मोदींच्या अमेरिका दौर्‍याचे फलित

PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यादरम्यानची शिखर परिषद वेगवेगळ्या कारणांमुळे महत्त्वाची ठरली. यासंबंधी चर्चा करताना एका पातळीवर दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांवर भर द्यावा लागतो तर दुसर्‍या पातळीवर जागतिक परिस्थिती, विशेषत: बदलत्या भूराजकीय संबंधांच्या अनुषंगाने ही भेट एक वेगळा देते असे वाटते. द्विपक्षीय पातळीवर बघता प्रामुख्याने व्यापार आणि त्याच्या अनुषंगाने असणार्‍या गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. व्यापारामध्ये केवळ टेरिफ (जकात) बद्दल डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धरलेल्या आग्रहाचा मुद्दा गाजला. त्याचबरोबर अमेरिकेला पुन्हा एकदा सक्षम बनवण्याच्या विचार चौकटीत ट्रम्प यांनी मांडलेल्या भूमिकेचा मुद्दाही गाजला. भारत अमेरिकेला निर्यात करतो वा त्यांच्याकडून आयात करतो लागणार्‍या वेगवेगळ्या करांचीही या भेटीदरम्यान चर्चा झाली आणि तेथे काही महत्त्वाचे निर्णयही झाले. अर्थात या निर्णयांबाबतचे तपशील साधारणत: शिखर परिषदांमध्ये ठरत नाहीत तर ते नंतर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होणार्‍या बैठकांमध्ये ठरतात. याचे कारण म्हणजे शिखर परिषदेमध्ये व्यापक धोरणापलीकडे फारसे काही बोलले जात नाही.

 

 

 

अमेरिकेला जाणवणारी एक बाब भारताच्या वाढत्या महत्त्वाची यात भारताकडून अमेरिकेकडे वाढणार्‍या लष्करी सामग्रीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच या शिखर परिषदेमध्ये यावर चर्चा झाली. भारत मोठ्या प्रमाणात लष्करी सामग्री आयात करतो आणि ती मुख्यत: रशियाकडून येते. आता ती युरोपमधूनही येत आहे. त्यामुळेच आता अमेरिकेला ही बाजारपेठ गाठायची आहे. याबाबत लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे भारताला केवळ लष्करी सामग्री आहे असे नाही, तर त्याबरोबर तंत्रज्ञान आणि इथे ती सामग्री उत्पादित करता येईल अशा स्वरूपाची शक्यता आपल्याला हवी आहे. त्यामुळेच दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये याबाबतही निश्चितपणे चर्चा झाली असेल. अर्थात ती उघडपणे सांगितली जाईलच, असे नाही.

 

 

PM Narendra Modi : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अन्य काही पातळ्यांवरही महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडत असून त्याचे महत्त्वही ताज्या भेटीमध्ये दिसून एक म्हणजे चीनची वाढती आक्रमकता आणि त्याला सामोरे जाण्याची गरज दोन्ही राष्ट्रांना जाणवते. अमेरिकेच्या दृष्टीने प्रामुख्याने एशिया पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा वाढता व्याप चिंतेचा विषय आहे तर भारताच्या दृष्टीने चीनचे धोरण या देशाला हिंदी महासागर आणि भारताच्या सीमांच्या क्षेत्रात प्रकर्षाने जाणवते. ही क्षेत्रे वेगळी असली, तरी चीनबाबत कुठे तरी एकत्रितपणे घेण्याची गरज ही दोन्ही राष्ट्रे जाणून आहेत आणि अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश असणार्‍या ‘क्वाड’च्या चौकटीत हा प्रश्न नेहमीच चर्चिला गेला आहे.

