गेमिंग कंपन्यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

करचोरी प्रकरणात ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या आणि कॅसिनोला जारी करण्यात आलेल्या १ लाख कोटींच्या जीएसटी नोटीसला Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. न्या. आर महादेवन आणि न्या. जे. बी. पार्डिवाला यांच्या न्यायासनाने हा आदेश दिला. पुढील या कंपन्यांवर कुठलीही कारवाई करू नये, असा आदेशही न्यायासनाने दिला आहे. सरकारने जीएसटी कायद्यात सुधारणा केली होती. त्यानुसार १ ऑक्टोबर २०२३ पासून परदेशी गेमिंग कंपन्यांना भारतात नोंदणी करणे सक्तीचे आहे.

 

 

 

Supreme Court : ऑगस्ट २०२३ मध्ये जीएसटी परिषदेने ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. जीएसटी विभागाने १ लाख करचोरीप्रकरणी ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या व कॅसिनो चालविणार्‍या संस्थांना नोटिसा बजावल्या होत्या. याविरोधात कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायासनाने यावर स्थगिती दिली तसेच २१ हजार कोटींच्या जीएसटी नोटीस रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली.