सेबीने एफपीआय गुंतवणूक मर्यादा वाढवली

FPI investment limit भारतीय शेअर बाजारासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भांडवली बाजार नियामक सेबीच्या संचालक मंडळाने सोमवारी परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (एफपीआय) गुंतवणूक मर्यादा दुप्पट करून ५०,००० कोटी रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. शेअरहोल्डिंग निकषांमध्ये कोणताही बदल न करता बदलत्या बाजारातील गतिमानता लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सध्या, २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) असलेल्या FPIsना त्यांच्या सर्व गुंतवणूकदारांची किंवा भागधारकांची तपशीलवार माहिती अंतर्निहित विश्लेषणाच्या आधारे प्रदान करणे आवश्यक आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) चे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे म्हणाले की, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात आणि चालू आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) रोख इक्विटी मार्केटमधील व्यापाराचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. हे लक्षात घेऊन, संचालक मंडळाने लागू असलेली मर्यादा सध्याच्या २५,००० कोटी रुपयांवरून ५०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.

 

 

 

अशाप्रकारे, भारतीय बाजारपेठेत ५०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त इक्विटी AUM असलेल्या FPIs ला आता अतिरिक्त खुलासे करावे लागतील, असे पांडे यांनी बोर्ड बैठकीनंतर सांगितले. नवनियुक्त अध्यक्ष पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली संचालक मंडळाची ही पहिलीच बैठक होती. ऑगस्ट २०२३ मध्ये, सेबीने एका कॉर्पोरेट गटात त्यांच्या इक्विटी AUM च्या ५० टक्क्यांहून अधिक धारण करणाऱ्या किंवा भारतीय इक्विटी बाजारात २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेल्या FPIs ला FPI मध्ये मालकी असलेल्या, आर्थिक हितसंबंध असलेल्या किंवा नियंत्रण असलेल्या सर्व संस्थांची तपशीलवार माहिती प्रदान करण्याचे निर्देश दिले होते. काही विशिष्ट एफपीआय, ज्यामध्ये व्यापक गुंतवणूकदार आधार असलेल्या व्यापक, एकत्रित संरचना असलेल्या एफपीआय किंवा सरकार किंवा सरकारशी संबंधित गुंतवणूकदारांच्या मालकीचे हितसंबंध असलेल्या एफपीआयचा समावेश आहे, त्यांना काही अटींच्या अधीन राहून अशा अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकतांमधून सूट देण्यात आली आहे. मोठ्या भारतीय इक्विटी पोर्टफोलिओ असलेल्या एफपीआयकडून प्रेस नोट ३ च्या तरतुदींचा संभाव्य गैरवापर रोखण्यासाठी एफपीआय आकाराचे निकष लागू करण्यात आले.

सेबीने सोमवारी गुंतवणूक सल्लागार आणि संशोधन विश्लेषकांना एक वर्षापर्यंत आगाऊ शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. सध्याच्या नियमांनुसार, जर क्लायंट सहमत असेल तर गुंतवणूक सल्लागार (IAs) दोन तिमाहींपर्यंत आगाऊ शुल्क आकारू शकतात. संशोधन विश्लेषकांसाठी (RAs) हा कालावधी फक्त एक चतुर्थांश होता. सेबीने म्हटले आहे की उद्योगाच्या अनेक चिंता दूर करण्यासाठी आयए आणि आरएशी संबंधित नियम यापूर्वीही तर्कसंगत करण्यात आले होते.FPI investment limit त्यांनी बहुतेक बदलांचे स्वागत केले. तथापि, बाजार नियामकाने म्हटले आहे की काही शुल्क-संबंधित तरतुदींबद्दल चिंता कायम आहे ज्या आयए आणि आरए द्वारे आकारले जाणारे आगाऊ शुल्क सहा महिने किंवा तीन महिन्यांपर्यंत मर्यादित करतात.