भारताशी वैर : ट्रुडाेंची गच्छंती

Justin Trudeau : भारताविरुद्ध कारवाया करणार्‍या खलिस्तान्यांना राजाश्रय देण्याचे पाप करणार्‍या कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना अखेर पायउतार व्हावे लागले. भारताविरोधात घेतलेल्या भूमिकेचा फटका त्यांना बसला आहे. खलिस्तानी दहशतवाद्यांची पाठराखण करताना सातत्याने भारताच्या विरोधात भूमिका घेणार्‍या ट्रुडो यांना त्यांच्याच लिबरल पक्षातून तीव्र विरोध झाला. या विरोधामुळे शेवटी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. हरदीप निज्जरच्या ट्रुडो यांच्या नेतृत्वातील ट्रुडो सरकारने भारताला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले होते. भारताने कॅनडा सरकारचा आरोप फेटाळूनही लावला होता. हा मुद्दा त्यावेळी एवढा तापला होता की, दोन्ही देशांनी आपापल्या राजनयिकांना माघारी बोलावले होते. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंध ताणलेले होते आणि आजही तसेच आहेत. ट्रुडो पायउतार झाल्यानंतर संबंधांमध्ये सुधारणा होईल, अपेक्षा करायला हरकत नाही. ट्रुडो यांच्याशी माझे थेट संबंध आहेत आणि भारताच्या विरोधातील माहिती मी त्यांना दिली, असा दावा खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा नेता गुरपतवंत सिंह याने केला होता. या गुरपतवंतने ट्रुडो यांना जणू कह्यात घेतले होते असे वाटावे एवढे ट्रुडो भारताविरोधात बोलायला लागले होते. कॅनडाचे सरकार खलिस्तानी दहशतवाद्यांना पाठिंबा देते असा आरोप भारतानेही केला होता.

 

 

 

Justin Trudeau : गुरपतवंतच्या दाव्याने त्याला एकप्रकारे पुष्टी मिळाली होती. ट्रुडो यांनी खलिस्तान्यांना पाठिंबा देताना भारताशी संबंध बिघडतील याची कधी पर्वा केली नाही. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात त्यांनी राबविलेली धोरणे आणि घेतलेली भारतविरोधी भूमिका यामुळे सत्ताधारी लिबरल पक्षातच असंतोष निर्माण झाला होता. असंतोष हळूहळू वाढत गेला आणि त्याचा होताच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. नव्या पंतप्रधानाची निवड होईपर्यंत ट्रुडो आता फक्त काळजीवाहू पंतप्रधान असतील. जस्टिन ट्रुडो यांनी राजीनामा देण्यामागे वेगवेगळी कारणे असल्याचे बोलले जातेय. जस्टिन ट्रुडो यांच्यावर दबाव होता. यात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून सातत्याने केले जाणारे ट्रोलिंग तसेच स्वकीयांकडूनच बंडखोरीची भीती अशी अनेक कारणे आहेत. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक डोनाल्ड ट्रम्प हे जस्टिन ट्रुडो यांना सतत ट्रोल करत होते. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकताच ट्रम्प यांनी ट्रुडोंना अमेरिकेच्या ५१ व्या राज्याचे गव्हर्नर म्हटले होते. ट्रम्प यांच्या विधानाचा अर्थ स्पष्ट होता, ते कॅनडाला अमेरिकेचे ५१ वे राज्य मानतात. इतकेच नाही, ट्रुडो अमेरिकेत ट्रम्प यांना भेटायला गेले, त्यावेळी त्यांच्यासोबतचा फोटो शेअर ट्रम्प यांनी ट्रुडोंना ‘अमेरिकी राज्य कॅनडाचे गव्हर्नर’, असे म्हटले होते. ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे कॅनडामध्ये ट्रुडो यांची खिल्ली उडवली जात होती. त्याशिवाय ट्रम्प यांनी कॅनडावर २५ टक्के टॅरिफ आकारण्याची धमकी दिली होती. जस्टिन ट्रुडो यांच्या धोरणांमुळे त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांवरच बंडखोरीची वेळ आली होती. २०२४ च्या अखेरीस ट्रुडो यांच्या मंत्रिमंडळात लाटच आली. १९ सप्टेंबर २०२४ ला परिवहन मंत्री पाब्लो रोड्रिग्ज यांनी राजीनामा दिला. २० नोव्हेंबर २०२४ ला अल्बर्टाचे खासदार रँडी बोइसोनॉल्ट यांनी राजीनामा दिला. १५ डिसेंबर २०२४ रोजी गृहनिर्माण मंत्री सीन फ्रेजर यांनी कौटुंबिक कारणांचा हवाला देत कॅबिनेट सोडण्याचा मनसुबा बोलून दाखवला. कहर तर तेव्हा झाला, जेव्हा १६ डिसेंबर रोजी क्रिस्टिया फ्रीलँड यांनी उपपंतप्रधानपदाचा आणि अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. मंत्रिमंडळातील सहकारी एकापाठोपाठ एक राजीनामा देत असल्यामुळे जस्टिन ट्रुडो यांच्यावर दबाव वाढला होता. कॅनडामध्ये एका बाजूला महागाई वाढत चालली होती. दुसर्‍या बाजूला बेरोजगारी सुद्धा वाढत होती. ट्रुडो यांच्या लिबरल पार्टी विरोधात कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीने हा मोठा मुद्दा बनवला होता. कॅनडामध्ये बेरोजगारीचा दर जवळपास ६.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. घरांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा जस्टिन ट्रुडो यांच्यावरील रोष वाढत गेला. त्याची परिणती त्यांच्या राजीनाम्यात झाली. मधल्या काळात भारत आणि कॅनडात तणाव निर्माण झाला असताना भारताने आपल्या नागरिकांसाठी एक अ‍ॅडव्हायझरी जारी केली होती, हेही आपल्याला स्मरत असेलच. भारत सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते की, परिस्थिती पाहता आम्ही आमच्या नागरिकांना सल्ला देतो की, कॅनडाच्या ज्या भागात भारतविरोधी कारवाया झाल्या आहेत, त्या भागात जाणे टाळावे.