 

 

आज अमेरिकेला प्रकर्षाने जाणवणारी गोष्ट तिथे येणार्‍या निर्वासित वा स्थलांतरितांच्या प्रश्नांसंदर्भात आहे. हे स्थलांतरित वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून वैध वा अवैध मार्गाने अमेरिकेत येतात आणि त्याचा बोजा अमेरिकेला स्थलांतरितांची जाणवणारी अशाच स्वरूपाची समस्या भारतालाही जाणवते. त्यातील काही भार भारतातून अमेरिकेत जाणार्‍या स्थलांतरितांचा आहे आणि काही भाग आसपासच्या भागातून भारतात येणार्‍या तशाच प्रकारच्या स्थलांतरितांचा आहे. याबाबतदेखील ताज्या शिखर परिषदेत दोन नेत्यांमध्ये एकमत झाल्याचे दिसते. स्थलांतरितांना, विशेषत: बेकायदेशीरपणे देशात शिरलेल्यांना समाविष्ट न करण्याची भूमिका दोघांनीही मान्य केलेली दिसते.

 

 

याच अमेरिकेने युरोपचा संदर्भदेखील दिला आहे. अलिकडेच अमेरिकन उपराष्ट्रपती व्हान्स यांनी युरोपमध्ये दिलेल्या भाषणात तो स्पष्ट दिसतो. त्याचबरोबर जागतिक पातळीवर तसेच द्विपक्षीयही महत्त्वाची असणारी दहशतवादाची बाबही इथे लक्षात घ्यायला हवी. कारण अमेरिका आणि भारत या दोघांनीही दहशतवादाबाबत समान भूमिका घेतली आहे. दहशतवादी कृत्यांविरोधात भूमिका घेतली आहे. खेरीज त्याबाबत सहकार्य करावे, दोन्ही राष्ट्रांचे एकमत आहे. आज खलिस्तानी अमेरिका वा कॅनडामध्ये आश्रय घेतात. ताज्या भेटीमध्ये नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामध्ये या विषयावरही चर्चा झाल्याचे दिसून येते.

 

 

PM Narendra Modi : ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून एक वेगळ्या प्रकारचा विचारप्रवाह पुढे येत आहे. तो भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती व्हान्स यांनी युरोपमध्ये युनिक सिक्युरिटी काऊन्सिलमध्ये अलिकडेच वक्तव्य पाहता हा संदर्भ लक्षात घेण्यासारखा आहे. गेली अनेक वर्षे अमेरिका, कॅनडा वा युरोपमध्ये उदारमतवादी विचारांचा प्रभाव आहे. या विचारांच्या चौकटीत अनेक धोरणे आखली जाताना दिसतात. मग ती विस्थापित-स्थलांतरितांबद्दल असतील, लोकशाहीबाबत असतील, जागतिक पातळीवर लोकशाही व्यवस्थेला पाठिंबा देण्याबाबत असतील किंवा मग पर्यावरणाबाबत असतील. या सगळ्या प्रश्नांसंदर्भात असणारा डाव्या उदारमतवादी प्रभाव आता संपताना दिसत आहे. ट्रम्प यांचे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी येणे; त्याचबरोबर युरोपमध्ये ‘उजव्या विचारसरणीचे’ असे लेबल लावले असणार्‍या पक्षांचा प्रभाव वाढणे हा एक महत्त्वाचा बदल म्हणावा लागेल. या पक्षांना वा ट्रम्प यांना उजव्या विचारधारेचे म्हणायचे की त्यांना राष्ट्रवादी म्हणून लेबल लावायचे, हा वादाचा मुद्दा आहे.

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे नेते वास्तववादी चौकटीतून राष्ट्रहित साधत आहोत आणि म्हणूनच राष्ट्रवादी आहोत, असे मानतात. हीच भूमिका ते भारतात मोदींबाबतही घेताना दिसतात. याच वास्तववादी राष्ट्रहिताच्या चौकटीत वावरणार्‍या राजकीय नेत्यांमध्ये युरोपातील इटली वा हंगेरीचे नेते, आशियामध्ये भारतासारख्या देशातील नेते किंवा ट्रम्पसारख्या नेत्यांची गणना होते. म्हणूनच या प्रकारचा विचारवाद आज जगात प्रभाव टाकेल असे वाटते. हा बदल होताना दिसतो आहे. तो न थांबवण्याचा आग्रह अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींनी नुकताच केलेला दिसतो.

