संरक्षण विभागासाठी ६.२ लाख कोटींची तरतूद

Defense Sector Budget : १ फेब्रुवारीला निर्मला सीतारामन यांनी भारताचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. संरक्षणाकरिता केलेली तरतूद ही २०२४ आणि २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ९.५३ टक्के जास्त होती केंद्रीय अंतर अर्थसंकल्पाच्या १३.४५ टक्के एवढी होती. इतर मंत्रालयांच्या तुलनेमध्ये ही सर्वात जास्त वाढ होती. संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या १२.९ टक्के, म्हणजे ६ लाख २१ हजार ९४०.८५ कोटी रुपयांची तरतूद केली.

 

 

 

एकूण तरतुदींपैकी २७.६६ टक्के भांडवली खर्चासाठी (capital budget), १४.८२ टक्के निर्वाह आणि परिचालन सज्जतेवरील (revenue budget) खर्चासाठी, ३०.६६ टक्के वेतन आणि भत्त्यांसाठी, २२.७० टक्के संरक्षण निवृत्ती वेतनासाठी आणि ४.१७ टक्के संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत नागरी संस्थांसाठी राखून ठेवले आहे. संरक्षण तंत्रज्ञान आणि उत्पादनातील ‘आत्मनिर्भरते’ला प्रोत्साहन देणे, सशस्त्र दलांना आधुनिक शस्त्रे/प्लॅटफॉर्मनी सुसज्ज करणे आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या बजेटचा उद्देश आहे. १ लाख ७२ कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चामुळे आधुनिकीकरणाला बळकटी मिळेल. देशांतर्गत भांडवल खरेदीसाठी १ लाख ५ हजार ५१८.४३ कोटी रुपये राखून ठेवल्याने आत्मनिर्भरतेला आणखी चालना मिळेल.

 

 

Defense Sector Budget  : अर्थ मंत्रालयाने ‘एसिंग डेव्हलपमेंट ऑफ इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजीज विथ योजने’च्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रातील नवकल्पनांसाठी अतिरिक्त ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ADITI योजनेचे उद्दिष्ट भारतीय सैन्यासाठी तंत्रज्ञान करण्यासाठी स्टार्टअप्स, MSMEs आणि नवोन्मेषकांशी संवाद साधणे हे आहे. या योजनेंतर्गत सध्याच्या iDEX मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रती अर्जदार २५ कोटी रुपयांच्या वाढीव मर्यादेसह उत्पादन विकास बजेटच्या ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. ‘संरक्षण उद्योगांमधील स्टार्टअप इकोसिस्टिमला चालना देण्यासाठी, स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि नवसंशोधकांनी दिलेल्या तांत्रिक उपाययोजनांसाठी निधी पुरविण्यासाठी आयडेक्स योजनेसाठी ५१८ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.’ संरक्षण दलांसाठीची वाढीव तरतुदींमुळे चालू आणि त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षांमध्ये अधिग्रहणांद्वारे महत्त्वपूर्ण शस्त्रांची तफावत कमी होईल. यामुळे सैन्याला प्रगत तंत्रज्ञान, लढाऊ विमाने, जहाजे, पाणबुड्या, प्लॅटफॉर्म, मानवरहित हवाई वाहने, ड्रोन, विशेष वाहने करता येतील.

 

 

चालू आर्थिक वर्षात संरक्षण (एमओडी) आधुनिकीकरणासाठीच्या अंदाजपत्रकातील ७५ टक्के, म्हणजे एकूण १ लाख ५ हजार ५१८.४३ कोटी रुपये, देशांतर्गत उद्योगांकडून करण्यात येणार्‍या खरेदीसाठी राखून ठेवले आहेत. या निधीचा जीडीपीवर सकारात्मक परिणाम होईल, रोजगार निर्माण होईल आणि भांडवल निर्मितीमध्ये योगदान मिळेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. अलिकडील काळात संरक्षण क्षेत्रात काही सकारात्मक गोष्टीही घडत आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवर देशाचा फार मोठ्या प्रमाणात खर्च व्हायचा. मात्र, आता बरीच उपकरणे, शस्त्रास्त्रे देशातच तयार होतात. त्याची किंमतही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमतीच्या तुलनेत कमी आहे. भारताची औद्याोगिक उत्पादकता वाढत आहे. त्यात संरक्षण क्षेत्राचा मोठा फायदा आहे. आतापर्यंत देशाबाहेर जाणारा पैसा देशातच राहण्यास मदत होईल. त्याचा फायदा वेगवेगळ्या स्तरांवर होईल.

 

 

रेव्हेन्यू बजेट वाढ

Defense Sector Budget  : रेव्हेन्यू बजेट वाढ ही सशस्त्र दलांचे मनोबल वाढविण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त आहे; जेणेकरून ते नेहमीच युद्धासाठी सज्ज राहतील. चालू आर्थिक वर्षात सरकारने ९२ हजार ८८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी मागील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा ४८ टक्के जास्त आहे. विमान आणि जहाजांसह सर्व प्लॅटफॉर्मसाठी उच्च दर्जाच्या देखभाल आणि समर्थन प्रणाली प्रदान करणे हा या तरतुदीमागचा उद्देश आहे. दारूगोळा खरेदी, सुरक्षा परिस्थितीच्या आवश्यकतेनुसार साधने आणि सैन्याची हालचाल सैन्याच्या युद्ध सज्जतेला बळकटी देईल. बाह्य शत्रूशी लढताना देशांतर्गत शत्रूही वाढत आहेत. जम्मू-काश्मीर, ईशान्य भारत, छत्तीसगढ अशा काही ठिकाणी नक्षलवाद, दहशतवादाचा मुकाबला करावा लागत आहे. त्यावरही जास्त खर्च होतो. देशांतर्गत लष्करही त्यात काम करतच असते.