 

 

Justin Trudeau : भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आमचे उच्चायुक्त आणि महावाणिज्य दूतावास कॅनडाच्या अधिकार्‍यांच्या संपर्कात आहेत. कॅनडामधील ढासळत चाललेली सुरक्षा परिस्थिती पाहता तेथे उपस्थित असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना अत्यंत राहण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. भारतीय समुदाय आणि विद्यार्थी उच्चायुक्तालय आणि वाणिज्य दूतावासांच्या वेबसाईटवर तक्रारी नोंदवू शकतात, असेही त्यावेळी सांगण्यात आले होते. एकूण काय, तर ट्रुडो यांच्या सरकारने खलिस्तानी दहशतवाद्यांची बाजू घेत भारतीयांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याने तणाव आणखी वाढला होता. हा तणाव कमी करण्यासाठी ट्रुडो प्रशासनाने कोणतेही प्रयत्न केले उलट, तणाव कसा वाढेल यादृष्टीनेच त्यांचे धोरण राहिले. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये कटुता आली, ती वाढत गेली. भारत सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि कॅनडाला वाकवण्याचा यशस्वी प्रयत्नही केला. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी पंतप्रधान मोदींच्या पाठिंब्याने कणखर भूमिका घेतल्याने भारताच्या प्रतिष्ठेतही वाढ झाली. भारताचे परराष्ट्र धोरण किती मजबूत स्पष्ट आहे, हेही यानिमित्ताने अधोरेखित झाले. भारताचा मोस्ट वॉन्टेड खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप निज्जर कॅनडात ठार झाला होता. त्याच्या हत्येमध्ये भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप कॅनडाने खलिस्तान्यांची बाजू घेताना केला होता. त्यामुळे भारताशी संघर्षाच्या मुद्यावरून कॅनडाचे विरोधक पंतप्रधान ट्रुडो यांच्यापासून दूर असल्याचे दिसत होतेच. विरोधी पक्षनेते पीअर पॉलिव्हर सोशल मीडियावर असे होते, आमच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट आणि थेट बोलले पाहिजे. त्यांच्याकडे पुरावे असतील तर त्यांनी ते जनतेसमोर मांडावेत. हे घडल्यावरच कोण बरोबर आणि कोण चूक हे लोक ठरवू शकतील. आश्चर्याची बाब म्हणजे ट्रुडो कोणतेही तथ्य मांडत नव्हते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनीसुद्धा ट्रुडो यांच्या भूमिकेचे कधी समर्थन केले नव्हते, ही भारताच्या दृष्टीने जमेची होती. भारतासोबत तणावाचे वातावरण असताना कॅनडाच्या एका सरकारी अधिकार्‍याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर न्यू यॉर्क टाईम्सशी बोलताना सांगितले होते की, अनेक देशांच्या मदतीने हरदीप निज्जरच्या हत्येची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर याबाबतची संपूर्ण माहिती दिली जाईल. आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, कॅनडा हा ‘फाईव्ह आइज’ नावाच्या अलायन्सचा एक भाग आहे.

 

 

Justin Trudeau : कॅनडाशिवाय यात अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश आहे. कॅनडाच्या अधिकार्‍याच्या या कथनाचा अर्थ काय? कॅनेडियन प्रशासनाला घटनाक्रमाची संपूर्ण माहिती होती. असे असतानाही कॅनेडियन प्रशासनाने खलिस्तान्यांच्या दबावाखाली भारतावर आरोप केला. पुरावे असल्याच्या फक्त बाता मारल्या. भारताने मात्र पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट भूमिका घेत कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावले त्यावेळी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, कॅनडाचे सर्व आरोप हास्यास्पद आहेत. असेच आरोप कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आपल्या पंतप्रधान मोदींवर केले होते आणि ते पूर्णपणे फेटाळण्यात आले होते. असे बिनबुडाचे आरोप म्हणजे खलिस्तानी दहशतवादी आणि अतिरेकी यांच्यापासून लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांना कॅनडात अभय देण्यात आले असून, ते भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका आहे. भारताची ही भूमिका कॅनडाच्या जिव्हारी लागली नसती तरच नवल!