लखनौ,
Hathras stampede case : भोलेबाबाच्या सत्संगादरम्यान घडलेल्या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. चौकशी अहवालात भोले बाबाला क्लीन चिट देण्यात आली आहे. मात्र, या घटनेमागे कोणते षडयंत्र होते का, यावर आयोगाने कोणताही स्पष्ट निष्कर्ष काढलेला नाही. त्यामुळे आता प्रश्न उभा राहतो की, जर या घटनेसाठी भोले बाबा जबाबदार नाहीत, तर 121 लोकांचा मृत्यू कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे झाला, राज्य सरकारकडून या अहवालावर लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा अधिवेशनात हा अहवाल सादर केला जाऊ शकतो तसेच या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. उत्तर प्रदेशातील हाथरस जिल्ह्यात 2 जुलै 2024 रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणाचा न्यायालयीन चौकशी अहवाल अखेर समोर आला आहे. साकार नारायण विश्व हरि उर्फ भोले बाबाच्या सत्संगादरम्यान घडलेल्या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी आदित्यनाथ सरकारने तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाच्या अहवालात भोले बाबा या घटनेसाठी जबाबदार नसल्याचे नमूद आहे.
Hathras stampede case : न्यायालयीन चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव होते. त्यांच्यासोबत माजी आयएएस अधिकारी हेमंत राव आणि माजी आयपीएस अधिकारी भवेश कुमार सिंह हे सदस्य म्हणून या तपासात सहभागी होते. आयोगाला सुरुवातीला दोन महिने चौकशीसाठी दिले गेले होते, मात्र नंतर चौकशी कालावधी वाढवण्यात आला. कार्यक्रमासाठी दिलेल्या परवानगीचे पालन आयोजकांनी कितपत केले, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी गर्दी नियंत्रणासाठी कोणती व्यवस्था केली होती, या घटनेमागे कोणतेही सुनियोजित षड्यंत्र होते का, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, या मुद्यांच्या आधारे चौकशी करण्यात आली.
अधिकारी, आयोजकांची जबाबदारी स्पष्ट
न्यायालयीन चौकशी अहवालात हाथरसच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांची आणि कार्यक्रम आयोजकांची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. आयोगाने 1500 हून अधिक लोकांचे जबाब नोंदवले. यात प्रत्यक्षदर्शी, पीडित कुटुंबातील सदस्य, स्थानिक लोक आणि अधिकाऱ्यांचे जबाब समाविष्ट होते. विशेष म्हणजे, 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी भोले बाबा स्वतः चौकशी आयोगासमोर उपस्थित राहून आपला जबाब नोंदवला होता.