 

 

सीमेवर सशस्त्र दलांची हरकत सोपी करण्याकरिता डीआर बॉर्डर रोडला ७१४६ कोटी इतके पैसे दिले आहेत, जे मागच्या वर्षीपेक्षा ९.७४ टक्के जास्त आहे. यामुळे भारत-चीन सीमा काश्मीर, ईशान्य भारत येथे रस्ते अजून चांगले होतील यामुळे सैन्याची संरक्षण सज्जता वाढेल. या आर्थिक तरतुदीमुळे सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मदत होईल आणि या प्रदेशातील सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. लडाखमधील न्योमा हवाई क्षेत्राचा विकास, अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील भारताच्या दक्षिणेकडील पंचायतीसाठी कायमस्वरूपी पूल, हिमाचल प्रदेशातील चार किमीचा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा शिंकू ला बोगदा, अरुणाचल प्रदेशातील नेचिफू बोगदा आणि इतर उपक्रमांना या तरतूदीमुळे निधी ज्यामुळे प्रगती आणि समृद्धी येईल.

 

 

ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये १२.४१ टक्के होऊन जास्त आहे. भांडवली खर्चासाठी आणि संशोधन करण्यासाठी विकास प्रकल्पांना निधी देण्यात आला आहे. यामुळे मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून विकास आणि सह-उत्पादन वाजवी दरात खाजगी भागधारकांना आर्थिक दृष्ट्या बळकट करेल. त्यामुळे आधुनिकीकरणाचा वेग नक्कीच या तरतुदींपैकी १३ हजार २०८ कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी राखीव असून मूलभूत संशोधनावर लक्ष केंद्रित करून विकास-सह-उत्पादन भागीदारीद्वारे खाजगी संस्थांना पाठिंबा देऊन नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी डीआरडीओची आर्थिक क्षमता मजबूत करेल. तंत्रज्ञान विकास निधी (TDF) योजनेसाठी स्टार्ट-अप, चडचए आणि शैक्षणिक संस्थांना डीआरडीओसोबत विशिष्ट तंत्रज्ञान विकासात सहकार्य करण्यासाठी ६० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

Defense Sector Budget  : शिवाय, सरकारने iDEX च्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रातील नवनिर्मितीसाठी असलेली तरतूद आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील ११५ कोटी रुपयांवरून चालू आर्थिक वर्षात ५१८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. या प्रोत्साहनामुळे स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई आणि नवसंशोधकांना संरक्षण तंत्रज्ञान (डेफ-टेक) विषयक उपाय विकसित करण्यात मदत करेल आणि तरुण, नावीन्यपूर्ण विचारांना एक मिळेल. भारताच्या आजूबाजूला चीन, पाकिस्तान हे देश आहेत. आजवरचा इतिहास पाहता या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताचे मित्रत्वाचे संबंध नाहीत. त्यामुळे दोन्ही देश असलेल्या क्षेत्रात देशाला खूप काम करावे लागते.

 

 

संरक्षण क्षेत्रातील निवृत्ती वेतनाचे बजेट १.४१ लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. ही भरीव तरतूद एकूण १ लाख हजार २०५ कोटी रुपये असून २०२३-२४ मध्ये केलेल्या तरतुदीच्या तुलनेत २.१७ टक्के जास्त आहे. सिस्टिम फॉर पेन्शन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (Raksha) किंवा स्पर्श (SPARSH) आणि इतर पेन्शन वितरण प्राधिकरणांद्वारे तब्बल ३२ लाख पेन्शनधारकांना मासिक पेन्शन देण्यासाठी याचा वापर केला जाईल.

 

 

लष्कराला मिळणार्‍या निधीतील मोठा भाग मनुष्यबळाचे वेतन निवृत्ती वेतनावर खर्च होतो. मात्र, आजच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात युद्ध पद्धतीमध्ये झपाट्याने बदल होत आहेत. या बदलांचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे. त्या दृष्टीने लष्कराच्या तिन्ही दलांचे आधुनिकीकरण करण्याचीही आवश्यकता आहे. आजवर आलेल्या विविध सरकारांनी संरक्षण क्षेत्राला गरजेनुसार निधी देऊ असे म्हटले. आपली आवश्यकता सांगितली, तरी उपकरण मागवायला दोन वर्षे लागतात. २४ तास सज्ज राहावे लागते. आताच आपण कारगिल युद्धाची २५ वर्षे पूर्ण केली. पण, कारगिल युद्धावेळीही जेव्हा उपकरणे हवी होती तेव्हा ती मिळाली नाही. कोणतीही आपत्ती आली, तर त्या वेळेला आपण उत्तर देऊ शकू का, युद्ध करू शकू का? त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी करायला हवी.

 

 

Defense Sector Budget  : अर्ध सैनिक दले म्हणजे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आयटीबीपी यांच्या बजेटमध्ये १५ ते २० टक्के इतकी लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. जरूर पडल्यास अर्धसैनिक दले बाह्य सुरक्षितेकरिता वापरली जाऊ शकतात. अणुऊर्जा मिशनकरिता २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये छोट्या मॉड्युलर अणुभट्ट्या तयार केल्या जातील. यामुळे आपल्याला स्वस्त वीज मिळेलच; याशिवाय अणुशस्त्रे तयार करण्याकरिता एक बाय प्रॉडक्ट प्लुटोनियमही मिळेल.