‘भारतपोल’ आहे काय?

 

‘Bharatpol’ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतीच ‘भारतपोल’ या संकेतस्थळाची सुरुवात केली. या संकेतस्थळामुळे भारतातील सर्व ठिकाणचे पोलिस अधिकारी आणि सुरक्षा यंत्रणांना आंतरराष्ट्रीय पोलिस संघटने (इंटरपोल) बरोबर सहज संपर्क साधणे शक्य होणार आहे. यावेळी गृहमंत्र्यांनी आवर्जून की, अनेक गुन्हेगार भारतात गुन्हे करून परदेशात पळून जायचे आणि भारतीय न्याययंत्रणेला वर्षानुवर्षे फसवत राहायचे. परंतु आता ‘भारतपोल’सारख्या अत्याधुनिक यंत्रणेमुळे अशा गुन्हेगारांना न्यायप्रणालीच्या माध्यमातून शिक्षा करणे सहज शक्य होणार आहे. १ जुलै २०२४ पासून राबविलेल्या भारतीय न्याय संहितेमुळे गुन्हेगार प्रत्यक्ष हजर नसले, तरी त्यांच्याविरुद्ध दोषारोप दाखल करणे शक्य झाले हे गुन्हेगार जगात कुठेही लपून बसले असले, तरी ‘भारतपोल’मुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई शक्य होणार आहे. स्वाभाविकच नवीन कायद्याप्रमाणे शिक्षा झालेल्या या गुन्हेगारांना भारतात आणण्याची प्रक्रियादेखील सहज साध्य होणार आहे.

 

 

 

‘भारतपोल’ हे संकेतस्थळ सीबीआयने बनविले असून पोलिस स्थानकातील अधिकार्‍यांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारीही सीबीआयवर सोपविण्यात आली आहे. भारतातल्या कायदे राबविणार्‍या सर्व यंत्रणांसाठी हे तांत्रिक संकेतस्थळ ठरणार असून त्यामध्ये पाच वेगवेगळी मोड्युल्स ठेवली आहेत. कनेक्ट, इंटरपोल नोटीस, रेफरन्स, ब्रॉडकास्ट आणि रिसोर्सेस असे त्याचे स्वरूप असून यातील संपर्काच्या माध्यमातून इंटरपोलचे भारतातील काम पाहणार्‍या नॅशनल सेंटर ब्युरोचा भाग असल्यासारखेच स्थानिक पोलिसांना काम करता येईल. त्यामुळे इंटरपोलकडे तत्काळ सूचना पाठवता येतील आणि कोणत्याही देशात आश्रय असला, तरी भारतातून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांवर कारवाई करणे शक्य होईल.

 

 

‘Bharatpol’ : या संकेतस्थळामुळे विविध देशांमध्ये गुन्हे करणारे गुन्हेगार, भ्रष्टाचार करणार्‍या व्यक्ती तसेच गुन्ह्यातून त्यांनी जमवलेली संपत्ती याविरुद्ध कारवाई करणे शक्य होणार आहे. पूर्वी भारताबाहेरील गुन्हेगारांवर कारवाई करायची असल्यास स्थानिक पोलिसांना सीबीआयच्या माध्यमातून जावे लागत असे. पण यामुळे गुन्हेगार पकडण्यात मौल्यवान बराच वेळ वाया जात असे. आता ‘भारतपोल’मुळे सायबर भामटे, अमली पदार्थांचा गैरव्यापार करणारे, माणसांची तस्करी करणारे गुन्हेगार अशा सर्वांविरुद्ध बडगा उभारण्यासाठी वेळेत आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळू शकेल तसेच स्थानिक पोलिस अधिकारीही अशा गुन्हेगारांविरुद्ध रेड कॉर्नर नोटीस आणि इंटरपोल नोटीस सहज पाठवू शकतील. रेड कॉर्नर नोटीस मिळाल्यानंतर इंटरपोल सर्व सदस्य देशांना झालेल्या आणि पाहिजे असलेल्या व्यक्तींबद्दल कळवते. त्याप्रमाणे सदस्य देशांनी अशा व्यक्तींना पकडणे बंधनकारक नसले, तरी या सूचनेप्रमाणे अशा व्यक्तींना बंधनात ठेवून भारतात प्रत्यार्पण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते. या नोटीसमुळे केवळ संबंधित व्यक्तीलाच पकडता येते असे नव्हे, तर त्याची बँक खातीही गोठवली जातात. अर्थात अशी विनंती इंटरपोल नाकारू शकते. की, भारताने गुरपतवंत सिंग पन्नूला दहशतवादी जाहीर करून प्रत्यार्पित करण्याची मागणी केली होती. परंतु ही राजकीय मागणी असल्याचे सांगून इंटरपोलच्या घटनेप्रमाणे त्याच्याविरुद्ध कारवाई करता येणार नाही, असे सांगत नाकारण्यात आली होती.

