- पीक नसलेल्या ठिकाणी केंद्र सुरू केले नाही : महामंडळाचा युक्तीवाद
नागपूर : Cotton purchasing center कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले नसल्याने हायकार्टाने गंभीर दखल घेतली. हायकोर्टाने केंद्रीय कापूस महामंडळाला विचारणा केली आहे की, अनेक कापूस खरेदी केंद्र सुरू का झाले नाहीत. त्यावर महामंडळाकडून युक्तीवाद करण्यात आला की, ज्या भागांत कापसाचे नव्हते तेथे खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. त्यावर पुन्हा हायकोर्टाने प्रश्न विचारला की, कुठे खरेदी केंद्राची गरज आहे आणि कुठे नाही याबाबत तुम्ही अभ्यास करत नाही का. केंद्र निश्चित करण्याबाबत निकष काय आहेत, याबाबत हायकोर्टाने महामंडळाला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिलेत.
Cotton purchasing center : या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी सुनावणी झाली. याचिकेवर पुढील सुनावणी १४ जानेवारी रोजी होणार आहे. केंद्रीय कापूस महामंडळाने ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात १२१ कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले, असा दावा केला होता. हा दावा याचिकाकर्त्याने खोडून काढल्यावर हायकोर्टाने अनेक कापूस खरेदी केंद्र सुरू का झाले नाही याबाबत महामंडळाला विचारणा केली. ग्राहक पंचायतचे जिल्हा संघटक श्रीराम यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याने दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये वेळेवर कापसाचा मोबदला तसेच स्थानिक स्तरावर कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मागणीचा समावेश आहे. महामंडळाच्यावतीने ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात १२१ तर विदर्भात ६१ खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. आता राज्यात १२८ केंद्र कार्यरत आहेत तर ६८ केंद्र आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. महामंडळाला याप्रकरणी सोमवारपर्यंत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.