रक्तपात ते निवडणूक; जम्मू-काश्मिरातील बदल

Jammu and Kashmir जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न हा भिजत घोंगडे ठेवल्यानेच जास्त चिघळला होता. या प्रदेशाला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० आणि ३५ ए येथील हिंसक स्थितीसाठी होते. ते निष्प्रभ करताना काश्मिरात रक्ताचे पाट वाहतील यांसारख्या धमक्या काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी दिल्या होत्या. विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे विरोधासाठी विरोध केला. कलम ३७० मुळे काश्मिरात दहशतवाद एक व्यवसाय झाला होता. परंतु, हे कलम निष्प्रभ केल्यानंतर जम्मू-काश्मिरात आता हळूहळू शांतता परतत आहे. दहशतवादाच्या घटनांचे प्रमाण इतके कमी झाले की, काँग्रेसचे राहुल गांधी आणि त्यांची बहीण प्रियांका वढेरा तेथील बर्फात मुक्तपणे खेळू शकले. येथे सुरू असलेली विधानसभा निवडणूकही जम्मू-काश्मिरात सकारात्मक बदल झाल्याचे संकेत देत आहे. काश्मीरमधील कलम ३७० ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती. ते हटवण्याचा निर्णय अतिशय योग्य असल्याचे आज सिद्ध झाले आहे. मुळात कलम ३७० च्या मुद्यावर काँग्रेस पक्षातच गोंधळ होता. काही नेत्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले तर काहींनी विरोध केला होता. जम्मू-काश्मिरातील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीची राजकीय दुकानदारीच या कलमावर अवलंबून होती. त्यामुळे त्यांची टीकाही अपेक्षित होती. आता येथे निवडणुका होत आहेत. येथून आता कुटुंबाद्वारे चालवल्या जाणार्‍या पक्षांची गच्छंती होणे अत्यावश्यक झाले आहे.

 

 

 

Jammu and Kashmir : या कुटुंबकेंद्रित पक्षांमुळे जम्मू-काश्मीरचे नुकसान झाले आहे. काश्मिरात सज्जाद लोन यांच्या नेतृत्वाखालील पीपल्स कॉन्फरन्स, अल्ताफ बुखारी यांच्या नेतृत्वात जेके तसेच अनेक छोटे पक्ष उदयास आले आहेत. त्यातील अवामी पार्टी इत्तेहाद हा फुटीरतावादी पक्ष आहे. हा एक निश्चितपणे चिंतेचा विषय आहे. मुख्य हुर्रियत नेता, हुर्रियत कार्यकारिणी सदस्याचा मुलगा, जमात-इस्लामीचा नेता आणि तुरुंगातील फुटीरतावादी नेत्याचा असे या लोकशाहीच्या उत्सवात उतरले आहेत. पण, हे फुटीरतावादी लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होत आहेत, असा समज करून घेणे चुकीचे राहील. निवडणुकीत त्यांना लोकांचा प्रतिसाद कसा राहील, याची उत्सुकताही आहेच. मात्र, लोकसभा निवडणुकीत ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर राशीद इंजिनीअरने मिळविलेला विजय, मेहबुबा मुफ्ती यांचा पराभव, पीडीपीचा झालेला शक्तिपात यामुळे सध्या कुटुंबकेंद्रित पक्षांमध्ये काही प्रमाणात अस्वस्थता आहे. जम्मू-काश्मिरातील दशकभरातील ही पहिलीच निवडणूक आहे. त्यात अनेक माजी फुटीरतावादी, लहान पक्ष आणि अपक्षांनी उडी घेतली. एकूण परिस्थिती पाहता जम्मू-काश्मीरची विधानसभा त्रिशंकू राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जम्मू-काश्मीरचा पूर्वइतिहास पाहता येथील मतदारांनी २००२, २००८ आणि २०१४ मध्ये खंडित जनादेश दिला होता. त्यामुळे दोन पक्षांना एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे भाग पडले होते. २००२ मध्ये पीडीपी आणि काँग्रेस, २००८ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आणि २०१४ मध्ये भाजपा आणि पीडीपीची सत्ता होती.

 

 

 

Jammu and Kashmir : यावेळच्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने आघाडी केली आहे. कलम ३७० च्या मुद्यावर पाकिस्तान आणि हे दोन पक्ष एकाच बाजूकडे असे वक्तव्य पाकिस्तानने केले. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची अडचण झाली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ओमर अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानवर टीका केली. पण, ती टीका म्हणजे त्यांची अपरिहार्यता असल्याचे स्पष्ट झाले. या मुद्यावर काँग्रेस आपली बाजू आक्रमकपणे मांडू शकली नाही. असे असले तरी, या निवडणुुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस आघाडी निश्चितपणे चांगली देणार असल्याची चिन्हे आहेत. भाजपा जम्मूत प्रतिनिधित्व वाढविण्याचा प्रयत्न करेल. २०१४ पासून हिंदुबहुल जम्मूच्या निवडणुकीत भाजपाचे वर्चस्व आहे. २४ पैकी १९ जागांवर विजय मिळवून २०१४ मध्ये भाजपाला ४६ टक्के मते मिळविता आली. २००२ मध्ये या पक्षाच्या मतांची टक्केवारी केवळ १५ टक्के होती. मात्र, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी निम्म्याने झाली, हा भाजपासाठी धोक्याचा इशारा आहे. भाजपाची रणनीती जम्मूत जास्तीत जास्त जागा मिळविण्याचीच आहे. काश्मीर खोर्‍यात खंडित जनादेशाची शक्यता आहे. या निवडणुकीत किमान ५० जागा जिंकण्याचे पक्षाचे उद्दिष्ट आहे. हे कितपत शक्य होते ते पाहावे लागेल. मात्र, ही निवडणूक निश्चितपणे ऐतिहासिक निकालांची साक्ष देणारी आणि गुपकारांच्या गळचेपीतून मुक्तता देणारी अशी अपेक्षा आहे.