4389 शेतकरी धान चुकार्‍याच्या प्रतीक्षेत

Technical hurdle जिल्हा पणन कार्यालयाच्या उपअभिकर्ता संस्थांच्या धान केंद्रावर धान विक्री करणार्‍या 4389 शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर 344.74 कोटी रुपये जमा होणे आहे. पणन कार्यालयाकडे 333.36 कोटी रुपयाचा निधी शिल्लक असला तरी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम वळती करण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्या कारणात्सव रक्कम स्थानांतरणास उशिर होत असल्याचे जिल्हा पणन कार्यालयाचे म्हणने आहे.

 

 

 

गोंदिया जिल्ह्यात गैरआदिवासी भागात जिल्हा पणन कार्यालयाच्या उपअभिकर्ता संस्थांच्या माध्यमातून शासकीय हमीभाव योजने अंतर्गत शेतकर्‍यांकडून धान खरेदी केले जाते. धान विक्रीसाठी शासनाच्या पोर्टलवर 1 लाख 52 हजार 313 शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली. पैकी 77 हजार 776 शेतकर्‍यांनी 10 मार्चपर्यंत 24 लाख 40 हजार 901 क्विंटल धान विक्री केले. Technical hurdle शासनाकडून प्राप्त रकमेपैकी 73 हजार 387 शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 561 कोटी 40 लाख 74 हजार 393 रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत. पणन कार्यालयाकडे 333.36 लाख रुपये शिल्लक आहेत. 4 हजार 389 शेतकर्‍यांना देण्यासाठी 344 कोटी 74 लाख 6 हजार 402 रुपयाच्या निधीची गरज आहे.

 

पणन विभागाला यंदाच्या खरीप हंगामात 30 लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट होते. उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याने शासनाने 31 मार्चपर्यंत धान विक्रीला मुदतवाढ दिली. Technical hurdle मुदतवाढीनंतर 24 लाख 40 हजार 901 क्विंटल धान खरेदी झाली. 20 दिवसांत उद्दिष्ट पुर्ती होईल का? हा प्रश्न आहे. जिल्ह्यातील सर्वच केंद्रांवर धानाची आवक पुर्णतः ठप्प आहे. जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्येही धानाची आवक पुर्णतः मंदावल्याचे चित्र आहे. आवक घटल्याने धान व तांदळाच्या भावात तेजी पहावयास मिळत आहे.

 

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत धानाला हमी दर कमी असल्याने गत काही वर्षापासून राज्य शासन धान उत्पादकांना सानुग्रह अनुदान (बोनस) देते. नागपूर येथील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रति हेक्टर 20 हजार 2 हेक्टरच्या मर्यादेत 40 हजार रुपये बोनस देण्याची घोषण मुख्यमंत्री यांनी केली. Technical hurdle अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करून बोनस मिळणार अशा अपेक्षेत धानउत्पदक होते. बोनससंदर्भात कोणताच निर्णय न झाल्याने शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत.