वैद्यकीय प्राध्यापकांची पदे तीन महिन्यांत भरा

उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

    दिनांक :25-Mar-2025
Total Views |
नागपूर, 
Medical Professor Posts : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापकांची भरतीप्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण क रण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साेमवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील रिक्त पदे भरण्याबाबत राज्याच्या प्रगतीचा आढावा घेत 28 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही नायालयाने सुनावणीदरम्यान दिले.
 
 
NGP
 
 
 
सी. एच. शर्मा आणि इतरांनी दाखल केलेल्या सुमाेटाे जनहित याचिकेची सुनावणी न्या. अविनाश घराेटे आणि अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमाेर झाली. शासनाने इतर 680 प्रशासकीय पदांची निवड प्रक्रिया पूर्ण केली असून वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसाठी 165 पदांच्या नियुक्तीचे आदेश दिल्याची माहिती न्यायालयाला सादर केली. त्याचीही दखल न्यायालयाने घेतली. वरिष्ठ विधीज्ञ फिरदोस मिर्झा यांनी राज्यार्ते बाजू मांडत उर्वरित नियुक्त्या दीड महिन्यांत पूर्ण हाेतील, अशी हमी दिली.
 
 
न्यायालयाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये सहयाेगी प्राध्यापकांच्या भरतीचीही तपासणी केली असता महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या मंजुरीसह 187 मंजूर पदांसाठी आधीच जाहिरात काढल्याची माहिती अ‍ॅड मिर्झा यांनी दिली. शासनाची बाजू ऐकून घेत मुलाखत आणि निवड प्रक्रिया तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. याव्यतिरिक्त, सामान्य प्रशासन विभागाला प्रलंबित रिक्त पदे चार आठवड्यांच्या आत प्रमाणित करण्याचे आणि पुढील सुनावणीत तपशील सादर करण्याचे निर्देशही दिले.
 
 
वैद्यकीय खरेदीसाठी सीमाशुल्क कायदा 1962 च्या कलम 20(अ) अंतर्गत सीमाशुल्क सवलतीसाठी राज्याच्या प्रलंबित विनंतीचाही आढावा खंडपीठाने घेतला. राज्य सरकारने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाला औपचारिक विनंती पाठवल्याची माहिती काेर्टाला दिली. तसेच केंद्रीय समितीने आवश्यक सूचना प्राप्त करून 4 एप्रिलपर्यंत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले.