कर्जदार सुखावले; मोबाईलविश्व विस्तारले

Economic cycle : अर्थनगरीमध्ये सरत्या आठवड्यामध्ये काही लक्ष वेधून घेणार्‍या बातम्या झळकल्या. पहिली म्हणजे एटीएममधून पैसे काढणे महागण्याची शक्यता आहे. दुसरी आगळी बातमी म्हणजे वाहतुकीने रेल्वेला तसेच शेतकर्‍यांनाही मालामाल केले आहे. दरम्यान, रेपोरेट बदलल्याने सामान्यजनांच्या कर्जावरील व्याजात किती बचत होईल याची चर्चा सुरू झाली. आणखी एक खास बातमी म्हणजे मोबाईल आयात करणारा आपला देश आता निर्यातदार बनतो आहे. या सर्व बातम्यांची तपशिलात माहिती घेण्याची गरज आहे.

 

 

 

एटीएममधून पैसे काढणार्‍या लोकांसाठी रिझर्व्ह बँक मोठा करण्याच्या तयारीत आहे. एटीएममधून रोख रक्कम काढणे लवकरच महाग होऊ शकते. रिझर्व्ह बँक एटीएम इंटरचेंज फी आणि मोफत पैसे काढण्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क वाढवण्याचा विचार करत असल्याचे समोर आले. सध्या रिझर्व्ह बँक एका महिन्यात पाच वेळा पैसे काढण्याची सुविधा मोफत देत होती; परंतु आता या पाच व्यवहारांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी बँक शुल्क आणि एटीएम इंटरचेंज फी वाढविण्याचा विचार करत आहे. यासंबंधी माहिती देणार्‍या एका अहवालात बँकेने म्हटले आहे की, ‘एनपीसीआय’ने विनामूल्य मर्यादा पाच वेळा गाठल्यानंतर रोख पैसे काढण्याचे शुल्क २२ रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय ‘एनपीसीआय’ने रोख व्यवहारांसाठी एटीएम इंटरचेंज शुल्क १७ रुपयांवरून १९ रुपयांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली दुसर्‍या बँकेच्या एटीएममधून एका मर्यादेपेक्षा जास्त पैसे काढल्यास इंटरचेंज फी आकारली जाते. ही फी म्हणजे एटीएम सेवा वापरण्याच्या बदल्यात एका बँकेने दुसर्‍या बँकेला दिलेली फी असते. अहवालानुसार, बँका आणि व्हाईट-लेबल एटीएम ऑपरेटर मेट्रो आणि नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये शुल्क वाढविण्याच्या ‘एनपीसीआय’च्या शिफारशीशी सहमत आहेत; परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि ‘एनपीसीआय’ने अद्याप प्रकरणावर कोणतीही अधिकृत टिप्पणी केलेली नाही.

 

 

Economic cycle : अहवालानुसार, वाढती महागाई आणि कर्ज घेण्याच्या खर्चात गेल्या दोन वर्षांमध्ये दीड ते दोन टक्के दराने वाढ, वाहतुकीवरील जास्त खर्च, रोख रक्कम भरून काढणे आणि खर्च यामुळे बिगर मेट्रो शहरांमध्ये एटीएम चालविण्याचा खर्च वेगाने वाढत आहे दरम्यान, केळ्यांच्या वाहतुकीने जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना मालामाल केले जळगावची केळी साता समुद्रापार पोहोचली आहेत. केळी उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या रावेर तालुक्यातून एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत २९ रॅक शेतमाल भरण्यात आला. तो केवळ दिल्लीच्या मार्केटला नेला असून १ लाख १४ हजार ६७५ क्विंटल एवढा होता. त्याच्या वाहतुकीमधून रेल्वेला ३ कोटी ४५ लाख ८७ हजार ५७७ रुपयांचे मिळाले. यामध्ये रावेर व निंभोरा या दोन रेल्वे मालधक्क्यांचा समावेश आहे. देशात केळीचे सर्वाधिक उत्पादन घेणार्‍या जळगाव जिल्ह्यात रावेर तालुका आघाडीवर आहे. केळीच्या हंगामात आवक बेसुमार वाढते. त्यामुळे रोड वाहतुकीद्वारे कमी वेळेत व कमी खर्चात परराज्यातील बाजारपेठांमध्ये केळी पाठविणे शक्य होत नाही. अशा वेळी रेल्वे शेतकर्‍यांच्या मदतीला धावली. रेल्वेच्या जलद आणि तुलनेत कमी खर्चात मालाची निर्यात करणे सोपे झाले आहे. केळी वाहतुकीतून रेल्वेलाही मोठा महसूल मिळाला आहे. २०२३ मध्येही ३४ रॅकच्या माध्यमातून १ लाख २३ हजार ६९० क्विंटल शेतमालाची वाहतूक करण्यात आली होती. त्यामधून रेल्वेला ३ कोटी ७३ लाख ६ हजार ७१६ रुपयाचे उत्पन्न मिळाले. तो हंगाम एप्रिल सप्टेंबरपर्यंतचा होता. उत्पादन जास्त असल्यामुळे केळी शेतात पडून राहतात. त्यामुळे परिणाम होऊन भाव कमी मिळतो. यातून शेतकरी नाडला जातो. त्यावर रेल्वेने उपाय केला आहे.

