कायद्याविरोधातील युक्तिवाद खपवून घेणार नाही

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महिलेला जामीन मिळू नये यासाठी अंलबजावणी संचालनालय अर्थात् ईडीने केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने तपास संस्थेची कानउघडणी केली. कायद्याविरोधातील युक्तिवाद सहन करणार नसल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने ईडीची विनंती फेटाळली.

 

 

 

Supreme Court : मनी कायदा-२००२ अंतर्गतच्या कठोर जामीन अटी महिलांनाही लागू व्हायला हव्या, असा युक्तिवाद ईडीच्या वकिलाने केला होता. शाईन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी व सरकारी शाळेतील शिक्षिका शशी बाला यांच्या जामीन याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. जामिनाला विरोध करणारा युक्तिवाद हा कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे नमूद करीत, असे युक्तिवाद कदापि सहन केले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बाजू मांडणार्‍यांना कायद्यातील मूलभूत तरतुदी माहिती नसतील, तर त्यांनी अशा प्रकरणात हजर का व्हावे, असा सवाल करत न्यायासनाने ईडीला फटकारले.