 

 

आता भारत आणि अमेरिका संबंधांमध्ये याचा फायदा कुठे होऊ शकतो, हेदेखील पाहावे लागेल. प्रामुख्याने असे दिसते की, अमेरिकेत डेमोक्रेटिक पक्षाचे सरकार येते तेव्हा वेगवेगळ्या एनजीओंमार्फत, सरकारी मदत मिळते अशांमार्फत भारतावर टीका होताना दिसते वा भारतीय हस्तक्षेप होताना दिसतो. त्यात भारताने मानवी हक्कांचे संवर्धन करावे किंवा पर्यावरणाचे रक्षण करावे तसेच लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करावे ही भूमिका दिसते. त्याचबरोबर भारतातील शेतकरी आंदोलनांना पाठिंबा, अनेक क्षेत्रांमध्ये होणारी प्रगती वा आकार घेणार्‍या अणुप्रकल्पांच्या विरोधात बोलणार्‍यांना पाठिंबा देण्याचे धोरणही समोर येते. याचबरोबर फुटीरवादी गटांना पाठिंबा देण्याची प्रवृत्ती दिसते. मात्र ट्रम्प यांच्या काळात ही प्रवृत्ती दिसेल असे वाटत नाही. त्याचे मुख्य कारण असे की, डेमोक्रेटिक पक्ष छुप्या पद्धतीने करत असे ते ट्रम्प वास्तववादी चौकटीत करतील असे नाही. कारण हरकतीचे मुद्दे स्पष्टपणे बोलून दाखवण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे आता भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध एका अधिक खुल्या आणि वास्तववादी चौकटीत घेताना दिसतील. पूर्वी न दिसणारे हे चित्र आता पाहायला मिळेल.

 

 

PM Narendra Modi : आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये अमेरिकेसारख्या राष्ट्राला बाजूला ठेवून आपण वावरू शकणार नाही, याची कल्पना भारताला आहे. आपल्याला अमेरिकेची किती गरज आहे हे भारताने एकेकाळी आण्विक करारादरम्यान दाखवून दिले होते. मनमोहन सिंग यांच्या कालखंडात अणुकरार झाल्यानंतर भारताला आण्विक क्षेत्रात जगभरातील राष्ट्रांशी संबंध आले वा व्यापार करता आला. थोडक्यात, भारताविरुद्धचे वेगवेगळे निर्बंध उठवण्यासाठी अमेरिकेशी असलेले संबंध उपयोगी पडतात, हे भारत जाणतो. हे लक्षात घेऊनच भारताने अमेरिकेशी संबंध वाढवले आणि अनेक क्षेत्रांमध्ये वाढवले. भारताला अमेरिकेची आहे तितकीच अमेरिकेलाही भारताची गरज आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. ही गरज वेगवेगळ्या कारणांसाठी असू शकते. भारताकडे अमेरिकेला एशिया पॅसिफिकमधली स्थिर सत्ता दिसते; जी कोणत्याही बाजूला जाऊन अमेरिकाविरोधी भूमिका घेणार नाही, दहशतवादाविरुद्ध लढण्यास तयार राहील आणि ज्यामध्ये चीनला सामोरे जाण्याची क्षमता आहे. हिंदी महासागराच्या क्षेत्रात स्वत:हून उभे राहण्याची क्षमता असणारे असे राष्ट्र अमेरिकेलाही जवळ करावेसे वाटणे साहजिक आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या जवळ गेलो, याचा अर्थ भारताने अमेरिकावादी नाही तर अधिक वास्तववादी भूमिका घेणे असा होतो, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.