 

 

या वेळी फळ बागायतदार सोसायटीच्या माध्यमातून रेल्वेतून केळी दिल्ली आणि उत्तर भारतात पाठविण्यात आली. दिल्ली स्थानकावर शेतमाल पोहोचल्यास स्थानिक व्यापारी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कुलू मनाली इतर भागात केळ्यांची विक्री करतात. दरवर्षी मार्च महिन्यापासून नवती केळीच्या कापणीला सुरुवात होते तर एप्रिलमध्ये कापणीचे प्रमाण वाढते. उन्हात वाहतूक करताना केळी काळी पडून खराब होण्याची भीती असते. रस्ते मार्गाने वाहतूक करण्यास अधिक वेळ लागतो. त्यामुळे ट्रकमध्ये भरलेल्या मालात वरचा माल काळा पडून नुकसान होते. म्हणून एप्रिलपासून परिस्थिती आणि पाहून रेल्वेमधून केळी दिल्लीला रवाना केली जातात.

 

 

आता वळू या एका खास बातमीकडे. आजकाल मध्यमवर्गीयांसाठी सकारात्मक बातम्या समोर येत आहेत. अलिकडेच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करामध्ये मोठी सवलत जाहीर केली. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले. भाड्यावर टीडीएस कपातीची मर्यादा २.४ लाख रुपयांवरून लाख रुपये करण्यात आली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर २५ बेसिस पॉईंटने कमी करून ६.२५ टक्के केला. यामुळे गृहकर्ज घेणार्‍यांची मोठी बचत होईल. कारण कमी व्याजदरामुळे त्यांचा ईएमआयही कमी होईल. बँकबझार डॉटकॉमचे सीईओ आदिल शेट्टी म्हणाले की, गृहकर्ज २० वर्षांसाठी असेल आणि त्यावर ८.७५ टक्के व्याज असेल आणि तुम्ही १२ ईएमआय भरले असतील तर रेपो दरातील २५ बेसिस पॉइंट्सच्या कपातीमुळे व्याजावर प्रती लाख ८,४१७ रुपयांची बचत होईल. त्याचप्रमाणे संपूर्ण कार्यकाळात ५० लाख रुपयांच्या कर्जावर ४.२० लाख रुपयांची बचत होईल. म्हणजेच १० ‘ईएमआय’ कमी होतील. इतर सर्व पॅरामीटर्स स्थिर मानून हा अंदाज लावला जात आहे. यासह मजबूत क्रेडिट स्कोअर ग्राहक ५० मूलभूत पॉइंट्स किंवा त्यापेक्षा कमी दराने पेमेंट पर्याय शोधू शकतात.

 

 

Economic cycle : ५० लाखांच्या कर्जावर ८.२५ टक्के व्याजाने कर्ज घेतले असल्यास उर्वरित कर्ज कालावधीसाठी प्रती लाख १४,४८० रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते. १ एप्रिलपासून व्याजदर कपातीची अंमलबजावणी झाल्यास कर्जदाराच्या व्याजावर प्रती लाख ३,००२ रुपयांची बचत होईल. म्हणजेच ५० लाख रुपयांच्या दुसर्‍या वर्षीच दीड लाख रुपयांची बचत होईल. लोकांना गृहकर्जावरील कमी व्याजदराचा फायदा होईल. त्यामुळे ईएमआय आणि आर्थिक भारही कमी होईल.

 

 

याच सुमारास देशात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (पीएलआय) ची कामगिरी चांगली ठरली असल्याचा सांगावा पुढे आला. यामुळे डिसेंबर २०२४ पर्यंत एकूण १०,२१३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. योजनेंतर्गत ६ लाख ६२ हजार २४७ कोटी रुपयांचे उत्पादन झाले आणि १ लाख ३७ हजार १८९ लोकांना रोजगार मिळाला. या योजनेमुळे मोबाईल फोनचे उत्पादन २०१४-१५ मध्ये सुमारे ६० दशलक्षवरून २०२३-२४ मध्ये सुमारे ३३० दशलक्ष इतके वाढले. गेल्या १० वर्षांमध्ये मोबाईल फोनच्या संख्येत पाच पट वाढ झाली आहे. मोबाईल आयात देश आता निर्यातदार झाला आहे. मोबाईल फोनचे २०१४-१५ मधील १९ हजार कोटी रुपयांचे उत्पादन २०२३-२४ मध्ये ४ लाख २२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. ही वाढ प्रचंड आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या धोरणांमुळे २०१४-१५ पर्यंत इतर देशांमधून मोबाईल फोन आयात करणारा देश आता निर्यातदार झाला आहे. आता या भारतात बनवल्या जाऊ लागल्या आहेत; शिवाय मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी पीएलआय योजना सुरू केल्यापासून मोबाईल फोनची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

 

 

Economic cycle : भारतात २०१५ पर्यंत विकल्या जाणार्‍या मोबाईल फोनपैकी ७४ टक्के इतर देशांमधून आयात केले जात होते तर आता भारतात वापरल्या जाणारे ९९.२ टक्के मोबाईल हँडसेट भारतातच बनवले जात आहेत. फोनव्यतिरिक्त आता आपल्या देशात बॅटरी, चार्जर, पीसीबीए, कॅमेरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले मॉड्युल, एन्क्लोजर, यूएसबी केबल्स, फेराइट्स आणि ग्लास कव्हर्सची निर्मिती केली जात आहे. २०२० मध्ये स्वावलंबी भारत मोहिमेंतर्गत सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश देशातील उत्पादन आणि उत्पादनाला चालना देणे आणि आयात बिल कमी करणे हा आहे. या योजनेंतर्गत सरकार देशातील कंपन्यांना १.९७ लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देते. यासाठी सरकारने १३ क्षेत्रांची निवड केली.