विदर्भ सिंचन अनुशेषप्रकरणी मुख्य सचिवांना अल्टिमेटम

Nagpur News : विदर्भातील केवळ 35 टक्के सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास गेले आहे. या सिंचन प्रकल्पांचा अनुशेष का अशी विचारणा करीत राज्याच्या मुख्य सचिवांनी यावर तीन आठवड्यांत उत्तर द्यावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. विशेष म्हणजे अनुशेषाबाबत उपाययाेजना करण्यासाठी वारंवार आदेश देऊनही त्याची पूर्तता न झाल्यामुळे मुख्य सचिवांना अवमानना नाेटीस बजावण्याचे सं केतच न्यायायलाने दिले हाेते.

 

 

 

 

 

 

 

लाेकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीर्ते विदर्भातील सिंचनासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्यासमक्ष साेमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, मुख्य सचिवांर्मा\त विदर्भाच्या सिंचन परिस्थितीबाबत 18 जुलै 2023 आणि 10 जून 2024 राेजी शपथपत्र सादर करण्यात आले, त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अविनाश काळे यांनी लेखी स्वरूपात उत्तर दाखल केले हाेते. त्यांच्या उत्तरानुसार, विदर्भातील एकूण 131 प्रस्तावित सिंचन प्रकल्पांपैकी केवळ 46 अर्थात सुमारे 35 टक्के सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यातच राज्य सरकार बंद पडलेले प्रकल्प सुरू करत आहे, अशी माहिती खुद्द राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव डाॅ. नितीन करीर यांनी दिली हाेती. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी इतक्या वर्षांत सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. अशात या प्रकारचे आश्वासन ही निव्वळ धूळेक आहे, असे म्हटले आहे.

 

 

सांगली येथील टेंभू प्रकल्पासाठी 6 हजार काेटी तर पुण्यातील एका नदी प्रकल्पासाठी 4 हजार काेटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अशात 11 जिल्ह्यांच्या विदर्भाला केवळ दाेन हजार काेटी दिले जातात, हे अत्यंत दयनीय आहे. यावर वेळाेवेळी उत्तर मागवून देखील मुख्य सचिवांनी उत्तर न दिल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी देत तीन आठवड्यांचा अवधी दिला. याचिकाकर्त्यार्ते अ‍ॅड. अविनाश काळे, केंद्र सरकारर्ते अ‍ॅड. नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.

 

 

 

 

विदर्भात 55 हजार काेटी रुपयांचा अनुशेष शिल्लक आहे. ताे भरून काढायचा असल्यास न्यायालयाने एक उच्चस्तरीय समिती नेमावी. त्या समितीच्या माध्यमातून ही सगळी कामे करवून घ्यावीत, अशी विनंती याचिकाकत्यांनी केली आहे.