१ एप्रिलपासून नवीन टीडीएस नियमात होणार हा बदल

    दिनांक :24-Mar-2025
Total Views |
TDS rules १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कर कपात (टीडीएस) नियमांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले होते. नवीन टीडीएस नियम १ एप्रिलपासून लागू होईल. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) आणि रिकरिंग डिपॉझिट (आरडी) करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळेल. खरं तर, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देत, एफडीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील टीडीएस कपातीची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. सामान्य नागरिकांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. १ एप्रिलपासून, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी), रिकरिंग डिपॉझिट (आरडी) इत्यादींमधून मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावर टीडीएस कापला जाईल, जर आर्थिक वर्षात व्याज उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल. याचा अर्थ, जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाचे व्याज उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्याला टीडीएस भरावा लागणार नाही.
 
टीडीएस
 
सामान्यांनाही दिलासा
ज्येष्ठ नागरिक नसलेल्यांसाठी (सामान्य नागरिक) सरकारने व्याज उत्पन्नासाठी टीडीएस मर्यादा ४०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये केली आहे, जी एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. या निर्णयाचा उद्देश ठेवीदारांवरील कर भार कमी करणे आहे, विशेषतः जे त्यांच्या उत्पन्नाचा प्राथमिक स्रोत म्हणून एफडी व्याजावर अवलंबून आहेत. सुधारित नियमांनुसार, जर एकूण वार्षिक व्याज रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर बँक टीडीएस कापेल. तथापि, जर एखाद्या सामान्य नागरिकाने त्याचे व्याज उत्पन्न ५०,००० रुपयांच्या मर्यादेत ठेवले तर बँक कोणताही टीडीएस कापणार नाही.
लॉटरीवर टीडीएस
सरकारने लॉटरी, क्रॉसवर्ड आणि घोड्यांच्या शर्यतींमधील विजयांशी संबंधित टीडीएस नियम सोपे केले आहेत. पूर्वी, एका वर्षात एकूण जिंकलेली रक्कम १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास टीडीएस कापला जात असे. आता १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार झाल्यासच टीडीएस कापला जाईल. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात विविध कमिशनसाठी टीडीएस मर्यादा वाढवली आहे, ज्यामुळे विमा एजंट आणि दलालांना दिलासा मिळाला आहे.TDS rules विमा कमिशनसाठी टीडीएस मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २०,००० रुपये करण्यात आली आहे, जी १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. म्युच्युअल फंड (एमएफ) किंवा शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी, एमएफ युनिट्स किंवा विशिष्ट कंपन्यांमधून मिळवलेल्या लाभांश आणि उत्पन्नावरील सूट मर्यादा ५,००० रुपयांवरून १०,००० रुपये करण्यात आली आहे.