अर्थचक्र
- महेश देशपांडे
Indian Economy : सरत्या आठवड्यामध्ये अर्थनगरीमध्ये उलाढालीच्या पातळीवर काही महत्त्वपूर्ण घडामोडी बघायला मिळाल्या. त्यातून काही निष्कर्षही समोर आले. पहिले महत्त्वाचे अर्थवृत्त म्हणजे भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांतर्फे होणार्या गुंतवणुकीमध्ये मोठी वाढ अनुभवायला मिळाली. दुसरी लक्षवेधी बाब म्हणजे नजिकच्या भविष्यात कृषी क्षेत्र अर्थव्यवस्थेला तारणार, असे नोंदविण्यात आले. दरम्यान, शेअर बाजारात अस्थिरता वाढत असताना एसआयपीमध्ये जादा गुंतवणूक होत असल्याचे दिसून आले.
देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होत चालल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. भारत परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बाजारपेठ बनत चालला आहे. २०२४ मध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रातील खासगी इक्विटी गुंतवणूक ४.१५ अब्ज डॉलर होती. वार्षिक आधारावर ती ३२ टक्क्यांनी आहे. या क्षेत्रातील एकूण संस्थात्मक गुंतवणूक ८.९ अब्ज डॉलर्स होती. ही २००७ च्या ८.४ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमाला मागे टाकणारी आहे. गेल्या वर्षी निवासी क्षेत्रात सर्वाधिक गुंतवणूक झाली होती. ४५ टक्के गुंतवणूक या क्षेत्रात झाली. २०२४ हे वर्ष भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी खास ठरले. विशेषतः निवासी बाजारात गुंतवणूकदारांनी भरपूर पैसे ‘कोलिअर्स इंडिया’च्या अहवालानुसार, निवासी मालमत्तांची वाढती मागणी आणि सरकारच्या सहायक धोरणांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणखी वाढला. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी एकूण गुंतवणुकीत ३७ टक्के योगदान दिले. त्यामुळे या वर्षी म्हणजेच २०२५ मध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे सर्व विक्रम मोडीत निघतील आणि हे क्षेत्र नवा विक्रम करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Indian Economy : मध्ये भारतीय निवासी बाजारपेठेतील संस्थात्मक गुंतवणूक ४६ टक्क्यांनी वाढून १.१५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. हा आकडा २०२३ मधील ७८.८९ दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, गुंतवणूकदार आता भारतीय रिअल इस्टेटकडे एक मजबूत आणि सुरक्षित बाजारपेठ म्हणून पाहत आहेत. गुंतवणूकदार या क्षेत्रात गुंतवणुकीत प्रचंड रस दाखवत आहेत. घरांमध्येच नव्हे, औद्योगिक आणि ऑफिससारख्या क्षेत्रातही गुंतवणूक वाढली आहे. २०२४ मध्ये २.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली. ती २०२३ मधील ८७.७६ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. यावरून कंपन्या भारतात आपला व्यवसाय झपाट्याने वाढविण्यास तयार असल्याचे दिसून येते. भारतीय रिअल इस्टेटमधील एकूण संस्थात्मक गुंतवणूक २०२४ मध्ये ६.५ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. ती मधील ५.४ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत २२ टक्क्यांनी अधिक आहे. २०२० नंतरचा हा उच्चांकी आकडा आहे. ‘गोल्डन ग्रोथ फंड’चे सीईओ अंकुर जालान यांच्या मते या यशात सरकारच्या धोरणांचा मोलाचा वाटा आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राची मागणी प्रत्येक स्तरावर वाढली असून देशी-विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित झाले आहेत.
आता एक वेगळी देशाच्या आर्थिक विकास दराबाबत (जीडीपी) अनेक अहवाल येत आहेत. त्यात सकल देशांतर्गत उत्पादनासाठी वेगवेगळे अंदाज दिले जात आहेत. बँक ऑफ बडोदाच्या अलिकडील अहवालानुसार, कृषी क्षेत्र २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये ३.८ टक्के इतकी मजबूत वाढ नोंदविण्याची अपेक्षा आहे. २०२३-२४ मध्ये ही वाढ ३.४ टक्के होती. गेल्या वर्षीपेक्षा आतापर्यंत रबीच्या पेरण्या झाल्या असून कृषी विकासासाठी हे चांगले लक्षण आहे. डिजिटल पेमेंट, वीज मागणी, सेवा क्षेत्रातील उपक्रम, हवाई प्रवाशांची संख्या, टोलद्वारे होणारी वाढती कमाई आणि जीएसटी संकलन यासारख्या सकारात्मक निर्देशांकांसह चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात देशाचा विकास दर वाढण्याची अपेक्षा आहे. जीएसटी संकलनात झालेली वाढ ही उपभोगाच्या मागणीत वाढ दर्शवते. २०२४-२५ च्या तिमाहीमध्ये जीएसटी संकलनात ८.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हे उपभोगाच्या मागणीत वाढ झाल्याचे लक्षण आहे. या अहवालानुसार, चांगल्या कृषी उत्पादनांमुळे आणि उत्तम विक्रीच्या अंदाजामुळे ग्रामीण मागणीला चालना मिळेल तर शहरी मागणीतही सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत. डिसेंबर २०२४ मध्ये महागाई कमी झाली आणि येत्या काही महिन्यांमध्ये आणखी घसरण अपेक्षित आहे; रुपयाचे सतत होणारे अवमूल्यन हा एक मोठा धोका आहे. काही उच्च वारंवारता निर्देशांकांनी डिजिटल पेमेंट, विजेची मागणी, इलेक्ट्रॉनिक आयात आणि खतांच्या विक्रीत वाढ झाल्यामुळे कृषी उत्पादनांची मागणी वाढण्याचे संकेत दिले आहेत.
