ट्रम्प २.० च्या निमित्ताने....

Donald Trump : २० जानेवारी २०२५ रोजी ७८ वर्षांचे जॉन ट्रम्प यांनी दुसर्‍यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली. ते अमेरिकेचे ४५ वे राष्ट्राध्यक्ष होते आणि आता ते ४७ वे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. अमेरिकेच्या आणि एकूणच जगाच्या राजकारणात ट्रम्प यांचे व्यक्तिमत्त्व फटकळ आणि काही बेभरवशाचे म्हणून प्रसिद्ध आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ हे त्यांचे धोरण आणि ब्रीदही आहे. तरीही त्यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात अनेक प्रकारच्या अपेक्षा आहेत. २०१७ ते २०२१ पर्यंतच्या ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीदरम्यान त्यांनी भारताला अनेक प्रकारचे सहकार्य केले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी त्यांची जवळची मैत्री आणि भारतीय-अमेरिकन समुदायाबद्दलची त्यांची भावना या दोन गोष्टी ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कारकीर्दीबद्दल भारताला आश्वस्त करणार्‍या वाटतात. जागतिक राजकारण व अर्थकारणात अमेरिका हा सर्वांत महत्त्वाचा देश. त्यांचा देश सर्वांहून महत्त्वाचा वाटतो, यात गैर नाही. त्यामुळे भारताने एकीकडे अपेक्षा ठेवतानाच आपल्या देशाच्या हिताला प्राधान्य देऊनच ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कारकीर्दीच्या संदर्भात पावले उचलली पाहिजेत. इमिग्रन्ट्स अर्थात स्थलांतरितांच्या संदर्भात कठोर भूमिका घेतलेली असतानाच भारतीय-अमेरिकन समुदायाचे योगदान ट्रम्प यांनी मान्य केले होते. २०१९ च्या ‘हाऊडी मोदी!’ या ह्यूस्टनमधील कार्यक्रमात यांनी तंत्रज्ञान, औषध आणि व्यवसाय यासारख्या क्षेत्रात अग्रणी असलेला समुदाय म्हणून भारतीय-अमेरिकन लोकांचे कौतुक केले आणि ते लोक अमेरिकेसाठी ‘संपत्ती’ आहेत, असेही म्हटले. याव्यतिरिक्त ट्रम्प प्रशासनाने अनेक भारतीय-अमेरिकन लोकांना प्रमुख पदांवर नियुक्त केले. ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू होत असताना आपण आशावादी राहायला हरकत नसली, तरी भारत-अमेरिकेच्या संबंधांची पुनर्व्याख्या असे वाटते. इमिग्रेशन आणि व्यापार हे मुद्दे त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील. याशिवाय, दहशतवादाच्या विरोधातील लढाई आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य यांतही काही ठोस पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.

 

 

 

Donald Trump : ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताच अमेरिकेच्या धोरणातील बदलांचे सूतोवाच केले. त्याकडे भारताने डोळसपणे पाहिले पाहिजे. शपथविधीनंतरच्या अर्ध्या तासाच्या भाषणात त्यांनी अमेरिका फर्स्ट इतर देशांवर काही अंकुश आणण्याची घोषणा केली. आतापर्यंत आम्ही इतर देशांना श्रीमंत बनविण्यासाठी आपल्या देशातल्या लोकांवर कर लादत होतो. आता ही स्थिती बदलेल आणि आपल्या देशातील लोकांना श्रीमंत बनवण्यासाठी इतर देशांवर कर लादले जातील. निवडणूक जिंकल्यावर त्यांनी ब्रिक्स देशांवर (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) १०० टक्के टॅरिफ तसेच कॅनडा आणि मेक्सिकोचाही यात समावेश करण्यासंबंधी सूतोवाच केले होते, हे लक्षात घेतले तर त्यांच्या ताज्या घोषणेचा अर्थ कळतो. त्यांच्या या घोषणेचा संबंध अमेरिकेच्या व्यापारातील तोट्याशी आहे. त्यामुळे त्यांना काही ना काही प्रमाणात बोलल्याप्रमाणे वागावे लागेलच. हे सारे असले तरी भारताशी असलेले अमेरिकेचे संबंध ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अधिक बळकट अशी अपेक्षा करण्यास वाव असण्याची बरीच कारणे आहेत. त्यातले सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारत आणि अमेरिका हे जगातील सर्वांत मोठे व प्रभावी लोकतांत्रिक देश आहेत. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे चीनच्या विस्तारवादी, विनाशवादी भूमिकेबद्दल दोन्ही देशांना वाटणारी चिंता आणि जागतिक समुदायाला या दोघांकडून असलेल्या अपेक्षा. तिसरा घटक म्हणजे अमेरिकेत राहणारे राहायला-काम करायला जाणारे भारतीय. अमेरिकेत सुमारे ५० लाख भारतीय राहतात. अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत हा आकडा अंदाजे दीड टक्के. अमेरिकेत राहणारे भारतीय हे श्रीमंत लोक आहेत. अमेरिकेतील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमुख भारतीय लोक आहेत. छोटा-मोठा व्यवसाय करणारे भारतीय लोकही अमेरिकेत मोठ्या संख्येने आहेत. अमेरिकेतील मोठ्या कंपन्यांचे व्यवहार, वैद्यकीय सेवा, सॉफ्टवेअरमधील या सर्वांसाठी त्या देशाला भारत व भारतीयांची गरज आहे. अमेरिकेची ही गरज भागवू शकेल, असा एकही मोठा समुदाय जगाच्या पाठीवर नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कारकीर्दीत अमेरिका फर्स्ट कायम ठेवूनही भारताच्या व भारतीयांच्या संदर्भात ट्रम्प यांना, मनात आले तरी, फार टोकाचे काही करता येणार नाही असे दिसते. अमेरिका आणि यांच्यातील स्पर्धा भारताच्या फायद्याची आहे. ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका या चार देशांतील संरक्षणविषयक भागीदारी गटाला क्वाड या नावाने ओळखले जाते. ‘क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटीज डायलॉग’ हा त्या नावाचा विस्तार. क्वाड अलायन्सला अमेरिकेचे खंदे समर्थन आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेश हा मुक्त व खुला असावा, यासाठी चीनवर अंकुश हवाच. चीनला रोखायचे असेल तर भारतासोबत राहावेच लागेल; संबंध कायम ठेवावेच लागतील, हे स्पष्ट आहे. जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या संघर्षांवर उपाय शोधण्यासाठी भारत मध्यस्थी करू शकतो, हे आता सिद्ध झालेले आहे. भारताची ही क्षमता ट्रम्प वापरतील, असे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींच्या तज्ज्ञांना वाटते. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि मध्य-पूर्वेतील संघर्षावर भारतासारखा अलिप्त देशच मध्यस्थी करू शकतो. त्यातून भारताचा प्रभाव वाढणार आहे. त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो.

 

 

Donald Trump : ट्रम्प यांचा चीनवर असलेला राग सर्वांना माहिती आहे. त्यांनी अमेरिकेतील कंपन्यांना चीनवर अवलंबून न राहता इतर बाजारपेठांचा शोध घेण्याचा सल्ला यापूर्वीही दिला आहे. चीनला पर्याय म्हणून भारताचाच प्राधान्याने विचार होतो. अमेरिकन मालासाठी मोठी बाजारपेठ आणि अमेरिकन कंपन्यांसाठी कुशल मनुष्यबळ पुरवणारा देश भारत. ट्रम्प यांच्याच काळात अमेरिकेने भारताला क्रूड ऑईल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा सुरू करण्यात आला. भारताचे मध्य-पूर्वेवरील अवलंबित्व त्यामुळे कमी झाले. त्यातून भारताला ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दिशेने ठोस पावले टाकता आली. भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षणविषयक सहकार्य तसे जुनेच आहे. ते ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात आणखी विस्तारेल. ट्रम्प यांच्याच पुढाकाराने भारत व अमेरिका बेका (बेसिक एक्सचेंज अँड को-ऑपरेशन अग्रीमेंट) नावाचा करार झाला होता. त्या करारामुळे भारताच्या संरक्षणविषयक निर्णयांसाठी अमेरिकन उपग्रहांची विदा (डेटा) भारताला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यावर, विशेषत: दहशतवादाच्या विषयावर दबाव आणणे आवश्यक आहे. तो दबाव अमेरिका आणू शकतो. मात्र, त्यासाठी भारताची साथ हवी. अर्थात भारत आणि या दोघांचेही सहकार्य असेल तर पाकिस्तान आणि बांगलादेशवर नियंत्रण आणणे शक्य आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला लष्करी सहाय्य देण्यास नकार दिला होता. पाकिस्तानच्या भूमीवरून अतिरेकी कारवाया चालतात आणि त्या रोखण्यासाठी पाकिस्तानचे सरकार काहीही करीत नाही, असा त्यांचा आक्षेप होता. पुलवामा, बालाकोट या घटनांच्या वेळी ट्रम्प यांनी भारताचे समर्थन केले होते. ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कारकीर्दीकडून भारताने अपेक्षा ठेवावी, अशी बरीच मोठी पृष्ठभूमी तयार आहे. तरीही अमेरिका फर्स्ट ही ट्रम्प यांची भूमिका अमेरिकेतील भारतीयांना आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताला अडचणीची ठरू शकते. त्यावर मात करणे आव्हानात्मक आहे. व्हिसावर आणलेले निर्बंध किंवा व्यापारविषयक अडचणी यांचीदेखील भारताला हाताळणी करावी लागणार आहे. संरक्षण, दहशतवादाचा विरोध, विरोध, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सहयोग हे सारे मुद्दे दोन देशांना जवळ आणणारे. पण, अर्थकारणातील फायदा-तोट्याचे गणित प्रत्येकाला असतेच. चीन आणि पाकिस्तानला विरोध करायचा असेल तर भारताला जवळ घ्यावेच लागेल. एकूण जागतिक परिस्थितीचा विचार केला तर सदासर्वकाळ ट्रम्प महाशय भारताच्या बाजूनेच राहतील आणि भारताच्या हिताचेच निर्णय घेतील, अशा भ्रमात राहण्याचे कारण त्यांना त्यांच्या देशाचे भले पाहणे भाग आहे. ते आपण मान्य केले पाहिजे आणि त्याच वेळी आपल्या देशाचे भले पाहण्याचा आपला अधिकार राखून अमेरिकेशी संबंध ठेवले पाहिजेत.