टेनिस बॉल क्रिकेट खेळाडू उच्च न्यायालयात

टेनिस बॉल क्रिकेट तसेस अन्य काही खेळांना व ते खेळणार्‍या खेळाडूंना कोणत्याही प्रकारची सरकारी सुविधा देणार नसल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. या निर्णयाला टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनने (High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

 

 

याचिकेनुसार, राज्य सरकारने 2018 साली एक शासन निर्णय जारी केला. या (High Court )निर्णयानुसार टेनिस बॉल क्रिकेट, फिल्ड धनुर्विद्या, इंडोर धनुर्विद्या, कुडो, स्पिड बॉल, कॉफ्र बॉल अशा जवळपास 20 क्रीडा प्रकारांना कोणत्याही सरकारी सुविधा देणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. यात राज्य सरकारद्वारे दिली जाणारी सवलत, शिष्यवृत्ती, प्रवीण्यप्राप्त खेळाडूंना मिळणारी सरकारी नोकरी, इयत्ता अकरावीमध्ये प्रवेश, रोख पारितोषिक आणि या क्रीडा स्पर्धांना मिळणारे वित्त सहाय्य या सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्यास नकार दिला आहे.

 

 

त्यामुळे टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात High Court आव्हान दिले आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धा देशपातळीवर होतात. राष्ट्रीय शाळा खेळ/क्रीडा फेडरेशनच्या यादीत हा क्रीडा प्रकार समाविष्ट करण्यात आला आहे. अशात राज्य सरकारने काढलेला हा शासन आदेश या क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंवर अन्याय करणारा आहे. या क्रीडा प्रकाराला सरकारी सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सोमवारी न्या. अतुल चांदूरकर व न्या. वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मोहन सुदामे यांनी कामकाज पाहिले.