तयार केली. भारतीय लष्कर जम्मू-काश्मीरमधून परत गेल्यानंतर मिलिशिया नावाची ही सेना जम्मू-काश्मीरचे रक्षण करेल, असे ÷अब्दुल्ला यांना अपेक्षित होते. एकप्रकारे अब्दुल्ला यांना आपले स्वत:चे लष्कर तयार करायचे होते. पण, तेव्हाचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी तसे होऊ दिले नाही. भारतीय लष्कर जम्मू-काश्मीरमध्ये कायम ठेवत शेख अब्दुल्ला यांच्या या सेनेचे पंख कापायला सुरुवात केली. १९७२ मध्ये दागन ब्रिगेड म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या मिलिशियाचे भारतीय लष्करात विलीनीकरण करीत जम्मू-काश्मीर लाईट इन्फेन्ट्री नामकरण करण्यात आले. शेख अब्दुल्ला यांचे सरकार बरखास्त करीत त्यांना जी अटक झाली, त्याची पृष्ठभूमी या घटनाक्रमात आहे.
 
 
Sheikh Abdullah 'Aatish-e-Chinar' नंतर पुन्हा नेहरू यांचे शेख अब्दुल्ला यांच्याबद्दलचे प्रेम उफाळून आले. पाकिस्तानसोबतचे संबंध पूर्ववत करण्यासाठी शेख अब्दुल्ला यांनी सेतू म्हणून काम करावे, अशी विनंती त्यांना केली. त्यानुसार शेख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानात जात राष्ट्राध्यक्ष शेख अयुब यांना भारत दौर्‍यावर येण्यासाठी तयार केले. या दौर्‍याची तारीखही ठरली. पण, त्याआधीच पंडित नेहरू यांचे निधन झाले. या घटनाक्रमामुळे शेख अब्दुल्ला यांची भूमिका हळूहळू भारतविरोधी आणि पाकिस्तानधार्जिणी होत चालली होती. त्यामुळेच तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी १९६५ ते १९६८ पर्यंत शेख अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवले. विशेष शास्त्रीनंतर पंतप्रधान झालेल्या इंदिरा गांधी यांनी हा निर्णय कायम ठेवला. काश्मीरमध्ये जनमत संग्रह घेण्याची शेख अब्दुल्ला यांची मागणी होती. त्यामुळे त्यांना काश्मीर खोर्‍यातून हद्दपारही करण्यात आले होते.