नवी दिल्ली,
JanLokpal Bill : जनलोकपाल वित्त विधेयक मानले जात असल्यामुळे त्याला नायब राज्यपालांमार्फत केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक होती, पण केजरीवाल यांनी जाणिवपूर्वक म्हणा वा अजाणतेपणी ते केले नाही. याचे खापर केजरीवाल यांनी आपल्या सवयीप्रमाणे काँग्रेस आणि भाजपावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. आपण जनलोकपाल विधेयक सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण भाजपा आणि काँग्रेस यांनी ते दिले नाही. असा आरोप केजरीवालांनी केला. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील हे विधेयक या दोन पक्षांनी सादर होऊ दिले नाही, अशी त्यांची भूमिका होती.
JanLokpal Bill जनलोकपाल विधेयक मांडू न शकल्यामुळे आपल्याला सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा आव आणत ४९ दिवसांतच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा देताना केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा बरखास्त करून विधानसभा निवडणूक घेण्याची शिफारस नायब राज्यपालांकडे केली. मात्र, अल्पमतातील सरकारची ही शिफारस असल्यामुळे नायब राज्यपालांनी ती फेटाळून लावत दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू केली. वर्षभरानंतर म्हणजे ÷२०१५ मध्ये दिल्लीत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपने प्रचंड बहुमतासह सत्ता मिळवली. ७० पैकी ६७ जागा जिंकत आपने इतिहास घडवला. केजरीवाल यांनी दुसर्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ नंतरचा इतिहास सर्वांनाच माहीत आहे.