सोयाबीन उत्पादक आणि सरकार

Soybean production : मागील तीन दशकांपासून महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्याने विदर्भात सोयाबीन पेरा प्रचंड वाढला आहे. नगदी पीक म्हणून शेतकरी सोयाबीन लागवड करतात. परंतु, आजही जगाच्या तुलनेत भारतात फक्त ३ टक्केच सोयाबीन उत्पादन होते. यामुळे सरकार सोयाबीनच्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यास असमर्थ आहे. भारताला दरवर्षी ३० लाख मेट्रिक टन सोयाबीन तेलाची गरज भासते. परंतु, भारतात केवळ १५ लाख मेट्रिक टन इतकेच सोयाबीन तेलाचे उत्पादन होत असल्याने उर्वरित १५ लाख मेट्रिक टन तेल सरकारला दरवर्षी आयात करावे लागते. भारताला वर्षभरात जवळपास २६० लाख मेट्रिक टन खाद्यतेलाची पडते. मात्र, देशात केवळ ९० ते ९८ लाख मेट्रिक टन इतकेच उत्पादन होत असल्याने उर्वरित १६० लाख मेट्रिक टन खाद्यतेल आयात करण्याशिवाय पर्याय नाही.

 

 

 

यंदा भारतात १३१ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन झाले. मात्र, या सोयाबीनमधून केवळ १८ टक्केच तेल प्राप्त होत असल्याने देशवासीयांची गरज पूर्ण होऊ शकत नाही. दर सोया पेंडच्या मागणीवर अवलंबून असतात. मात्र, मागीलवर्षी मका पेंड स्वस्त दरात उपलब्ध झाल्याने सोयाबीन पेंडचा उठाव होऊ शकलेला नाही. अशा परिस्थितीत सोयाबीन पेंडच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देऊनही दर वाढण्याची शक्यता नसल्याने भाजपा किसान मोर्चाने अनुदानाची मागणी युती सरकारकडे केली होती. त्यामुळे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी मर्यादा ३ टक्के वाढवून भावांतर योजनेची घोषणा केली होती. ज्या शेतकर्‍यांचा माल हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकला गेला त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारने ४ हजार ८९२ रुपये हमीभाव सोयाबीनला जाहीर केला. मात्र, खरेदी केंद्रांवर शेतकर्‍यांना आपला माल ४ हजार २०० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीत विकावा लागला. सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा मिळावा म्हणून महायुतीने सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग वाढविण्याची घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्यात केली होती. आता महायुती सरकार प्रचंड मताधिक्यासह विराजमान झाल्याने शेतकर्‍यांच्या आशा बळावल्या आहेत. सोयाबीन उत्पादनातून १८ टक्के तेल काढून उर्वरित चोथा प्रक्रिया उद्योग अथवा पशुआहारासाठी पुरविला जातो. त्यामुळे सोयाबीनचे दर सोया पेंडच्या उठावावर अवलंबून असतात. मात्र, वर्षीपासून सोया पेंडचा उठाव पाहिजे त्या प्रमाणात न झाल्याने सरकारने ठरवूनही सोयाबीनचे दर वाढू शकलेले नाही.

 

 

Soybean production : जगात सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन ब्राझील, अमेरिका, अर्जेंटिना आणि चीनमध्ये होते. त्यानंतर भारताचा क्रमांक लागतो. भारतात सोयाबीन लागवडीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. तरीही उत्पादन पाहिजे त्या प्रमाणात वाढू शकलेले नाही. सोयाबीन हे एक तेलबिया असल्याने जमिनीतील पोषक तत्त्वे मोठ्या प्रमाणात ते शोषून घेतात. मात्र, जनावरांची संख्या प्रचंड प्रमाणात घटल्याने शेतीसाठी शेणखत उपलब्धच होत नाही. परिणामी, दिवसेंदिवस जमिनीचा पोत घसरत आहे. त्यामुळे लागवड क्षेत्र वाढूनही उत्पादनात वाढ होऊ शकलेली नाही. शिवाय रासायनिक खतांचा भडिमार होत असल्याने बहुतांश शेतीतील उत्पादन ६० टक्क्यांनी घटले आहे. त्यामुळेच सेंद्रिय शेतीबाबत आग्रही आहे. सुरुवातीच्या काळात एकरी सरासरी १० ते १२ क्विंटल पिवळ्या सोयाबीनचे उत्पादन व्हायचे. आता केवळ ३ ते ४ क्विंटल इतकेच उत्पादन होते. त्या तुलनेत लागवड खर्च प्रचंड वाढल्याने सोयाबीन उत्पादकांना नापिकीतून बाहेर काढणे कठीण होऊन बसले आहे.

 

 

जगात एकरी सर्वाधिक Soybean production सोयाबीन उत्पादनाचा विक्रम जॉर्जियातील शेतकर्‍याच्या नावावर २०१९ मध्ये तेथील एका शेतकर्‍याने तब्बल ५१.७७ क्विंटल एकरी उत्पादन घेतले! भारतात सर्वाधिक उत्पादन मध्यप्रदेशात होते. त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्राचे एकरी सरासरी उत्पादन अवघे ४.७९ क्विंटल इतके आहे. हे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. परंतु, जमिनीला पोषण मिळणे गरजेचे असल्याने भविष्यात शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे अत्यावश्यक आहे. विदर्भातील शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने या भागातच सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आणि यास प्रामुख्याने सोयाबीन शेती कारणीभूत ठरली. अशा परिस्थितीत उत्पादकता वाढविण्यासाठी सरकारकडून अनेक योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे. मात्र, प्रशासकीय व्यवस्थेने या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कितीही योजना आखल्या तरी मूळ उद्देश साध्य न झाल्यास नापिकीच्या खाईतून बाहेर काढणे शक्य होऊ शकत नाही.