‘कमवा-शिका’ योजनेचे दुर्दैव!

 

 

 

 

 

tarun bharat vedh वैदर्भीय विद्यार्थ्यांची साधारणतः अशीच काहीशी स्थिती आहे. त्यांच्यासाठी उच्च शिक्षण आजही जिकरीचे आहे. कुठेतरी वाचल्याचे आठवते, अमेरिकेत म्हणे विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी पालकांकडून पैसेच घेत नाही, तर कॉलेज संपल्यानंतर कुठेतरी अंशकालीन काम करतो आणि मिळालेल्या पैशातून शिक्षण घेतो. आपल्याकडे सर्वांची चिंता वाहण्याची संस्कृती आहे. बहुजनांच्या शिक्षणाचे वटवृक्ष म्हणून आपण ज्यांना ओळखतो ते रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी ‘कमवा व शिका’ योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली. पुढे साèयाच विद्यापीठांनी ती स्वीकारली. नव्याने स्थापन झालेल्या गोंडवाना विद्यापीठातही विद्यार्थी विकास विभागाद्वारे ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना राबविली जाते.

ज्यांच्या पालकांचे उत्पन्न तीन लाखांच्यावर नाही, अशा विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शिक्षणासाठी महाविद्यालयात साधारणतः दोन-तीन तास बागकाम, गवत कापणे, वाचनालयातील पुस्तके व्यवस्थित ठेवणे, काही कार्यालयीन कामे करणे, ज्यांना टंकलेखन येते त्यांनी त्या कामात मदत करणे, ज्यांच्याकडे कौशल्य आहे त्यांनी विजेची किंवा प्लम्बिंगची कामे करणे आणि तासाला 50 रुपये याप्रमाणे महिन्यात एक ठरावीक रक्कम शिकता शिकताच कमवणे अशी ही योजना आहे. हा पैसा त्यांच्या शिक्षणासाठी कामी यावा, अशी अपेक्षा या योजनेद्वारे केली जाते. गोंडवाना विद्यापीठाने गत वर्षीपर्यंत दोन भागात विभागलेल्या या योजनेसाठी 70 लाखांची तरतूद केली होती. आधीपासून लागू ‘कमवा व शिका’ योजनेंतर्गत 20 लाख आणि विद्यापीठाच्या दशमानोत्सवानिमित्त लागू केलेल्या वीर बाबूराव शेडमाके ‘कमवा व शिका’ योजनेंतर्गत 50 लाख अशी अंदाजपत्रकातच तरतूद होती.

आता मात्र, दोन्ही योजना एकत्र करून तब्बल 80 लाख रुपयांची तरतूद विद्यापीठाने केली आहे, ज्यासाठी हे विद्यापीठ अभिनंदनास पात्र आहे. पण, या विद्यापीठाला एक तप पूर्ण झाले असतानाही कोविडपर्यंत ‘कमवा व शिका’ योजनेची साधी माहितीही महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचली नव्हती; किंबहुना महाविद्यालयांनी ती गांभीर्याने घेतली नव्हती. 70 लाखांची तरतूद असतानाही 216 सलग्नित महाविद्यालयांच्या या गोंडवाना विद्यापीठात केवळ 7 ते 9 महाविद्यालयांचेच प्रस्ताव येत असे. तरतूद केलेला निधी शिल्लक राहायचा, पण महाविद्यालयांकडून त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नव्हता. हा मुद्दा विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये गाजला. नंतरच्या काळात विभाग गतिशील झाला आणि महाविद्यालयांत जाऊन-जाऊन प्रस्ताव मागितले गेले. तेव्हा कुठे गेल्या वर्षी दोन्ही योजनेतून प्रत्येकी 20-20 प्रस्ताव आलेत आणि या योजनेंतर्गत तरतूद वाढवून 75 लाख रुपये विद्यापीठाने विविध महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचविले.

आता या योजनेची खरी मेख किंवा दुर्दैव असे की, महाविद्यालये त्यांच्या प्रस्तावात भली मोठी यादी पाठवायचे आणि या योजनेतून विद्यापीठाने दिलेला पैसा आपल्या खात्यात जमा करायचे. तो पैसा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, अशी ओरड झाली. मग विद्यार्थी विकास विभागाने निर्णय घेऊन थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात या योजनेचे पैसे पाठवायला सुरुवात केली. असे होताच, अनेक महाविद्यालयांचा तिळपापड झाला. tarun bharat vedh विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या शुल्काची रक्कम भरत नाही म्हणून आम्ही या योजनेची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या वतीने आमच्या खात्यात जमा करीत होतो. त्यामुळे ही रक्कम आमच्याच खात्यात टाका, अशी उलट ओरड सुरू झाली. खरे तर योजनेचा उद्देशच धाब्यावर बसवणारा आहे. मुळात खरेच विद्यार्थ्यांकडून कामे करवून घेतली जातात का, हाही प्रश्नच आहे. ज्यांच्याकडे शिक्षण शुल्क प्रलंबित आहे अशा विद्यार्थ्यांची नावे या योजनेसाठी विद्यापीठांकडे पाठवणे, त्यातून आलेला पैसा महाविद्यालयाच्या खात्यात वळता करण्याचे करणे अशी कामे बहुतांश महाविद्यालयांकडून होत आहे. त्यास आता अंकुश बसला म्हणून उलट ओरड सुरू झाली आहे. अनेकांचे प्रस्ताव येणे बंद झाले आहे. विद्यार्थी कल्याणाच्या योजनेवर असा डोळा ठेवणे महाविद्यालयांच्या प्रशासनाला शोभते का, हा येथे गंभीर मुद्दा आहे. या कल्याणकारी योजनेला हरताळ फासणारा हा एकूणच प्रकार लांच्छनास्पद आहे.