करदात्यांवर दया...आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत चार वर्षांनी वाढवली

Deadline for filing ITR केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२५ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. हे त्यांचे सलग आठवे बजेट आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सामान्य जनता, करदाते, शेतकरी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला आधीच मोठ्या अपेक्षा होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच संकेत दिले होते की हे बजेट गरीब, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.

 

२०२५ च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. आता आयकर रिटर्न (आयटीआर) भरण्याची वेळ मर्यादा 2 वर्षांवरून 4 वर्षे करण्यात आली आहे. यामुळे काही कारणास्तव वेळेवर रिटर्न भरू न शकलेल्यांना दिलासा मिळेल. हे पाऊल विशेषतः त्यांच्या मागील उत्पन्नाची योग्य माहिती देण्यास उशीर करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा मध्यमवर्गीयांसाठी करण्यात आली आहे. Deadline for filing ITR आता १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही आयकर लागणार नाही. पूर्वी ही मर्यादा ७ लाख रुपये होती, ती ५ लाख रुपयांनी वाढवून १२ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा नोकरदारांना होईल आणि व्यापारी आणि लहान व्यावसायिकांना दिलासा मिळेल. यासोबतच कर बचतीमुळे लोकांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.

२०२५ च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांनाही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की आता किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी त्यांच्या शेती आणि पशुपालनासाठी सहजपणे कर्ज घेऊ शकतील. Deadline for filing ITR अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्रालाही मोठी चालना दिली आहे. पुढील वर्षी देशभरात १०,००० नवीन वैद्यकीय जागा जोडल्या जातील अशी घोषणा त्यांनी केली. यामुळे डॉक्टरांची संख्या वाढेल आणि वैद्यकीय सेवा सुधारतील.