अमेरिकेचा आयात शस्त्राचा (टेरिफ) वापर : भारताकरिता आर्थिक संधी

America (Tariff) War : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेच्या दौर्‍यामध्ये लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे उपलब्ध करणे, २०३० पर्यंत ५०० अब्ज डॉलर्स व्यापार वृद्धी करणे, तहव्वूर राणा यांचे भारताकडे प्रत्यार्पण, प्रगत न्यूक्लियर तंत्रज्ञानासाठी कायद्यात बदल, ऊर्जा क्षेत्राच्या करारानुसार भारताला तेल आणि वायू पुरवठा, इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक पुन्हा एकदा सुरू करणे, सुदृढ पुरवठा साखळी निर्माण करणे आणि मागा+मिगा=मेगा अशा अनेक करारांवर सही करण्यात आली. थोडक्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांचे लक्ष टेरिफ किंवा आयात कर युद्धावरून काढून भारताच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यात आपल्याला यश मिळाले. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांचे टेरिफ युद्ध संपणार नाही आणि यापुढे चालूच राहील. अमेरिकेला कर किंवा टेरिफचा वापर करून दोन मोठ्या बाबी साध्य करायच्या आहेत. एक त्यांच्या आणि इतर राष्ट्रांमध्ये असलेल्या व्यापाराची तूट कमी करणे आणि दुसरे अमेरिकेमध्ये होणारी बेकायदेशीर घुसखोरी थांबविणे. या दोन्हीमध्ये अमेरिकेला गेल्या काही दिवसातच बर्‍यापैकी यश मिळालेले आहे. ट्रम्प यांनी चीन तसेच मेक्सिको आणि कॅनडा या दोन देशांवर भरमसाट कर लावण्याची घोषणा केली. आदेशानुसार चिनी मालावर १० टक्के आणि मेक्सिको-कॅनडातील आयातीवर २५ टक्केकर लावण्यात येणार आहे. कॅनडातून येणारे तेल, नैसर्गिक वायू आणि विजेचा अपवाद करत त्यावर १० टक्के आयातकर असेल. ट्रम्प आयात कर किंवा टेरिफ युद्ध सुरू करून आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करीत आहे.

 

 

 

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर ट्रम्प यांनी कॅनेडियन वस्तूंवरील कर ३० दिवसांसाठी स्थगित केला. ट्रुडो यांनी सीमा सुरक्षेवर अतिरिक्त सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. कॅनडा १.३ अब्ज डॉलर्सची सीमा योजना राबवत आहे. नवीन हेलिकॉप्टर, तंत्रज्ञान आणि कर्मचार्‍यांसह सीमा मजबूत करणे आणि फेन्टानीलचा प्रवाह थांबविण्यासाठी संसाधने वाढविणे. १० हजार कर्मचारी सीमेचे रक्षण करण्यासाठी कार्यरत आहेत. मेक्सिकोच्या अध्यक्षा क्लॉडिया शीनबॉम यांनी घोषणा केली की, अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी मेक्सिकन आयातीवरील २५ टक्के कर एका महिन्यासाठी थांबविण्यास सहमती दर्शविली आहे. कारण देशाने ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन आणि ड्रग्ज तस्करीवर कारवाई करण्याच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून सीमा अंमलबजावणी प्रयत्नांना बळकटी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. थोडक्यात आणि कॅनडा या दोन देशांवर भरमसाट आयात कर लावण्याची धमकी देऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेक्सिको आणि कॅनडाला वठणीवर आणले आणि दोन्ही देशांनी त्यांच्या सीमेमधून अमेरिकेमध्ये होणारी घुसखोरी पूर्णपणे थांबविण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात सैन्याची तैनाती केली. म्हणजेच डोनाल्ड ट्रम्प यांची चाल अत्यंत यशस्वी झाली आहे.

 

 

America (Tariff) War :  सध्या तरी ट्रम्पना चीनविरोधात युद्ध करता तयार नाही. २०२३ मध्ये अमेरिका व चीन यांचा व्यापार हा ५७५ बिलियन डॉलर्स एवढा वाढला. त्यात अमेरिकेने १४७ बिलियन डॉलर्स चीनला निर्यात केली; तर चीनकडून ४२७ बिलियन डॉलर्स एवढ्या वस्तू आयात केल्या. व्यापारातील तूट भरून काढणे हे अमेरिकेचे नजीकच्या काळातील सर्वात मोठे उद्दिष्ट राहील. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा यावर चीनचे वर्चस्व आहे. अमेरिकेच्या प्रचंड दबावानंतरही युरोपातील देश चीनशी वाहन उद्योगसंदर्भात करार करत आहेत. अमेरिकेला देशांतर्गत बाजारपेठसुद्धा चीनच्या इलेक्ट्रिकल मोटार उद्योगापासून कशी दूर ठेवावी याची चिंता आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रात अमेरिकेच्या एनव्हिडीया या कंपनीचा वरचष्मा होता. परंतु चीनच्या डीपसीकमुळे हे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. चॅट जीपीटी, ओपन एआय यांची मक्तेदारी मोडून डीपसीक अ‍ॅपल कंपनीच्या अ‍ॅप स्टोअरमध्ये प्रथम क्रमांक मिळविण्यात यशस्वी ठरला आहे. चीनला माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील टूल्स आपल्या नागरिकांपासून दूर ठेवायचे आहेत. आपल्या नागरिकांची वैयक्तिक माहिती तसेच राष्ट्र म्हणून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली माहिती राजकीयदृष्ट्या अमेरिकेच्या कंपन्यांना देणे चीनला परवडणार नाही. कारण चीन पडेल. सध्या चीनच्या बाबतीत अमेरिकेने मवाळ धोरण स्वीकारले आहे. कारण ते चीनबरोबर व्यापार युद्धाकरिता तयार नसावेत. पण हे युद्ध होईल याविषयी कोणाच्याही मनात शंका नको. कारण चीन आणि अमेरिकेमधील व्यापाराची तूट प्रचंड आहे आणि ती कमी करणे ट्रम्प यांच्याकरिता अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

 

भारताने या संधीचा फायदा घ्यावा आणि ज्या चीन आज अमेरिकेला आयात करत आहे, त्या भारतात मेक इन इंडिया खाली तयार करून चीनची जागा घ्यावी. अर्थात हे आव्हान पेलण्याकरिता प्रचंड प्रयत्न करावे लागतील. रशियाने युरोपीय युनियन तसेच अमेरिकेसोबत जुळवून न घेता चीनबरोबर मैत्री करताना दुय्यम भूमिका घेणे पसंत केले आहे. भारत या दोन्ही महासत्तांच्या आपसातील तणावाचा फायदा आपल्याला व्यापारविषयक सवलती कशा प्रकारे प्राप्त करून घेता येतील यासाठी प्रयत्नशील आहे. ट्रम्प यांनी ‘ब्रिक्स’ देशांवर वाढीव करबोजा लादण्याचा इशारा दिला असला, तरी त्यांमधून भारताला वगळण्यात आले आहे. यामागे कारणे आहे. भारताबरोबर असलेली अमेरिकेची व्यापारी तूट तीन देशांच्या तुलनेत कितीतरी कमी आहे. चीन, मेक्सिको आणि कॅनडाची व्यापारी तूट अनुक्रमे टक्के, १९ टक्के आणि १४.५ टक्के असताना भारताबरोबरची अमेरिकेची व्यापारी तूट मात्र केवळ ३.२ टक्के आहे.

 

 

America (Tariff) War : भारताचं बजेट सादर झालं. त्यात मोटरसायकलवरचा आयात कर कमी करण्यात आला. जड वजनाच्या १६०० सीसीपेक्षा कमी इंजिन क्षमता असणार्‍या मोटरसायकलवरील कर ५० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांवर आणला १६०० सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या बाईकसाठी आणखी जास्त कपात करण्यात आली. या मोटरसायकलमागचा आयात कर ५० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा हार्ले डेव्हिडसन या अमेरिकन मोटरसायकलला होणार आहे. या मोटरसायकलची ३० लाख डॉलर किमतीची आयात मागच्या वर्षी भारताने केली होती. २०२३ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये १९ हजार डॉलर्सपेक्षाही जास्त किमतीचा व्यापार झाला. भारताकडून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणार्‍या विक्री मालात २०१८ पासून १२.३ हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत म्हणजे ४० टक्क्यांनी वाढ झाली तर निर्यात केल्या जाणार्‍या सेवा २२ टक्के वाढीने ६.६ हजार कोटी डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत. याउलट अमेरिकेकडून भारतात एकूण ७ हजार कोटी डॉलर्सची निर्यात झाली आहे. सोडता भारतानं उपग्रह बनवण्याच्या उपकरणावरचा आयात करही अगदी शून्यावर आणला आहे. भारताने अमेरिकेच्या इतरही उत्पादनांवरचा आयात कर लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे. भारत आपलं आयात कर धोरण बदलून संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करत आहे. यामुळे अमेरिकेची वेगवेगळ्या क्षेत्रातली निर्यात येत्या काळात वाढू शकते, २०२३ मध्ये भारताने बदाम, सफरचंद, हरभरा, डाळी आणि अशा अमेरिकेतील काही कृषी उत्पादनावरील कर कमी केला. बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत राहणार्‍या भारतीयांना परत देशात घेण्याची तयारी भारताने दाखवल्यानेही भारताकडून एक सकारात्मक संदेश गेला आहे.

 

 

America (Tariff) War : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वागणुकीमुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रचंड उलथापालथ होत आहे आणि जगातील सगळी स्टॉक मार्केट्स अतिशय खालच्या लेव्हलला येऊन पोचली आहे. भारताने अशा प्रकारच्या उलथापालथीला तोंड देण्याकरिता तयारी केली आहे. १ फेब्रुवारीला जाहीर झालेल्या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी इन्कम टॅक्सची लिमिट वाढवून जास्त पैसा करदात्यांच्या हातात खर्चाकरिता ठेवला आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या इम्पोर्ट ड्युटी पहिलेच कमी करून आपण अमेरिकेशी व्यापार करण्याकरिता तयार आहोत. आताच झालेल्या मोदी यांच्या भेटीमुळे भारत आणि अमेरिकेमध्ये अनेक व्यापार झाले आहेत. यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला एक मोठा बूस्टर मिळेल आणि त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने वाटचाल करू शकेल.