भारताचा २०२२ मध्ये श्रीमंत देशांपेक्षा अधिक हवामान वित्तपुरवठा

Climate financing : भारताने २०२२ मध्ये बहुपक्षीय विकास बँकांच्या (एमडीबीएस) माध्यमातून हवामान वित्तामध्ये अब्ज डॉलर्सचे योगदान देत अनेक विकसित देशांना मागे टाकले, असे एका नवीन अहवालात समोर आले आहे. यूके स्थित थिंक टँक ओडीआय आणि झुरिच क्लायमेट रेझिलियन्स अलायन्सद्वारे आयोजित केलेले विश्लेषण, चीन आणि सौदी अरेबियासारख्या विकसनशील देशांना समाविष्ट करण्यासाठी काही विकसित देशांनी हवामान वित्तपुरवठ्यासाठी देणगीदारांचा आधार वाढवण्यासाठी नूतनीकरण केले आहे.

 

 

 

अहवालात दिसून आले आहे की, २०२२ मध्ये केवळ १२ विकसित देशांनी आंतरराष्ट्रीय हवामान वित्तपुरवठ्यामध्ये त्यांचा योग्य वाटा प्रदान केला आहे. यात नॉर्वे, फ्रान्स, लक्झेंबर्ग, जर्मनी, स्वीडन, डेन्मार्क, स्वित्झर्लंड, जपान, नेदरलॅण्ड्स, ऑस्ट्यिा, बेल्जियम आणि फिनलंड यांचा समावेश आहे. हवामान वित्तमधील महत्त्वपूर्ण अंतर मुख्यत्वे अमेरिका आपला योग्य वाटा देण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे आहे. स्पेन, कॅनडा आणि यूके यांनीही या बाबतीत तुलनेने खराब कामगिरी केली, असे संशोधकांनी नमूद केले आहे.

 

 

Climate financing : विश्लेषणामध्ये विकास बँका आणि हवामान निधीमध्ये बहुपक्षीय योगदानाद्वारे २०२२ मध्ये विकसनशील देशांना भरीव हवामान वित्तपुरवठा करणार्‍या शीर्ष ३० ‘नॉन-अनेक्स-२’ देशांची ओळख पटवली आहे. या गटात पोलंड, रशिया, चिली, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि दक्षिण यासारखे १९९२ नंतर उच्च उत्पन्नाचा दर्जा प्राप्त करणारे देश आणि ब्राझील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, नायजेरिया, फिलिपिन्स आणि पाकिस्तान यासारख्या मोठ्या लोकसंख्येचे मध्यम उत्पन्न असलेले देश यांचा समावेश आहे.