 

 

अर्थात असे असले तरी आता आपल्या देशात आर्थिक गुन्हे करणारे, तस्करी करणारे गुन्हेगार यापुढे येथे होणार्‍या कायदेशीर कारवाईपासून वाचवू शकणार नाहीत हे नक्की. त्यासाठी सर्व पोलिस अधिकार्‍यांनी ‘भारतपोल’ या नवीन प्रणालीचा अभ्यास करून जास्तीत जास्त फायदा उठवणे ही काळाची गरज आहे. याचे कारण म्हणजे आजही अनेक आर्थिक गुन्हेगार, दहशतवादी, मानव तस्करी करणारे लोक भारतातील कायद्यामधील उणिवा शोधून, गैरफायदा घेऊन परदेशामध्ये पळून जातात आणि स्वतःला भारतीय न्याय प्रणालीपासून राजकीय वरदहस्त असल्याने अनेक राष्ट्रीयकृत बँकांकडून हजारो कोटींचे कर्ज घेऊन विजय मल्ल्या इंग्लंडला पळून गेला. त्याने १७ भारतीय बँकांना फसवून नऊ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम बुडवली आहे. त्याचप्रमाणे नीरव मोदी या हिरे व्यापार्‍याने पंजाब नॅशनल बँकेकडून ११ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम कर्जाने घेतली आणि भारताबाहेर पळून गेला. टॉरेस ज्वेलर्ससारख्या पॉन्झी योजनांमध्ये (आर्थिक फसवणुकीच्या हेतूने तयार केलेल्या) मध्यमवर्गीयांकडून आकर्षक योजनांखाली कोट्यवधी रुपये घ्यायचे आणि अचानक देश सोडून पळून जायचे, असा लुबाडणुकीचा धंदा करत आहेत. अशा प्रकारे बुडालेली रक्कम काही लाख कोटी असावी, असा अंदाज सीबीआयने व्यक्त केला होता.

 

 

