बोनसचा शासन निर्णय अखेर निर्गमित, 1.90 लाख शेतकर्‍यांना मिळणार राशी

Government decision on bonus अस्मानी व सुलतानी संकटात सापडलेल्या राज्यातील धान उत्पादक शेतकर्‍यांना बोनस द्यावा, अशी मागणी शेतकर्‍यांसह राजकीय पक्ष, विविध संघटनांनी शासनाकडे केली होती. या अनुषंगाने नागपूर येथील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी बोनस देण्याची घोषणा केली होती. घोषणा होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही शासन निर्णय निघाला नसल्याने शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमावस्था होती. 25 मार्च रोजी शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने धान उत्पादक शेतकर्‍यांना 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये बोनस देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला. जिल्ह्यातील 1 लाख 90 हजार 200 नोंदणीकृत शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे.

 

 

 

जिल्ह्यासह पूर्व विदर्भ, कोकणात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पन्न घेतले जाते. केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत राज्यात महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनच्या माध्यमातून गोंदियात जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांमार्फत शेतकर्‍यांकडून धान खरेदी केले जाते. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र शासनाने साधारण धानाला 2300 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला. Government decision on bonus परंतु हमीभावापेक्षा धानाला उत्पादन खर्च अधिक येत असल्यामुळे तसेच यंदा झालेल्या अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती व किडींच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर धान उत्पादक शेतकरी अडचणीमध्ये आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसह राजकीय पक्ष व विविध संघटनांनी धान उत्पादकांना बोनस देण्याची मागणी केली होती. मागणीवर शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नागपूर येथे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धान उत्पादक शेतकर्‍यांना 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर राशी (बोनस) देण्याची घोषणा केली होती. या अनुषंगाने 17 मार्चच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन 25 मार्च रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. यासाठी अंदाजे 1800 कोटींची आर्थिक तरतूदही शासनाने केली असून खर्चास मान्यता दिली आहे. लवकरच जिल्ह्यातील धान उत्पादकांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.