२०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीने घातला दिल्लीत आपच्या सत्तेचा पाया

२०१३÷ दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीने दिल्लीचे राजकीय वातावरण पार बदलवून टाकले. या निवडणुकीनेच दिल्लीत आपच्या सत्तेचा पाया घातला. दिल्लीसह राष्ट्रीय राजकारणात Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल या नव्या नेत्याचा उदय झाला. आतापर्यंत दिल्लीत काँग्रेस आणि भाजपा या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांत लढत होत होती. त्यात यावेळी प्रथमच आप या नव्या राजकीय पक्षाचा प्रवेश झाला. तिरंगी लढतीने कोणालाच स्पष्ट कौल दिला नाही. ३१ जागा जिंकत भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला; मात्र बहुमतांसाठी भाजपाला ५ जागा कमी पडल्या. प्रथमच दिल्ली विधानसभेची निवडणूक लढवणार्‍या आपने काँग्रेसला मागे टाकत २८ जागा जिंकल्या, काँग्रेसला ८ जागांवर समाधान मानावे लागले.

 

 

 

दिल्लीत पहिल्यांदाच त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट मिळाले नाही. काँग्रेसने भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आपला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, काँग्रेस विरोधात निवडणूक लढवल्यामुळे आपचे Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल यांनी सत्तेवर येण्यासाठी काँग्रेसचा पाठिंबा घ्यावा की नाही, याबाबत जनमत कौलाचे नाटक केले. काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा द्यावा, या अटीवर केजरीवाल यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा घेण्याची तयारी दर्शवली. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने केजरीवाल मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदा शपथ घेतली.

 

 

Arvind Kejriwal : अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून केजरीवाल यांचा राजकीय पटलावर उदय झाला होता. लोकपालच्या मागणीसाठी अण्णा हजारेंनी दिल्लीत उपोषण केले होते. त्यामुळे काँग्रेसला लोकपालची मागणी मान्य करावी लागली. लोकपाल विधेयक संसदेत पारित झाले. दिल्लीत सत्तेत आल्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी आपने जनलोकपाल स्थापन करण्याचे आश्वासन होते. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सत्तेत आलेल्या केजरीवाल यांच्यावर भाजपाने जनलोकपाल विधेयक पारित करण्यासाठी दबाव आणला, पण काँग्रेसने विधेयकाला पाठिंबा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे काँग्रेसचा पाठिंबा नसतानाही केजरीवाल यांनी विधानसभेत जनलोकपाल विधेयक सादर करण्याचा प्रयत्न केला. हे विधेयक सादर करण्यासाठी केजरीवाल यांनी तत्कालीन नायब राज्यपाल नजीब जंग यांची परवानगी घेणे आवश्यक पण केजरीवालांनी परवानगी न घेता विधेयक सादर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हे विधेयक बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करीत काँग्रेस आणि भाजपाने केजरीवाल यांच्यावर हल्ला चढवला. हे विधेयक सादर करण्याला परवानगी न मिळाल्यामुळे ते विधानसभेत सादर झाले नाही.