हाेर्डिंग्जची कंत्राट प्रक्रिया रद्द करा
महापालिकेला उच्च न्यायालयाच आदेश : फुटपाथवरील होर्डिंग्ज ठरविले अवैध
Total Views |
नागपूर,
उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. मंडलेकर यांनी फुटपाथवरील हाेर्डिंग्जचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ‘परिस्थिती जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले हाेते. या संदर्भात महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त चारठाणकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत 2001 च्या धाेरणानुसार, ुटपाथवर हाेर्डिंग्ज उभारण्याचा अधिकार महापालिकेला असल्याचा दावाही केला हाेता. इतकेच नव्हे तर या धोरणाला उच्च न्यायालयाची अनुमती असल्याची माहितीही दिली होती. मात्र त्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने 2022 साली अमलात आलेले राज्याचे जाहिरात धाेरण सादर करण्यात आले ज्यात फुटपाथवरील हाेर्डिंग्सला विराेध दर्शविण्यात आला हाेता.hoardings अखेर दाेन्ही बाजुंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले.
hoardings शहरातील बहुतेक रस्त्यांवरील फुटपाथवर अतिक्रमण झाल्याने पादचाèयांसाठी जागाच उरलेली नाही. याबाबत सिटीझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी फुटपाथवरील हाेर्डिंग्जबाबत मुद्दा उपस्थित केला. यासंदर्भात दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने फुटपाथवरील होर्डिंग्ज कायद्याला धरून नसल्याचे निरीक्षण नाेंदवत, ‘कंत्राट तुम्ही रद्द करता की, उच्च न्यायालयाने तसे आदेश द्यावेत’, अशी विचारणा महापालिकेला केली आणि संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले.