भारतासाठी धोक्याची घंटा

 

China Hydropower Project : चीनने तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो नदीवर जगातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीला २५ डिसेंबर रोजी मंजुरी दिल्यामुळे भारत चिंतेत आहे. भारताने या धरणाबाबत चीनशी संपर्क साधून आपला विरोध प्रकट केला आहे. असे असले, तरी एवढे मोठे धरण होत असताना चीनने जाहीर करेपर्यंत भारताला त्याची नसावी, हे आपल्या एकूण गुप्तचर यंत्रणेचे आणि परराष्ट्र खात्याचेही अपयश आहे. हे जगातील सर्वात मोठे धरण असेल. त्याच्या बांधकामासाठी चीन १४० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च करेल. धरण पूर्ण झाल्यावर तिथे ६० हजार मेगावॉट वीज निर्मिती होईल. ‘थ्री गॉर्जेस’ प्रकल्पापेक्षा ती तीनपट जास्त असेल. भारतासाठी चिंतेची बाब म्हणजे तिबेटमधून यारलुंग अरुणाचल प्रदेशात प्रवेश करते. तिथे तिला सियांग म्हणून ओळखले जाते. आसाममध्ये तिला दिबांग आणि लोहित यासारख्या उपनद्या येऊन मिळतात. पुढे तिला ब्रह्मपुत्रा म्हणतात. ही नदी नंतर बांगलादेशमध्ये प्रवेश करते आणि बंगालच्या उपसागराला मिळते. यारलुंग त्सांगपोवर चीन ज्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाची योजना आखत आहे, त्याचा या भागात राहणार्‍या लाखो लोकांवर, जीवनमानावर आणि पर्यावरणावर परिणाम होऊ शकतो. अतिशय अवघड क्षेत्रात खूप मोठा जलाशय असलेला हा अतिशय धोकादायक बेजबाबदार प्रकल्प आहे. चीनमधील या धरणामुळे ब्रह्मपुत्रेच्या खालच्या राज्यांच्या हितांना हानी पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन चीनला करण्यात आले असले, तरी त्याची मुजोर वृत्ती लक्षात घेता तो किती जुमानतो, याबाबत शंका आहे.

 

 

 

मते हे धरण पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांपासून दूर जाण्यास आणि २०६० पर्यंत निव्वळ कार्बन तटस्थता प्राप्त करण्यास मदत करेल. यारलुंग त्सांगपो जलविद्युत निर्मितीसाठी आदर्श आहे. कारण पाणी उंच पर्वतांवरून कोसळते; परंतु धरणातून सोडलेल्या पाण्याचा पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होईल. वैज्ञानिक समुदायाचा विश्वास आहे की, पाण्याचा प्रचंड साठा भूकंपाला कारणीभूत ठरू शकतो सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे नदीच्या आकारात बदल झाले आहेत. १० लाखांहून अधिक लोक भूकंपबाधित झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचे विस्थापन करावे लागले. चीनमधून भारताकडे येणार्‍या पाण्याच्या प्रवाहावर हा प्रकल्प परिणाम करू शकतो. ब्रह्मपुत्रा प्रणालीतील बहुतांश पाणी तिबेटमधून येते. इतर मोठ्या धरणांच्या अनुभवानुसार, असे प्रकल्प इतर नकारात्मक परिणामांना नेहमीच कारणीभूत ठरतात. महत्त्वाचा गाळाचा प्रवाह विस्कळीत होऊ शकतो आणि नदीच्या प्रवाहातील बदल स्थानिक जैवविविधतेवर परिणाम करू शकतात. शिवाय, हा प्रदेश जगातील पर्यावरणीयदृष्ट्या सर्वात नाजूक आणि भूकंपप्रवण क्षेत्रांपैकी एक आहे. भूस्खलनाने २००४ मध्ये हिमाचल प्रदेशाजवळील तिबेटी हिमालयात हिमनदीचे परेचू सरोवर तयार झाले होते. जून २००५ मध्ये तलाव फुटला आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून गेले; परंतु वेळेवर समन्वय आणि आगाऊ नियोजनामुळे नुकसान मर्यादित करण्यास मदत झाली.

 

 

China Hydropower Project : कोणताही दुर्भावनापूर्ण हेतू नसला, तरी अशा घटना खूप गंभीर असतात. चीन कोणत्याही करारावर चर्चा करण्यास इच्छुक नाही. इतिहासात भारताने अशा प्रकल्पांबद्दल चिंता व्यक्त केली तेव्हा चीनने या प्रकल्पामुळे मोठ्या पाण्याचा कोणताही अडथळा येत नाही, असे म्हटले भारताने चर्चा करून चीनला असा प्रकल्प सुरू करण्यापासून रोखण्याची गरज आहे. चीन या धरणाचा वापर करून भारताला जाणारे पाणी रोखणार का, चीन धरणातून अचानक पाणी सोडून भारतात पूर आणू शकतो का, चीन या धरणाचा वापर लष्करी कारणांसाठी करणार का असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. चीनची आक्रमक वृत्ती पाहता यापैकी काहीही करू शकतो, हीच खरी भीती आहे. चीनने यापूर्वी तिबेटी भागात अनेक धरणे बांधली. हा भाग १९५० पासून चीनच्या ताब्यात आहे. चीन सरकारने म्हटले आहे की, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही; परंतु यामुळे किती लोकांना बेघर व्हावे लागेल, हे त्यांनी सांगितले नाही. ‘थ्री गॉर्जेस’ धरणासाठी १४ लोकांना स्थलांतरित करावे लागले होते. अहवालात म्हटले आहे की, या विशाल प्रकल्पासाठी नामचा बरवा पर्वत ओलांडून २० किलोमीटर लांबीचे किमान चार बोगदे खोदले जातील. त्यामुळे तिबेटची सर्वात लांब नदी यारलुंग त्सांगपोचे पाणी दुसर्‍या बाजूला वळवले जाईल. या प्रकल्पामुळे ऊर्जा क्षेत्रात चीन अधिक स्वावलंबी होईल.

 

 

चीन आधीच जगातील सर्वात मोठा ग्राहक आहे. भविष्यात, दक्षिण चीन समुद्रात युद्धामुळे तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण झाला, तर चीन सहजपणे ऊर्जा संकटाचा सामना करू शकेल. चीनची ९४ टक्के लोकसंख्या पूर्व चीनमध्ये राहते आणि हे धरणदेखील पूर्वेकडे बांधले जाईल. यामुळे विजेचा वितरण खर्चही कमी होईल. ब्रह्मपुत्रा नदीवर मोठे धरण बांधल्यास भारतातील भू-राजकीय आणि सामाजिक-आर्थिक परिणाम होऊ शकतात. भारताला पाण्याची गरज असते, तेव्हा ते मिळणार नाही आणि गरज नसते, तेव्हा पाणी सोडल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते. या धरणामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलू शकतो. याचा भारतातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर, विशेषतः अरुणाचल प्रदेश आणि आसामवर परिणाम होऊ शकतो. पाण्याच्या कमतरतेमुळे शेती, मत्स्यपालन आणि उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. जलसुरक्षेबाबत भारताची चिंता वाढू शकते. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढू शकतो. याकडे चीनचे धोरणात्मक साधन म्हणून पाहिले जाऊ शकते. त्यामुळे सीमापार पाणी करारांवर परिणाम होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त अतिवृष्टीदरम्यान किंवा धरणातून धोरणात्मकरीत्या पाणी सोडल्यास भारत आणि बांगलादेशमध्ये पुराचा धोका वाढू शकतो. या धरणामुळे पर्यावरणात अडथळा येऊ शकतो. नदीच्या आजूबाजूचे प्राणी आणि पर्यावरणावर परिणाम होणार आहे. गाळाचा प्रवाहही कमी होऊ शकतो. त्यामुळे डेल्टा भागातील शेती आणि मत्स्य व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.

 

 

China Hydropower Project : या पृष्ठभूमीवर सामायिक नदी संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्पर्धात्मक दृष्टिकोन निर्माण होऊ शकतो आणि द्विपक्षीय संबंध आणखी ताणले जाऊ शकतात. ब्रह्मपुत्रा नदी वीज निर्मितीसाठी खूप चांगली आहे. ती उंच पर्वतांवरून वेगाने वाहते. त्यामुळे तिच्या पाण्याचा प्रवाह वेगवान असतो. ही नदी जगातील सर्वात खोल दरीतून जाते आणि फक्त ५० किलोमीटर अंतरावर २००० मीटर खाली येते; मात्र या नदीचा खडबडीत मार्ग हेही अभियांत्रिकीसाठी मोठे आव्हान आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक मोठी धरणे बांधली. ‘थ्री गॉर्जेस’ धरणात साठलेल्या वजन पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण उचलू शकते. या धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे पर्यावरणाचीही मोठी हानी झाली आहे. ऑस्ट्रेलियन थिंक टँक असलेल्या ‘लोवी इन्स्टिट्यूट’च्या अहवालात म्हटले आहे की, तिबेट पठारावरील या नद्यांवरचे नियंत्रण चीनला भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा गळा दाबण्याची शक्ती देते. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने याआधी २०२० मध्ये या प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत भारताच्या चिंतेला उत्तर दिले त्यात या नदीवर धरण बांधण्याचा चीनला कायदेशीर अधिकार आहे आणि नदीचे पाणी वापरणार्‍या देशांवर त्याचा काय परिणाम होईल याचा विचार केलेला नाही, असे म्हटले होते. यावरून चीनला भारतावर काय परिणाम होतील, याची चिंता नाही, तर आपल्याला काय फायदा होईल, हे पाहायचे आहे.

 

 

China Hydropower Project : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी ड्रॅगन जगातील इतर अधिक आक्रमक पद्धतीने वागत आहे. तैवानच्या मुद्यावर अमेरिकेशी पंगा घेतल्यानंतर ड्रॅगनने आता भारताविरुद्ध दुष्ट चाल खेळली आहे. भारताच्या लडाख प्रदेशाचा काही भाग स्वतःचा असल्याचा दावा करत चीनने दोन नवीन काऊंटिज मंजूर केले आहेत. चीनने उत्तर-पश्चिम भागातील शिनजियांग उईघुर स्वायत्त प्रदेशामध्ये दोन नवीन काऊंटींची स्थापना करण्याची घोषणा केली. चीनच्या या भारत सरकारने आक्षेप घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते चीनने स्थापन केलेल्या दोन नवीन काऊंटिजचा काही भाग लडाखमध्ये येतो. हे अत्यंत आक्षेपार्ह आणि चुकीचे आहे. अर्थात भारताच्या आक्षेपाला चीनने दिलेले उत्तरही फसवे आहे.