Indian Economy : अहवालात असेही म्हटले आहे की, अलिकडच्या काळात प्रवासी वाहनांची एकूण विक्री कमी राहणेही एक द्योतक मानता येते. कारण आघाडीवर रोख प्रवाहाच्या समस्या आणि ग्राहक ईव्ही मार्केटकडे वळल्यामुळे दुचाकींच्या विक्रीत मोठी घट झाली. विशेष म्हणजे, पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ७.३ टक्के वाढ होईल. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील वाढीपेक्षा ती चार टक्के असेल. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये आर्थिक व्यवहारांमध्ये स्थिर वाढ होण्याची शक्यता वाढेल. त्याचाही परिणाम मिळेल.
दरम्यान, एक लक्षवेधी अर्थनिरीक्षण समोर आले आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतीय शेअर बाजारातील समभागांची विक्री करून पैसे काढून घेण्याचे सत्र एकीकडे सुरू असताना डिसेंबर महिन्यात इक्विटी म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक वाढली आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे एसआयपीद्वारे पहिल्यांदा करण्यात येणार्या गुंतवणुकीची रक्कम २६ हजार कोटींहून अधिक झाली आहे. ‘असोसिएशन ऑफ फंड्स इन इंडिया’ने यासंदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली आहे. डिसेंबर महिन्यात म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक १४.५ टक्क्यांनी वाढून ४१ हजार १५६ कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यामध्ये इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक स्मॉल कॅपमध्ये आली आहे. स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप फंडमध्ये जोखीम अधिक असूनदेखील म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूकदारांनी आर्थिक गुंतवणूक कायम ठेवली डिसेंबर महिन्यात म्युच्युअल फंडमध्ये ‘एसआयपी’द्वारे २६ हजार ४५९.४९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ही रक्कम २५ हजार ३१९.६६ कोटी रुपये होती. डिसेंबरमध्ये एसआयपी खात्यांची संख्या सर्वोच्च होती. ती १० कोटी ३२ लाख २ हजार ७९६ पर्यंत पोहोचली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात ही संख्या १० कोटी २२ लाख हजार ५९० इतकी होती. डिसेंबर महिन्यात म्युच्युअल फंड फोलिओची संख्या २२.५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
Indian Economy : म्युच्युअल फंडमधील ‘असेट अंडर मॅनेजमेंट’ची रक्कम मात्र कमी झाली आहे. ६८ लाख ८ हजार कोटींवरून ती ६६ लाख ९३ हजार कोटी रुपयांवर आली आहे. ‘असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया’चे ‘सीईओ’ वेंकट चालसानी यांच्या शेअर बाजारात होत असलेल्या घडामोडी आणि ‘बाँड स्कीम्स’मधून काढण्यात आलेल्या १ लाख २७ हजार कोटी रुपयांमुळे हा परिणाम दिसत आहे; मात्र महत्त्वाचा मुद्दा शेअर बाजारात अस्थिर बाजार स्थिती असूनदेखील इक्विटीशी निगडित योजनांमध्ये गुंतवणूक वाढली आहे, हा आहे. ‘मोतिलाल ओसवाल एमसी’चे मुख्य सीबीओ अखिल चतुर्वेदी यांच्या मतानुसार इक्विटी फंड, विशेषत: कॅप आणि ‘सेक्टोरेल थीमॅटिक फंड’ला मोठी मागणी होती; तर ‘कोटक महिंद्र एएमसी’चे नॅशनल हेड मनीष महेता यांनी गुंतवणूकदार आपल्या जोखमीच्या क्षमतेनुसार गुंतवणूक करत असून त्यांच्यामधील परिपक्वता दिसून येत असल्यामुळे ‘सेक्टोरल’ आणि ‘थीमॅटिक फंड्स कॅटेगरी’मध्ये गुंतवणूक दुप्पट झाल्याचे सांगितले.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)