सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा २० लाख

Maharashtra Cabinet राज्यातील निवृत्ती वेतनधारक, कुटुंब निवृत्तिधारकांना सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून वाढवून २० लाख रुपये करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०२४ पासून करण्यात येईल. ज्यांना निवृत्ती वेतन योजना आहे, अशा मान्यता व प्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषीतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषी विद्यापीठ यातील निवृत्ती वेतनधारकांना हा निर्णय लागू राहील.

 

 

राज्यातील होमगार्ड्सच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ चाळीस हजार होमगार्ड्सना होईल. सध्या या होमगार्ड्सना कर्तव्य भत्ता दररोज ५७० रुपये मिळतात. ते आता १ हजार ८३ रुपये करण्यात येईल. याशिवाय उपहार भत्ता दोनशे रुपये, कवायत भत्ता १८० रुपये, खिसा भत्ता शंभर रुपये, भोजन भत्ता २५० रुपये अशी जवळपास दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी येणार्‍या सुमारे ७९५ कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यात एकार्जुना येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत भाजीपाला संशोधन केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या उच्च तंत्रज्ञानयुक्त भाजीपाला संशोधन केंद्रात भाजीपाला पिकांवर संशोधन करणे व भाजीपाला पिकांच्या देशी वाणांचे संवर्धन करून भाजीपाला उत्पादन तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे. तसेच, भाजीपाला दर्जेदार उत्पादनासाठी शेडनेट हाऊस, आधुनिक रोपवाटिका तंत्रज्ञान, हायड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स तंत्रज्ञान, ठिबक सिंचन, फर्टिगेशन इत्यादी उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी २५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

Maharashtra Cabinet नागपूर येथील मिहान प्रकल्पाकरिता आवश्यक अशा ३ हजार ९९४ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीस मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन, तांत्रिक कामे तसेच भूसंपादनाचे दावे इत्यादीकरिता या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

- कृषी स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषात वाढ

- सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ

- आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ

- बार्टीच्या धर्तीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था स्थापन करणार

- जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतरच्या कर्मचार्‍यांना एक वेळ पर्याय

- राज्यात विशेष शिक्षकांची पदे निर्माण करणार

- राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण