नवे वर्ष, नवी अर्थभरारी

 

Economic cycle : नव्या वर्षात अर्थकारणाने बर्‍यापैकी तेजी घेतली आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण आर्थिक घडामोडी अनुभवायला मिळत आहेत. उदाहरणादाखल काही क्षेत्रांमधील ताजी माहिती तपासून पाहता येते. अलिकडेच कॉफी निर्यातीत भारताने विक्रम नोंदविला. रिअल इस्टेट क्षेत्रात मुंबईने मोठी घेतल्याचे दिसून आले. दरम्यान, ऑटोजगतात कोरोनापूर्व काळापेक्षा अधिक वाहन विक्रीचा आकडा दिसून आला. याखेरीज चीनच्या बँकेची भारतात गुपचूप ४० हजार कोटींची गुंतवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले.

 

 

 

भारतातून सहसा जगातील अनेक देशांमध्ये चहाची निर्यात केली जाते; परंतु आता कॉफी निर्यातीच्या बाबतीतही देशाने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या नोव्हेंबरपर्यंत एकूण निर्यातीने प्रथमच एक अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई)’ च्या डेटावरून दिसून आले आहे की, एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान कॉफीची निर्यात ११४६.९ दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली आहे. ती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २९ टक्के वाढ दर्शविते. युरोपमधून रोबस्टा कॉफीला जास्त मागणी असल्याने त्याच्या किमतीत वाढ झाली वास्तविक युरोपियन महासंघाने ‘युनियन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन रेग्युलेशन’ (ईयूडीआर) अंतर्गत एक नवीन कायदा आणला आहे. या अंतर्गत, कॉफी, कोको, रबर, पाम तेल यासारख्या उत्पादनांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जंगलांचे नुकसान करून उत्पादित केलेल्या वस्तू यापुढे युरोपमध्ये विकल्या जाणार नाहीत. कारण या गोष्टींच्या उत्पादनासाठी किंवा लागवडीसाठी जंगले मोठ्या प्रमाणावर कापली जात असल्याची तक्रार आहे.

 

 

 

या नवीन नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे व्यापार्‍यांना उत्पादनापूर्वी जंगलांना नुकसान होत नसल्याचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. जंगलतोड थांबविणे हा युरोपीय परिषदेच्या या नवीन नियमामागील उद्देश आहे. अशा परिस्थितीत या नव्या नियमाच्या अंमलबजावणीपूर्वीच युरोपमधील कॉफी खरेदीदार आपला साठा वाढवत असल्याने भारतीय निर्यातदारांकडून कॉफीची मागणी वाढली आहे. जगभरात उत्पादित कॉफीच्या ४० टक्क्यांहून अधिक रोबस्टा बीन्सपासून बनवली जाते. व्हिएतनाम आणि ब्राझीलसारख्या देशांमधून त्यांचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे या वर्षी त्याच्या किमतीत ६३ टक्क्यांपर्यंत मोठी वाढ झाली आहे. कॉफी निर्यातीच्या बाबतीत भारताची भरभराट होत आहे. भारतातून युरोपियन महासंघ, बेल्जियम, जर्मनी आणि इटलीमध्ये कॉफीची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे.

 

 

Economic cycle : आता एक नजर रिअल इस्टेट क्षेत्रावर. मुंबईच्या इस्टेट मार्केट’ने २०२४ मध्ये नवी उंची गाठली. ‘नाईट फ्रँक’च्या अलिकडील अहवालानुसार, डिसेंबर २०२४ मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील १२ हजार ५१८ मालमत्तांच्या नोंदणीतून राज्य सरकारला १,१५४ कोटी रुपयांचा कर प्राप्त झाला. नोंदणीच्या संख्येत दोन टक्के तर मुद्रांक शुल्क संकलनात २४ टक्के वाढ झाली. गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण १ लाख ४१ ३०२ मालमत्ता नोंदणी आणि १२ हजार १६१ कोटी रुपयांचा महसूल अंदाजित आहे. तो गेल्या १३ वर्षांमध्ये सर्वाधिक आहे. प्रीमियम आणि मोठ्या घरांच्या मागणीत वाढ झाली असताना परवडणार्‍या घरांकडे मात्र काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे. मालमत्ता खरेदीच्या या अहवालातील सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे आता लोक महागड्या मालमत्ता खरेदी करण्यास प्राधान्य देत एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटांच्या अपार्टमेंटचा वाटा आठ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढला तर दोन हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या अपार्टमेंटचा वाटा दोन टक्क्यांपर्यंत स्थिर राहिला. याउलट ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या छोट्या युनिट्सच्या नोंदणीमध्ये ५१ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली. यावरून दिसून येते की, ग्राहक वर्ग आता मोठ्या आरामदायी घरांना प्राधान्य देत आहे.

 

 

मुंबईतील पश्चिम आणि मध्य उपनगरांचा बाजारात विकल्या जाणार्‍या घरांमध्ये ८६ टक्के वाटा आहे. नवीन पुरवठा आणि अंतिम वापरकर्त्यांकडून वाढलेल्या व्याजामुळे मध्य उपनगरांमध्ये अधिक वाढ झाली आहे. डिसेंबरमधील एकूण नोंदणीमध्ये निवासी मालमत्तांचा वाटा ८० टक्के होता. प्रीमियम आणि प्रशस्त घरांच्या वाढत्या मागणीसह मुंबईचे रिअल इस्टेट सतत वाढत आहे. हे परिवर्तन केवळ आर्थिक क्रियाकलापांना गती देत नाही, तर मुंबईला दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी आकर्षक बनवते. प्रीमियम मालमत्ता आणि मोठ्या घरांच्या मागणीत झालेली वाढ हे मुंबईत राहणीमान आणि आर्थिक क्षमता या दोन्हींमध्ये वाढ होत असल्याचे द्योतक आहे.

 

 

दरम्यान, भारतीय वाहन उद्योगाने २०२४ मध्ये स्थिर वाढ नोंदविल्याचे दिसून आले. विक्री ९ टक्क्यांनी वाढून २.६१ लाख वाहनांवर पोहोचली. ही वाढ २०२३ च्या २.४ लाख वाहनांच्या विक्रीपेक्षा जास्त आहे. २०१८ पूर्वीच्या वार्षिक २.५४ लाख वाहनांच्या विक्रीच्या आकड्यालाही या आकड्याने मागे टाकले आहे. साथीच्या रोगानंतर सहा वर्षांनंतर, ऑटो उद्योगाने सर्व महत्त्वाचे टप्पे मागे टाकत मजबूत पुनर्प्राप्तीची चिन्हे दर्शविली आहेत. २०२५ हे मात्र वाहन विक्रीच्या दृष्टीने कमकुवत असेल. या काळात प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत एकअंकी वाढ होईल तर दुचाकींची विक्री सहा ते आठ टक्क्यांनी वाढेल आणि ट्रॅक्टरची विक्री तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढेल.

 

 

Economic cycle : वर्षभरातील व्यावसायिक वाहनांची विक्री मुख्यत्वे पायाभूत सुविधांवर, सरकारी खर्चावर अवलंबून असेल. ‘टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल्स’ आणि ‘टाटा पॅसेंजर इलेक्ट्रिक व्यवस्थापकीय संचालक शैलेश चंद्र यांनी सांगितले की, वाहन उद्योगाला नवीन वर्षात प्रवासी वाहनांची विक्री वाढण्याची अपेक्षा आहे. वाहन पोर्टलवरील नोंदणीच्या आकडेवारीनुसार, २०१९ मध्ये एकूण २.४१ कोटी वाहनांची विक्री झाली होती तर २०२० मध्ये ही संख्या १.८६ कोटी, २०२१ मध्ये १.८९ कोटी आणि २०२२ मध्ये २.१५ कोटी होती. ‘क्रिसील’चे संचालक ठक्कर म्हणाले की, आम्ही कदाचित अशा काही अर्थव्यवस्थांपैकी आहोत, ज्यांनी प्री-कोविड पातळी ओलांडली आहे आणि विक्रीच्या बाबतीत प्री-कोविड आकडेवारीपेक्षा खूप पुढे गेलो आहोत. २०२५-२६ मध्ये एकूण जीडीपी वाढीचा दर ६.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, अशी आमची अपेक्षा आहे. सामान्य पावसामुळे सर्व श्रेणीतील वाढीला चालना मिळेल. टू-व्हीलर उद्योग २०२६ मध्ये सहा आठ टक्के वाढ नोंदवेल; परंतु प्रवासी वाहन उद्योगाच्या वाढीचा वेग कमी असू शकतो. ट्रॅक्टर श्रेणीत तीन ते पाच टक्के वाढ अपेक्षित आहे. आगामी अर्थसंकल्पातील पायाभूत सुविधांसाठीच्या भांडवली खर्चावर व्यावसायिक वाहन श्रेणीतील विक्रीची गती अवलंबून असेल.

 

 

Economic cycle : आता एक लक्षवेधी बातमी. शेजारी चीनमधील गुंतवणूकदार भारतीय कंपन्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करीत असल्याचे अलिकडे आले. चीनची मध्यवर्ती बँक असलेली ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ (पीबीओसी) भारतीय शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहे. या बँकेने २०२४ च्या अखेरीस ३५ भारतीय कंपन्यांमध्ये ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. चीनमधून येणारे १७ विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआय) भारतात नोंदणीकृत आहेत. त्यात बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशनसारख्या मोठ्या संस्थांचाही समावेश आहे. ‘पीबीओसी’ने आयसीआयसीआय बँकेत सर्वाधिक गुंतवणूक केली आहे. चीनच्या या सेंट्रल बँकेने ‘आयसीआयसीआय’ बँकेचे ६,१३९ कोटी रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले आहेत. या बँकेने एचडीएफसी बँकेमध्येही ५,३४४ कोटी रुपयांची हिस्सेदारी घेतली आहे. याशिवाय ‘पीबीओसी’ने सरकारी ‘पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन’मध्ये १,४१४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’मध्ये या बँकेची कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. याशिवाय कोटक महिंद्रा बँक, हिंदुस्थान युनिलिव्हर आणि बजाज फायनान्समध्येही १,५०० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

‘पीबीओसी’ची मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स आणि अल्ट्राटेक सिमेंट यासारख्या कंपन्यांमध्ये १,१०० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आहे. याशिवाय चीनच्या बँकेने बजाज फिनसर्व्ह, एशियन पेंट्स आणि पेटीएमची मूळ कंपनी वन कम्युनिकेशन्समध्येही हिस्सा घेतला आहे. चीनच्या या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे जगाचे लक्ष भारतीय शेअर बाजाराकडे लागले आहे; मात्र, या गुंतवणुकीसोबतच दोन्ही देशांमधील राजकीय आणि आर्थिक संबंधांबाबत चर्चा झाली आहे. भारतीय कंपन्यांमधील पीबीओसीची ही गुंतवणूक दर्शवते की, भारतीय बाजारपेठ केवळ उदयास येत नाही, तर जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनली आहे.