‘Bharatpol’ : मानवी तस्करी हीदेखील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चालणारी अत्यंत गुंतागुंतीची बाब आहे. मानवी प्रामुख्याने महिला आणि मुले बळी पडत असले, तरी पुरुषांची मानवी तस्करीही मोठ्या प्रमाणावर होत असते. दरवर्षी सहा ते आठ लाख व्यक्तींची मानवी तस्करी होत असून हा आकडा दरवर्षी वाढत आहे. मानवी तस्करीमध्ये अडकणार्‍या व्यक्तींना देहविक्रय, खाण कामगार, शेतमजूर, घरगुती कामगार आणि इतर अनेक प्रकारच्या इच्छा नसलेल्या गुलामगिरीत दिवस काढावे सदर व्यक्तींना बळजबरीने शोषण करण्यासाठी वापरले जाते. मोठ्या प्रमाणातील बेरोजगारी आणि सरकारी अधिकार्‍यांची निष्क्रियता या गोष्टी याला मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहेत. अर्थातच यामध्ये गरिबी हेदेखील एक मोठे कारण आहे. मानवी तस्करीमध्ये संघटित आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी दिसून येते. त्यातून होणार्‍या नफ्यामुळे संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांचा व्यापार आणि शस्त्रास्त्रांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात जातो. स्वाभाविकच यामुळे सर्वच देशांसाठी फार मोठा सुरक्षेचा धोका उद्भवतो. देहव्यापाराशिवाय एखाद्या व्यक्तीस बळजबरीने, फसवणुकीने, खोटी आमिषे दाखवून गुलामासारखी कामे करायला लावणे मानवी तस्करीत आढळून येते. मानवी तस्करीतील व्यक्तींना अन्यायाविरुद्ध लढण्याची कोणतीही संधी उपलब्ध नसते. कारण सर्वच देश असे लोक बेकायदेशीरपणे देशात आले असून चुकीचे काम करत आहेत असे परंतु त्यातून फायदा मिळवणारे दलाल कुठल्याही शिक्षेशिवाय निसटून जातात. आता मात्र त्यांना ही संधी मिळणार नाही. ‘भारतपोल’चा प्रभावी वापर ही त्रुटी दूर करू शकेल.

 

 

‘Bharatpol’ : १९९३ मधील मुंबई बॉम्बस्फोटाशी संबंधित दाऊद इब्राहिम आणि त्याचे साथीदार पळून जात परदेशामध्ये राहून भारताविरुद्ध कटकारस्थाने करत असल्याची बाबही आपण जाणतो. याच पद्धतीने पंजाबमध्ये अनेक खंडणी, खून आणि अन्य गुन्हे करून भारतातून पळून जात कॅनडामध्ये खलिस्तानी बनून राहिले आहेत. पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेमध्ये आरोपीला न्यायालयासमोर हजर केल्याशिवाय पुढील कायदेशीर कारवाई करता येत नसे. मात्र यावर प्रभावी उपाय करण्यासाठी भारत सरकारने भारतीय दंड संहिता रद्द करून भारतीय न्याय संहिता लागू केली आणि परिणाम दिसू लागला. या गुन्हेगारांनी भारतात आणि भारताबाहेर गैरकायदेशीर मार्गाने कुठे, कोणती संपत्ती ठेवली आहे हे शोधून काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये इंटरपोलला विनंती केली होती. हे करत असताना स्थानिक पोलिस अधिकार्‍यांना सीबीआयमार्फत इंटरपोलकडे जाणे किचकटीचे काम होते. त्यामुळेच यावर प्रभावी उपाय म्हणून भारताने भारतातील फौजदारी प्रक्रियेत बदल करून आरोपीच्या त्याच्याविरुद्धचा खटला चालवता येईल, अशी महत्त्वाची सुधारणा केली. पुढचे पाऊल म्हणजे आता स्थानिक पोलिस अधिकार्‍यांना सीबीआयमार्फत इंटरपोलकडे पत्रव्यवहार करता यावा यासाठी ‘भारतपोल’ हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. भारताने केलेल्या विनंतीची दखल घेऊन इंटरपोलनेही आता बेकायदेशीर संपत्तीसंबंधी सिल्व्हर नोटीस लागू करण्यास मान्यता दिली आहे.

 

 

‘Bharatpol’ : सध्या भारताचे ४५ देशांबरोबर सहकार्याचे करार त्यातून गैरकायदेशीर संपत्तीची माहिती कळवली जाते. परंतु आता इंटरपोलच्या साहाय्याने जगातील सर्व देशांशी संपर्क साधून ही माहिती मिळविणे साध्य होणार आहे. ‘भारतपोल’चा उपयोग करून राज्ये आणि केंद्र सरकार यामधील सुरक्षा यंत्रणा सीबीआयमार्फत इंटरपोलकडे या सूचना पाठवू शकणार आहेत.